काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई भन्दा उद्योगमा सस्तोमा बिजुली दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन्।
शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिना बिल वक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे।
रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरुमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए।
उनले भने,‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इण्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ। केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ। त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला। तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरुले परयुनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा परेको छैन। जबकि नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको। तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त। उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहिँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो। अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो। प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो। हाम्रो बिल नै थिएन, नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन। हाम्रो जुन इनर्जी छ, त्यो सधैँ रेकडेट इनर्जी हो। त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै हामीले थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी उठाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा हो।’
घिसिङले दक्षिण एशियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबीसमेत गरे।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइनलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
