डेढ वर्षको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ। डिसेम्बर २०२२ मा एमालेको बैसाखी काखी च्यापेर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्मा पराजित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिँदै भित्रिँदै गरेको एमालेले त्यो बैसाखी यसपल्ट प्रचण्डबाट खोसेको मात्र हैन, आफैँ नेपाली कांग्रेससँग बैशाखी पैँचो लिएर सरकारको नेतृत्वसाथ सत्ता सम्हाल्न पुग्दै छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिकता पूरा गर्दै छन्। र, ओलीले आदतवश वचन नतोडे र स्वास्थ्यले साथ दिएमा शेरबहादुर देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् २२ महिनापछि।
तर, नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरणको आयु लामो हुँदैन र त्यसले नेपाली जनताको चाहना या संलग्नतालाई महत्व पनि दिँदैन। त्यसैले २२ महिनाको कुरा हैन, दुई महिनापछि के होला, नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरण? नयाँ सत्ताले तत्काल संसद्मा पर्याप्त संख्या हासिल गरे पनि त्यो दीर्घायु होला र? के यी दुई पार्टी र त्यसको नेतृत्वबीच स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको टकराव नहोला? भन्न सकिने अवस्था छैन।
त्यति मात्र हैन, नेपालको राजनीति, सत्ता र सामाजिक तथा आर्थिक तथा साँस्कृतिक एजेन्डाहरू आफूअनुकूल बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षको नेतृत्व तथा सञ्चार र सिभिल सोसाइटीमार्फत पर्याप्त लगानी गर्दै आएका नजिक र टाढाका छिमेकी अनि प्रभावशाली सरोकारवाला शक्तिले कसरी आफ्नो स्वार्थ अगाडि बढाउलान् त्यो हेर्न बाँकी छ। ती बाह्य शक्तिहरू स्वार्थका लागि आपसमा हुने सहकार्य या भिडन्त दुवैमा नेपाली नेतृत्व चेपमा पर्नेछ र मुलुकको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम हैसियतमाथि सम्झौता हुनेछ। १२ बुँदेपछिका राजनीतिले यही सावित गरेको छ। हरेक पल्टको सत्ता परिवर्तन या निर्माणमा प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिए पनि नयाँ सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला सरकारमा सामेल होउन् भन्ने उनको चाहनाले धेरै कुरा बुझाउँछ।
प्रचण्डको बिदाइको प्रक्रिया १० दिनअघि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यालयको ढोका मध्यरात्रिमा दलीय राजनीतिका लागि खुला छोडिदिएलगत्तै औपचारिक रुपमा शुरु भएको थियो। पौडेलको चरित्र बुझ्न कठिन छैन। गत वर्ष मे ३१ मा प्रचण्ड दिल्ली प्रस्थान गर्नु केही घण्टाअघि मात्र जालझेलको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरी नागरिकता ऐन संशोधन गरेका थिए उनले नेपाली जनता, राजनीतिक शक्ति र दलबीच। राष्ट्रहित, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा सहमति निर्माणमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुको साटो प्रचण्ड र दिल्लीलाई खुसी पार्नुलाई नै आफ्नो परम कर्तव्य मानेका थिए, पौडेलले त्यसबेला। अर्थात् आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा बलिया, बाह्य तथा आन्तरिक शक्तिसमक्ष आत्मसमर्पण पौडेल शैली हो। यसपल्ट पनि फरक ढंगले प्रस्तुत हुने छैनन्।
आफू रहँदासम्म उथलपुथल भइरहने प्रचण्ड अभिव्यक्तिले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ। साथै, सानो हुनु सत्ता नेतृत्वको ग्यारेन्टी भएको पनि प्रचण्डले दाबी गरेका थिए। यथार्थ यो हो कि उनी र बाबुराम भट्टराई जस्ताको छद्म क्रान्तिकारी चरित्र धोका या नक्कली हो, वैधानिक तरिकाले उनीहरू सत्ताको केन्द्रमा आउने सम्भावना नदेखेर उनीहरूलाई १२–बुँदेको प्रमुख मध्यस्थकर्ता शक्तिले नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता फैलाउन सत्ताको केन्द्रमा धकेलेको थियो।
प्रचण्डको मनोदशा बुझ्न सकिन्छ। ३२ जना सांसदका नेता भएर उनलाई सत्ताकै नेतृत्व स्वीकार्ने एमाले या नेपाली कांग्रेस दुवैमा हीन भावना प्रचुरतामा छ। उनीहरू प्रजातान्त्रिक दलहरू हैनन्। उनीहरू प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिका रुपमा स्थापित भइसकेका छन्। आफू रहँदासम्म उथलपुथल भइरहने प्रचण्ड अभिव्यक्तिले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ। साथै, सानो हुनु सत्ता नेतृत्वको ग्यारेन्टी भएको पनि प्रचण्डले दाबी गरेका थिए। यथार्थ यो हो कि उनी र बाबुराम भट्टराई जस्ताको छद्म क्रान्तिकारी चरित्र धोका या नक्कली हो, वैधानिक तरिकाले उनीहरू सत्ताको केन्द्रमा आउने सम्भावना नदेखेर उनीहरूलाई १२–बुँदेको प्रमुख मध्यस्थकर्ता शक्तिले नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता फैलाउन सत्ताको केन्द्रमा धकेलेको थियो।
अहिले पोलापोलको चरित्र या शिलशिला देखा परेको छ माओवादी नेतृतवमा। भट्टराईले प्रचण्ड कहिल्यै पनि गणतन्त्रको पक्षधर नभएको अभिभव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनी स्वयंलाई नेपाली जनताले के–का रुपमा हेरेका छन्, त्यो बुझ्न उनीसँग न्यूनतम चेतनास्तर र वस्तुनिष्ठता आवश्यक छ। विदेशीले रणनीतिक कारणले राष्ट्रवादी भन्दैमा उनी राष्ट्रवादी बन्न सक्दैनन्।
जसरी नेपालमा कथित प्रजातान्त्रिक दल या शक्तिका नेतृत्व वर्गले ‘प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता’ को अवधारणा तथा मर्मलाई अवमूल्यन गरेका छन्, माओवादी नेतृत्वले त्यसरी नै ‘क्रान्ति’लाई अवमूल्यन गरेका छन्। उनीहरू जनताको नजरमा र थुप्रै प्रमाणका आधारमा भ्रष्ट सावित भएका छन्। तर, नयाँ सत्ता त्यो भावनालाई फेर्न आएको मान्नु भूल हुनेछ। यो सत्ता समीकरणले विगत १७ वर्षको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगमा नेतृत्व वर्गले उपभोग गर्दै आएको उन्मुक्तिको पद्धतिलाई निरन्तरता दिनेछ। को भ्रष्ट हो र हैन, त्यसको निर्णय ओली स्वयंले या उनका सत्ता सहयोगीहरूले सुनाउनेछन्। उनले पटक–पटक त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेका छन् पहिला पनि।
कस्तो विडम्बना ! संसारको ‘उत्कृष्ट’ भन्दै बखान गर्ने नेताहरू संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि पनि बहसमा छन्, प्रचण्डको पराजयपछि उनको उत्तराधिकारी छनोटमा संविधानको कुन धारा र उपधारा आकर्षित हुन्छ भन्नेबारे वकिलहरूमै मतभेद छ। नहोस् पनि कसरी? सर्वोच्च न्यायालय स्वयंले कोशी प्रदेश सभाको विभिन्न मुद्दामा परस्पर विरोधी फैसला दिएको छ। असल र मान्य नजिर स्थापित गर्न सर्वोच्च असफल भएको छ। सर्वोच्च असल नजिर स्थापना गर्न असफल अनि राजनीतिक दल र नेतृत्व उदाहरणीय बन्न असफल! दूषित चरित्र र भ्रष्ट छविमध्ये कसलाई छान्ने? यस्तो छनोट प्रजातन्त्रमा कल्पना गर्न सकिन्न।
संविधानलाई सत्ताको सिँढी बनाउँदै आएकाहरूका लागि अझै पनि त्यो पूर्ण र उत्कृष्ट दस्तावेज हो। संविधानको अक्षर निर्जीव हुन्छ। र, त्यसमाथि पटक–पटक बलात्कार गर्नेहरू नै सत्तामा पुग्दा नेपालमा संविधान र संविधानवादको अर्थ र औचित्य के हुन्छ र? त्यसैले प्रचण्डको बहिर्गमनपछि कुन धारा र उपधाराअन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त होला या हुनुपर्छ भन्ने बहस औचित्यहीन बनेको छ। प्रमुख कर्ताहरूको नियत खोटो भए संविधान खोटो नै बन्छ।
चार महिनाअघि सँगै स्वर्ग र नर्क जाने प्रतिबद्धतासाथ राजनीतिक गठबन्धनमा आएका प्रचण्ड र ओलीको यो तिक्त पारपाचुके र एकअर्काप्रतिको उनीहरूको अभिव्यक्तिले वर्तमान संविधानअन्तर्गको सत्ताको चरित्र झल्काउँछ, मुलुकभित्र र बाहिर। प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको यसपल्टको विवाह कुनै बाहिरी शक्तिले गराएको आरोप लगाएका छन्। उनको यो आरोपलाई अविश्वास गर्न नमिल्ला वा आफैँ पटक–पटक सत्तामा आउन प्रचण्डले विदेशी शक्ति बुई चढेको स्वीकारोक्ति नआउनु उनको राजनीतिक कायरता हो।
नेपालमा सत्ता र त्यसको नेतृत्व आफूअनुकूल बनाउन बाह्य शक्ति निरन्तर सक्रिय छन्। भारत र पश्चिमा शक्तिहरू दुई ठूला दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन बुझिने गरी सक्रिय थिए। त्यस्तै, चीन उनीहरूसँग सहकार्यमा रुचि राख्दै आएको थियो। यसपल्ट त्यस अर्थमा चीन पराजित भएको छ र पश्चिमा शक्ति र भारत विजयी भएका छन्। यो पनि भारत ओलीप्रति सशंकित छ। तर, अर्को हिसाबले जुन कारणले भारत ओलीप्रति सशंकित छ, तिनै मुद्दाका कारण नेपाली जनताले यसअघि ओलीलाई समर्थन जनाएका पनि हुन्। तर, ओलीको भ्रष्ट छवि र राजनीतिमा फरकमत राख्ने र आलोचकप्रतिको असहिषुणता, अनि सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको उनको मोहले उनको प्रधानमन्त्रीकाल प्रजातन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा त्यति नै बढ्न जान्छ। चार महिनाअघि प्रचण्डसँग सत्तासाझेदारीलगत्तै रु. १०० को नोटमा चुच्चे नक्सा हाल्ने निर्णय ओलीको चाहनाअनुकूल भएको सबैले बुझेका छन्।
भ्रष्ट छवि सुधार्न सक्दैनन् ओलीले, किनकि छानबिनबाट उन्मुक्तिको ध्येय यो समीकरणको जग हो। तर, उनले आफ्ना प्रिय पात्र राजन भट्टराईलाई अगाडि सारेर भारतसँगको समझदारी र सहयोगको अपेक्षा या एक किसिमले प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सत्तारोहणको पूर्वसन्ध्यामा पिटिआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा वैदेशिक मामिला र छिमेकीसँगको सम्बन्धबारेको संवेदनशीलताभन्दा सत्ताका लागि कसरी बाह्य आशीर्वाद हासिल गर्ने त्यसमा उनीहरू केन्द्रित देखिन्छन्।
हो, नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सन् २०२२ को चुनावी गठबन्धनदेखि सत्तासाझेदारीको यात्रा समाप्त भएको छ। तर, नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त र प्रजातान्त्रीकरणको पक्षलाई कुनै हिसाबले अघि बढाएको छैन। सिद्धान्त र मान्यताभन्दा बढी नेपालको सत्ता ‘म्युजिकल चेयर’ नै बनेको छ। ओलीले पहिलाजस्तै विकासे कुरा र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नेछन्। तर, त्यसको अर्थ के लगाउने र के अपेक्षा नगर्ने त्यो जनताले बुझेका छन्। राजनीतिज्ञहरू बाहिरी हस्तक्षेपका गोटी र ‘इन्टरटेन’ का पात्र बन्ने क्रम जारी नै रहनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
