चिनियाँँ उपविदेशमन्त्री सन् वेइतोङ जुन २४ मा काठमाडौँ आए, प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेट भयो। जुन २५ तारिखका दिन नेपाल – चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औं बैठक सम्पन्न भयो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र चिनियाँँ प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उपविदेशमन्त्री सन् वेइतोङले गरेका थिए।
सन् २०२५ मा नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको ७० औं वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम र गतिविधिका साथ मनाउने निर्णय गरियो। त्यस्तै २०२५ लाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी Visit Nepal Year in China मनाउने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी पे्रस विज्ञप्तिमा जनाइयो। लगानीसम्बन्धी स्पष्ट धारणा नभएको अथवा त्यसबारे फरक मान्यताका कारण बहुप्रतिक्षारत BRI implementation plan अथवा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन।
बिआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति २०१४ मा भए पनि सन् २०१६, मार्च २१ मा नेपालले ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै २०१७ मे १२ मा बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो।
दुःखको कुरा के छ भने विगत ५ वर्षमा तेस्रो मुलुकबाट चीनको बन्दरगाह हुँदै जम्मा दुईवटा मात्र कन्साइन्मेन्ट नेपालमा भित्रिए। यसबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ त ? हाम्रो नेतृत्वले जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्न सकेको भए, प्रशासन संयन्त्रले तदारुकतासाथ काम अगाडि बढाएको भए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेको भए शायद यस्तो दयनीय अवस्थामा हामी आउने थिएनौँ कि !
यदि, सम्झौता गर्दै जाने तर कार्यान्वयनमा अगाडि नबढ्ने हो भने सम्झौता किन गर्ने ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विश्वसनीयता बढ्छ?
हुन त नेपालले विकास करिडोर प्रस्ताव नगरेको हैन चीनसँग। नेपालले प्रस्ताव गरेका विकास करिडोरमा नोपलसँग तिब्बत, सिचुवान र छेङ्किङ जोड्न चाहन्छ भने चीनले यसलाई सियान (सान्छी क्षेत्र) र गोन्जाउ (ग्वाजडोङको राजधानी ) सम्म विस्तार गर्न चाहन्छ जहाँ नेपाली व्यापारी चिनियाँ उत्पादनको व्यापार गर्छन्।
नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान चीनका ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा ल्याउन सक्छ, नयाँ सम्झौताअनुसार। ती सामुद्रिक बन्दरगाहमा Tianjin, Shenzhen, Lianyungang र Zhanjiang पर्छन्। त्यस्तै, ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह पर्छन् ती हुन्- Lhasa, Shigatse र Lanzhou यसका अतिरिक्त नेपालले अरु ६ वटा ट्रान्जिट साइटबाट व्यापार गर्न सक्छ। दुवै देशका कमजोरीका कारणबाट यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
यसैबीच नपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ– बिआरआईको अनुदान मात्र स्वीकार्य छ, ऋण अस्वीकार्य छ भन्ने। July 1, 2024 मा बसेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले बिआरआईको ऋण देशले धान्न नसक्ने भएकाले ऋण स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका भनाइलाई उद्धृत गर्दै देश सञ्चारको समाचारमा उल्लेख गरियो – ‘हाम्रो धेरै ऋणको बोझ भइसक्यो, त्यसमाथि पनि धेरै अनुदान सहयोग कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बिआरआई अनुदान भए मात्रै लिएर अघि बढ्नुपर्छ।’
हामीसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका कतिपय नेता र पूर्वमन्त्री उक्त निर्णय अपरिपक्व र मगन्ते प्रवृत्ति उन्मुख भएको धरणा राख्छन्। २०१७ मा हस्ताक्षर गर्दा नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने डा. प्रकाशशरण महतलाई थाहा थिएन बिआरआई अनुदान होइन भन्ने? अनुदान मात्रले र अझ भनाँै मगन्ते प्रवृत्तिले देश विकास हुन्न, आफ्नो अपनत्व कायम राख्न पनि सहुलियत ऋणमा बिआरआईका परियोजनामा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर। बिआरआईबाट नेपाल ऋणको पासोमा पर्छ भनेर कुरा कुनै विदेशीले लेखेकै भरमा या बोलेकै भरमा पत्याउनुपर्छ भन्ने हँुदैन। केही विदेशी बुद्धिजीवी रणनीतिक रूपमा नेपालले बिआरआईका कुनै पनि परियोजनामा सामेल नहोस् भन्न चाहन्छन्।
तिनले नेपाललाई बढ्ता माया गरेर त्यसो भनेका होइनन्। उनीहरूले पटक–पटक श्रीलंकाको उदाहरण दिने गर्छन्। हामीले श्रीलंकाको ‘केस’ राम्ररी बुझ्न जरुरी छ।
२०२२ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकाको कुल ऋण ८३.६ विलियन अमेरिकी डलर बराबर हो। २०१९ को तथ्यांकअनुसार त्यो ऋण ६५ विलियन अमेरिकी डलर थियो, जसमा चीनलाई तिनुपर्ने जम्मा ८.५ विलियन डलर हो जसमध्ये बिआरआई अन्तर्गतको हम्बनटोटा पोर्टबापतको ऋण १.२ विलियन डलर मात्र हो। यसलाई नै डेप्ट ट्राप ( ऋणको पासो) भनेर संसारभरि चीन र श्रीलंकाको इमेज बिगारिएको छ।
हुन त यति ऋण हुनुमा श्रीलंकाको वित्तीय अनुशासनमा ठूलो प्रश्नचिह्न लाग्छ। महँगो ब्याजदरमा श्रीलंकाले वैदेशिक ऋण लिँदा उसको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो। श्रीलंकाले सुरुमा भारतसँग ऋण मागेको थियो। आर्थिक रुपमा उपयुक्त नठानेर भारतले ऋण दिएन। त्यसपछि श्रीलंकाली अधिकारी LIBOR(London Inter Bank Offered Rate) सँग निगोसियट गरे महँगो ब्याजदर ५.५ प्रतिशतको र चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंकले पहिलो चरणको हम्बनटोटा पोर्टका लागि ६.३ प्रतिशत ब्याजदर र ०.३ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्कसहित ८५ प्रतिशत लगानी गर्न सहमत जनायो १५ वर्षका लागि। हम्बनटोटा पोर्टले Revenue generate गर्न सकेन।
रणनीतिक वैदेशिक साझेदार नभएका कारण श्रीलंका पोर्ट अथोरिटी (जसलाई SLPA भनिन्छ) असफल भयो, ऋण तिर्न सकेन। २०१६ को अन्त्यमा यो पोर्ट ३०४ मिलियन डलर घाटामा पुग्यो। त्यसो त चीनले श्रीलंकालाई बाध्य बनाएको पनि होइन ऋणका लागि।
श्रीलंकाको आफ्नै कमजोरीका कारण वैदेशिक ऋणको मारमा परेको हो। पारदर्शिताको कमी, ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्यको अभाव, वित्तीय पहँुचमा असहजता र वातावरणीय मानक अभावका कारण यो दुर्दशा श्रीलंकाले व्यहोर्नुपरेको हो।
अब गर्ने के ?
आर्थिक कारणबाट नेपाल अब पछि पर्नु हुँदैन। समृद्धिको बाटो अरुले बनाइदिँदैनन्, आफैँले बनाउनुपर्छ। नेपालमा अनुदानमा के के मात्र आएनन्? आज तिनको स्थिति के छ? ट्रलीबस, रोप–वे,लगायत अनेकन उद्योग आज कहाँ पुगे ? सबै आएर पनि माग्ने प्रवृत्तिले आत्मसम्मान आएन, समृद्धि आएन। हाम्रा लागि आर्थिक समृद्धिका आधार के हुन् ? त आधारहरूका लागि हामी कति इमानदार भयौँ?
देशमा बढ्दो बेरोजगारी तथा विप्रेषण केन्द्रित अर्थतन्त्रले दीर्घकालसम्म देशलाई धान्न सक्दैन। नेपाल–चीन संयुक्त लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ जसकारण लाखौँ नेपाली युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउन.सकुन्। नेपालको स्वतन्त्र अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मी, व्यवस्थापन विज्ञ र राजनीतिक नेतृत्वबीच व्यापक अन्तरक्रिया होस् विकासमा केन्द्रित। राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र विज्ञहरूको सुझाव ध्यानमा राखी आफ्ना रणनीति बनाऊन् जुन नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी निर्धारण गरुन्।
उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिन्छ भन्दै FDI को पक्षमा हाम्रा धारणा बनाउँछाैँ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक आदिबाट पाइने त्योभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण मिल्छ भने चीनको बिआरआईमार्पmत उपयुक्त परियोजना छनोट किन नगर्ने? बिआरआईबाट तर्सनुपर्ने किन?
म्यानमाबाट पनि सिक्न सकिन्छ कि ?
नेपालले म्यानमारबाट पनि सिक्न सक्छ। चीन र म्यानमारबीच CMEC (China Myanmar Economic Corridor) अन्तर्गत BRI परियोजनामा हस्ताक्षर भएपछि म्यानमारले ९ वटा परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ, सुरुमा चीनले ३८ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो।
China National Petroleum Corp को स्वामित्वमा रहेको South East Asia Gasline ले विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना तथा ग्रामीण समुदायमा खानेपानीको पाइप लाइन विछ्याउन म्यानमारले २५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ। यसबाट चीनको state owned enterprises हरूको म्यानमारमा योगदान बुझ्न सकिन्छ। यस अतिरिक्त चीनले त्यही समयमा १४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान म्यानमार सरकारलाई दिएको हो।
यदि, चीनसँग negotiationगर्दा हाम्रो गृहकार्य राम्रो हुन सकेमा पक्कै पनि ऋणको साथ साथमा हामी पनि अनुदान प्राप्त गर्न सक्छौँ। म्यानमारको उदाहरणबाट पनि उक्त कुरा बुझ्न सकिन्छ।
निष्कर्ष ः
अन्त्यमा नेपालमा सरकार र मौसम परिवर्तन अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ कतिपय अवस्थामा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दलको मान्यत हुन जरुरी छ। कुनै पनि देशको सुरक्षा छाताभित्र होइन, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्छ भू–राजनीतिक चुनौतीका कारण। दलगत लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दा मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्वसनीय र मर्यादित हुन सक्छ। चीनसँगका परियोजना छनोट गर्दा हामीले केही महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनु सान्दर्भिक हुन्छ।
(१) औद्योगिक पार्क बनाई आफ्नो क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा चीनको साझेदारीमा उद्योग निर्माण गर्न सकिन्छ।
(२) महँगो रेल–परियोजनालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी पहिलो सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ।
(३) चीनसँगको संयुक्त लगानीमा ठुल्ठूला परियोजना बनाउन सकेमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
(४)Micro–SMES लाई विस्थापित गर्ने गरी संवेदनशील क्षेत्रमा चीनको लगानी उपयुक्त हुँदैन, परम्परागत वास्तुकला, हस्तकला र माटोका काम गर्ने व्यवसाय विस्थापित हुनु हुँदैन।
(५) वातावरण र प्रकृति दोहन गर्ने तथा अत्यधिक प्रदूषण बढाउने उद्योग छनोट गरिनु हुँदैन।
हुन त यसअघि पनि विभिन्न सम्मेलनमा र आफ्ना लेखमा भन्दै आइएको हो कि परियोजनाका लागि पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। बिआरआई को सन्दर्भमा पनि एउटा विश्वसनीय steering committee निर्माण गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप सुशासन संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ जसले भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकोस्। यति भएमा कुनै पनि परियोजनाबाट हामी डराउनु पर्र्दैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
