आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाइएका प्यालिष्टिनी नागरिकहरुको सबैभन्दा लामो द्वन्द्वको इतिहासलाई कोट्याउनुपर्ने हुन्छ, हमासको अप्रत्यासित हमलाको कारणको वास्तविकता बुझ्नका लागि।
करिब १०० बर्ष भन्दा अगाडि अर्थात नोभेम्बर ०२, १९१७ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारका परराष्ट्रमन्त्री आर्थर ब्यालफोरले ब्रिटिस यहुदी समुदायका मुखिया लायोनाल वाल्टर रोथ्सचिल्डलाई पत्र लेखे र त्यसमा यहुदीहरुका लागी वासस्थान प्यालेष्टीनी भूमिमा स्थापना गर्ने मनसाय व्यक्त गरे, जसलाई ब्यालफोर घोषणा भनिन्छ। यहीँबाट यहुदी-प्यालिष्टिनी द्वन्द्वको विजारोपण भएको हो। प्यालेस्टिनीहरुको ९०% प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास भएको स्थानमा सन २०२३ देखि २०४८ सम्म तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले, युरोपेली तथा अमेरिकन सरकारको समर्थनमा शक्तिको प्रयोग गरेर प्यलिष्टिनीको घर जग्गा जफत गरेर हिटलरको यातनाबाट बच्न भागेका यहुदिहरुको एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने काम गरे।
सन १९३६ मा प्यालिष्टिनीहरुले ब्रिटिस उपनिवेशवाद र बढ्दो यहूदी अप्रवासनका विरोधमा शान्तिपूर्ण आमहडताल सुरु गरे तर उक्त हडताललाई हिंसाको सहायताबाट रोकियो। पुनः १९३७ मा किसान आन्दोलनको प्रारम्भ गरे, तत्कालीन ब्रिटिस शासकका विरुध्द र यसलाई पनि हिंसाको माध्यमबाट पुन दबाइयो। यस क्रममा हजारौ प्यालिष्टिनी मारिए, घरहरु ध्वस्त बनाइए, र उनीहरु आफ्नो घरगाऊँबाट जबरजस्ति बिस्थापित गरिए र ती स्थानमा यहुदीहरुको बसोबास स्थापना गरियो। त्यति मात्र होइन, नयाँ बसोबास गरेका यहुदीहरुको हातहतियार सहितको प्यारामिलटरी संगठन, जसको नाम हागना (Haganah) थियो त्यसको स्थापना गरेर छिमेकी प्यालेष्टिनीहरुलाई उठिवास गर्ने काम पनि ब्रिटिस सरकारले गर्यो। यही हागना पछि इजरायली सेनामा परिणत भएको हो।
सन १९४७ मा कुल जनसंख्याको ३३% यहुदीहरु हुन पुगे तर जमिनमाथिको स्वामित्व ६ प्रतिशत मात्र थियो। संयुक्त राष्ट्रसंगको अनुमोदित संकल्प प्रस्ताव नम्बर १८१ ले प्यालिष्टिनी राज्यलाई दुई भाग अर्थात यहुदी र प्यालिष्टिनी राज्यका रुपमा बिभाजन गर्ने योजानको प्यालिष्टिनीहरुले अस्वीकार गरे किनकि ५५% उब्जाउ र तटीय क्षेत्र यहुदी राज्यका लागी प्रस्तावित गरिएको थियो। त्यस बेला कुल प्यालेष्टिनी भूमिको ९४% भूमि प्यालिष्टिनीहरुको स्वामित्वमा थियो र ६७% आबादी पनि उनीहरुकै थियो।
नकवा अर्थात विपदा
ब्रिटिस उपनिबेश समाप्त हुने मिति (१४ मई १९४८) नजिकिँदै जाँदा अर्धसैनिक वलको प्रयोग गरेर प्यालेष्टिनी शहर र गाउँहरु नष्ट गर्ने सैन्य अभियान नै सञ्चालन भयो। र, यस क्रममा जेरुसलम लगायत ५०० भन्दा बढी बस्तीहरु ध्वस्त मात्र गरिएन कि १५००० भन्दा बढी संख्यामा बालबालिका, बुढाबुढी, तरुनातन्नेरीको निर्दयतापूर्वक हत्या गरियो र ती स्थानबाट अनुमानित ७,५०,००० प्यालिष्टिनीहरु बिस्थापित गरियो। यस घट्नालाई प्यालेष्टिनीहरु नकवा अर्थात विपदाका रुपमा आज पनि सम्झन्छन्। यसबाट कूल भूमिको ७८% यहुदीहरुले कब्जा गरे र पश्चिमी तट र गाजा पट्टीमा प्यालेष्टीनी सीमित हुन बाध्य भए। त्यस घट्नामा वलपूर्वक बिस्थापित भएके प्यालेष्टिनीका करीव ६० लाख सन्तानहरु आज पनि छिमेकी लेबनान, सिरिया, जोर्डन र मिश्रका शिविरहरुमा शरणार्थीका रुपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्।
मे १९४८ मा इजरायल राष्ट्रको घोषणा भयो। यसको बिरुध्दमा १९४९ मा अरब-इजरायल युध्द सुरु भयो र अन्तत: इजरायल तथा मिश्र, लेवनान, जोर्डन र सिरियाका बीच युध्दविरामको घोषणा भयो। यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको प्रस्ताव नं १९४ पारित गरियो र प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देश फर्कन दिनका लागि पनि आह्वान गरियो। तर यो अनुरोधको कहिले पनि कार्यान्वयन भएन।
नक्सा वा धक्का (६ दिबसीय युध्द)
संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानको कार्यान्वयन नभएको र इजरायलीको ज्यादतीका विरुध्द फेरि एक पटक ५ जुन १९६७ मा अरब र इजरायलका बीच ६ दिने भीषण युध्द भयो। यस युध्दमा इजरायलले गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, पूर्वी जेरुसलम, सिरियाको गोलानहाइट र मिश्रको सिनाई प्रायव्दीप समेतका भूभाग कब्जा गर्यो। यो युध्दका कारण प्यालेष्टिनीहरु पुन: हिंसा र बिस्थापनको शिकार भए। यसको विरुध्द प्यालेष्टिनी मार्क्सवादी-लेनिनवादी मोर्चाको गठन भयो र यसले छिटपुट हमला, अपहरण जस्ता कार्यबाट प्यालेष्टिनी जनताले भोग्नु परिरहेको इजरायली अन्याय अत्याचारका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। तर पनि कब्जा भएको पश्चिमी तट र गाजा पट्टीमा बस्तिहरुको निर्माण सुरु गरे र इजरायली नागरिकहरुको बस्ति बसालियो। यसको विपरीत प्यालिष्टिनी नागरिकहरु सामान्य नागरिक हकबाट वञ्चित रहे र भेदभाव तथा इजरायली सरकारको थिचोमिचो र गैरन्यायिक हिंसा सहेर बस्न बाध्य बनाइयो।
पहिलो ईन्तिफादा वा नागरिक विद्रोह (१९८७-१९९३)
गाजापट्टीमा दिनदाहडै चार जना प्यालेष्टिनी श्रमिकहरु इजरायलीद्वारा मारिए र त्यसको विरोधमा पहिलो शान्तिपूर्ण नागरिक विरोध प्रदर्शन सुरु भयो, र यसमा बुढाबुढी, युवायुवतीहरु सरिक भए। प्रदर्शन, दमन गर्न आएका इजरायली सैनिकमाथि ढुङ्गामुढा गरे। यो विरोध बिस्तारै पश्चिमी तटसम्म फैलियो। यही आन्दोलनको क्रममा इजरायलीको अवैध कब्जाको विरुध्द शसस्त्र प्रतिरोध गर्न संलग्न समुहको नेतृत्व हमासले गरेको थियो। तत्कालीन इजरायली रक्षा मन्त्री यित्जाक रबिनले “ प्रदर्शनकारीको खुट्टा भाँच” नीति अनुरुप हत्या, विश्वविध्यालय बन्द गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई निर्वासित गर्ने र बसोबास गरेका घरहरु नष्ट गर्ने कार्य भयो। सन १९८८ मा अरव लिगले प्यालेष्टिनी श्रम संगठन अर्थात पीएलओलाई एक मात्र प्यालेष्टिनी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संगठनका रुपमा मान्यता दियो। इन्तिफाडाको दौरान १०७० को हत्या गरियो, जसमध्ये २३७ बालबालिका थिए। करीव १,७५,००० प्यालेष्टिनीहरु गिरफ्तार भएका थिए। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्यालेष्टिनी जनताको नैसर्गिक अधिकारबारे सोच्न बाध्य बनायो। यो समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्ने आवाजले प्रमुखता पायो।
ओस्लो सम्झौता र प्यालेष्टिनी प्राधिकरणको स्थापना
उक्त सम्झौता अन्तर्गत कब्जा भएको पश्चिमी तट र गाजापट्टीमा एउटा अन्तरिम सरकारको गठन भयो जसलाई सीमित स्वशासन दिइयो। दुई राज्यको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने सैध्दान्तिक सिध्दान्त अन्तर्गत इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र यही सम्झौताले इजरायललाई पश्चिमी तटको ६०% भू-भाग र उक्त क्षेत्रको अधिकांश भूमि र जल संशाधन माथिको नियन्त्रण पनि प्राप्त भयो। यो सम्झौतालाई गाजा पट्टीको प्रभावशाली समुह हमासले प्यालेष्टिनी हित विपरीत भएको ठहर गर्यो र यसको विरोध गर्यो।
यस सम्झौता अन्तर्गत पश्चिमी तट र गाजा पट्टीमा एउटा स्वतन्त्र राज्य सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्वाचित सरकार बन्ने बाटो खुलेको थियो, जसको राजधानी पूर्वी जेरुसलम हुने सहमति भएको थियो तर त्यो अपुरै रह्यो। यसबाट प्यालेष्टिनी जनताहरु पिएलओसँग रुष्ट भए र इजरायलीको पिछलग्गुको संज्ञा दिए। यस सम्झौताको विपरीत इजरायलले सन १९९५ मा गाजा पट्टीको चारैतिर ठूलो पर्खाल लगाइदियो र गाजा पट्टी र पश्चिमी तटका प्यालेष्टिनी जनता बीचको सहज सम्पर्क टुटाइदियो।
दोस्रो इन्तिफाडा
२८ डिसेम्बर २००० मा यसको सुरुवात भयो, जब लिकुड विपक्षी नेता ऐरिएल सेरोनले जेरुसलमको पुरानो शहर लगायतका क्षेत्रमा हजारौ सुरक्षा बल सहित अल-अक्सा मस्जिद परिसरको भ्रमण गरे। यस क्रममा भएको प्रदर्शनीमा पाँच प्यालेष्टिनी मारिए र ५०० भन्दा बढी घाइते भए। यो शसस्त्र विद्रोहमा परिणत भयो। फेरि इजरायलीले प्यालेष्टिनी प्राधिकरणद्वारा शासित क्षेत्रहरु पुन कब्जा गर्यो र ठुलो संख्यामा यहुदी वस्तीको निर्माण गरेर प्यालेष्टिनीहरुको आजीविका र समुदाय नष्ट गरिदियो। त्यति मात्र होइन ओस्लो सम्झौता विपरीत पश्चिंमी तटको ३९० वर्गमीलमा यहुदी बस्ती बसालियो र ११०००० मात्र रहेको यहुदी जनसंख्यालाई सात लाखभन्दा बढीमा पुर्याइयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बसाइएका यस्ता कतिपय वस्तीका बारेमा विश्वसमुदाय मुकदर्शक भएर बसेका छन्।
सुदुर भविष्यको भविष्यवाणी गर्न त सकिँदैन। तर भोलि हुन सक्ने परिवर्तित सन्दर्भमा ती अबोध, निर्दोष, शान्तिप्रिय यहुदी दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हिंसाको चपेटा परेमा आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन। बलबाट जितेका बस्तुहरुको आयु कम हुन्छ, तर प्रेम सद्भावबाट जितेका बस्तुहरुको आयु हुँदैन। त्यसैले विश्वसमुदायले प्रेम सदभाव प्रसारित गर्न अघि सर्नु पर्छ, नत्र हिटलरको समुल नष्ट गर्ने नीति बोकेको वर्तमान ईजरायल सरकारको विरुध्द अर्को शक्तिको उदय नहोला भन्न सकिदैन।
पिएलओ नेता यासर अराफतको २००४ मा मृत्यु भयो र त्यसको एक बर्षपछि दोस्रो इन्तिफाडा समाप्त भयो। तत्पश्चात गाजापट्टीमा रहेका सानो इजरायली बस्ती नष्ट गरेर इजरायली सैनिकसहित करिब नौ हजार इजरायलीहरुले उक्त स्थानलाई खाली गरिदिए।
एक बर्ष पछि पहिलो आमचुनाव सम्पन्न भयो र हमासले बहुमत हासिल गर्यो। तर यासर अराफत निकट फताह र हमास समर्थक बिच महिनौँ शसस्त्र संघर्ष चल्यो जसमा दुबै पक्षका सैकडौँ मामिसहरुले ज्यान गुमाए। हमासका कारण फताह समूह जसलाई प्यालेष्टिनी प्राधिकरणको नेतृत्व दिइएको थियो उसको नियन्त्रण पश्चिमी तटमा मात्र सीमित रह्यो।
सन २००७ मा हमासलाई इजरायलले आतंकबादको हिमायती भएको दोषारोपण गर्दै नाकावन्दी लगायो। इजरायलको क्रमसः २००८, २०१२, २०१४ र २०२१ मा गाजापट्टीमा भएको हमलाबाट घर, बिध्धालय, कार्यालय भवन खरानीमा परिणत हुनुका साथै हजारौ निर्दोष प्यालेष्टिनीहरु मारिए। करिव पाँच लाख जनसंख्या घरवारबिहीन भए र शरणार्थी शिविरमा बिस्थापित भए।
इजरायलको हमला र गैरन्यायिक हत्या लगायतका अमानवीय व्यवहार दिनानुदिन भोग्न वाध्य प्यालेष्टिनीहरुमा प्रतिशोधको भावना प्रखर हुदै जानु र हत्याको वदला हत्याबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने मनोभाव बिकसित हुनु स्वभाविकै थियो, यध्यपि यो स्वीकार्य रणनीति हुन सक्दैन। यही मनोभावबाट प्रेरित भएर हमासले मौका हेरेर आक्रमण गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस आक्रमणमा ८०० जना निर्दोष इजरायली नागरिकहरु मारिएका थिए, जसको भर्त्सना गर्नु पर्छ। तर यो आक्रमण एक बर्ष वा १० बर्षको यातनाका कारण नभएर सयौं बर्षको अन्यायको परिणाम हो भन्न हिचकिचाउनु कुनै अर्थ छैन। सत्य सधै कठोर र अप्रिय हुन्छ, दमनकारीका लागि।
यसको उत्तर स्वरुप इजरायली सेनाले गाजामा वायु र स्थल सेना प्रयोग गरी गरेको हमलामा अहिलेसम्म ३५ हजारभन्दा बढी निर्दोष प्यालेष्टेनी नागरिकहरु मारिएका छन्, जसमा पन्ध्र हजार भन्दा बढी बालबालिका छन्। सेभ दी चिल्ड्रेनको एक अनुमान अनुसार एक्काइस हजार बालबालिका हराइरहेका छन्। करिब बीस लाख भन्दा बढी मानिसहरु बिस्थापित भएका छन्। गाजा अहिले बम प्रहारबाट ध्वस्त भएको छ, नचिनिने भएकोछ। बिस्थापित नागरिकहरुलाई जाने आधारभूत खाध्यान्न, औषधि खानेपानी न्यूनतम परिमाणमा पनि पुग्न सकिरहेको छैन। भर्खरै चुहिएको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन अनुसार गाजाका युध्दपीडित बहुसंख्यक नागरिकहरुले एक छाक पनि पेटभरी खाना नपाएको अवस्था रहेको छ। भोकमरीका कारण अधिकांश बालबालिकाहरु कुपोषणबाट ग्रसित भएका छन् र आधा दर्जन भन्दा बढी मरिसकेका छन्। यतिविधि मानवीय, भौतिक क्षति हुँदा पनि मौन रहने विश्व समुदाय त्यही अक्टोबर सात रट्नमा व्यस्त छन्। के प्यालेष्टिनी जनता मानिस होइनन्? उनीहरुको बाँच्ने अधिकार छैन? उदेक लाग्छ।
यो घट्नाक्रमलाई युध्द भन्दा पनि प्यालेष्टिनीहरुको अस्तित्व समाप्त गर्ने रणनीतिका रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। यस कार्यमा प्रत्येक्षतः पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु संलग्न छन् भन्दा गलत हुँदैन। एकतर्फी हमलामा प्रयोग भएका अत्याधुनिक हतियार तिनै शक्ति राष्ट्रहरुबाट उपलब्ध गराइएका हुन् भन्ने तथ्य इजरायली प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी सरकारले हतियार नपठाएकोमा गरेको गुनासोबाट प्रष्ट हुन्छ।अपुरणीय मानवीय क्षतिको कुरै भएन, युध्दका नियम विपरीत अस्पताल, बिद्यालय र शरणार्थी शिविरहरुमा आक्रमण गर्दा पनि विश्वसमुदाय मौन रहेको देख्दा एक्काइसौ शदाब्दीको यस घडिमा मानवता भन्ने चीज हराएको छ भन्न सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बहुमत सहमत भएको “एउटा स्वतन्त्र प्यालेष्टिनी राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिने” प्रस्तावको विरुध्दमा भिटो प्रयोग गर्ने अमेरिकी सरकारको नीतिले यी पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु आफूले जन्माएको देशको सूरक्षा, स्वतन्त्रता प्रति बढी सजग र केन्द्रित छन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यी राष्ट्रहरुलाई घरपरिवार, र पहिचान गुम्दाको पिडाबोध कस्तो हुन्छ त्यसको हेक्का छ, यहुदीहरुका सन्दर्भमा। तर प्यालेष्टिनीहरु माथि गएको सय बर्ष भन्दा बढी लगातार हुँदै आएको ज्यादतीको विरोध वा त्यसको समाधान खोज्नुको कुनै औचित्य देख्दैनन्। उनीहरुका सम्पूर्ण प्रयासहरु प्यालेष्टिनीको अस्तित्व समाप्त गर्नमा नै केन्द्रित रहेको भान हुन्छ। राष्ट्रविहिन बनाउने संयुक्त राष्ट्र संघ, पश्चिमा प्रजातान्त्रिक भनिने राष्ट्रहरुका कारण प्यालेष्टिनीहरु आफ्नै देशमा शरणार्थीको दुरुह जीवनयापन गर्न बाध्य भएका हुन्। हमास एउटा विचार हो, जसको समाप्ति हुन सक्दैन। जबसम्म प्यालेष्टिनीहरुले न्याय पाउदैनन्, यो अनवरत रुपमा एक वा अर्को नाममा रहिरहन्छ। त्यसैले यो समस्याको समाधान नचाहने पश्चिमी सञ्चार माध्यम, विद्वान, सैन्य विशेषज्ञ र विश्व नेताहरु इजरायल-प्यालेष्टिनी द्वन्द्वलाई दुरुह, जटिल र समाधान हुन नसक्ने रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। तर यथार्थ अर्कै छ, त्यो हो विशाल यहुदी राज्यको स्थापना र प्यालेष्टिनीहरुको अस्तित्व निर्मूल गर्ने रणनीति अन्तर्गत पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरु क्रियाशील छन्। एउटा भनाइ छः “ती जसले हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभूत्व जमाउछन, पुनः ती तिनै हतियारबाट समाप्त हुनेछन्।” इतिहास साक्षी छ तानाशाह वा आक्रमणकारीहरु जतिसुकै वलशाली भए पनि तिनको पतन समयको अनतरालसँगै हुन्छ, यो यथार्थ हो। रोमन साम्राज्य, अटोमन साम्राज्यको पतन तथा आक्रणकारी चेङ्गिज खान, सिकन्दर वा हिटलरहरुको पनि अन्त्य भएकै हो। त्यसैले निर्दयी आक्रमणकारी र दमनकारी शासकहरुको अन्त्यको दिन अवश्य आउँछ।
सुदुर भविष्यको भविष्यवाणी गर्न त सकिँदैन। तर भोलि हुन सक्ने परिवर्तित सन्दर्भमा ती अबोध, निर्दोष, शान्तिप्रिय यहुदी दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हिंसाको चपेटा परेमा आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन। बलबाट जितेका बस्तुहरुको आयु कम हुन्छ, तर प्रेम सद्भावबाट जितेका बस्तुहरुको आयु हुँदैन। त्यसैले विश्वसमुदायले प्रेम सदभाव प्रसारित गर्न अघि सर्नु पर्छ, नत्र हिटलरको समुल नष्ट गर्ने नीति बोकेको वर्तमान ईजरायल सरकारको विरुध्द अर्को शक्तिको उदय नहोला भन्न सकिदैन। समयमै प्यालेष्टिनीहरुको स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्ने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विश्वसमुदाय एकजुट हुनु पर्छ, अन्यथा यसले विकराल रुप लिएमा आश्चर्य हुने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
