काठमाडौँ – निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले आफू नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिए पनि उनले भविष्यमा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने आश बाँकी नै राखेका छन्।
आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने महिलामाथि यौन शोषण गरेको कुरा प्रमाणसहित सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि सोमबार अस्वीकृत गर्ने निर्णय हुनुअघि नै प्रधानले आफू आयुक्तको पदको जिम्मेवारी लिन तयार नभएको भन्दै निवेदन दिएका छन्।
उनले आफूबिरुद्ध मिलापत्र भइसकेको विषयलाई उचालेर संगठित ढंगले दुष्प्रचार गरिएकाले आयुक्त पदमा रहेर काम गर्ने हौसला नै नरहेकाले नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानले सोमबार दिउँसो सुनुवाइ समितिमा दिएको निवेदनमा भनेका छन्, ‘मेरो सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसप्रति निष्ठावान रहँदारहँदै पनि म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले…।’
प्रधानले आयुक्तमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नभएको जनाएपछि भविष्यमा अर्को नियुक्तिको आशा भने निवेदनमै गरेका छन्। उनले राज्यका तर्फबाट आइपर्ने जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानले भनेका छन्, ‘भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने बचनबद्धता सहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु।’
प्रभावशाली पूर्वप्रधानन्यायाधीशको दबाबमा आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रधानलाई राजनीतिक नेतृत्वले भविष्यमा सुनुवाइ नहुने अर्को कुनै पद दिने आवश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ। अहिले प्रक्रियाबाट बाहिरिए सुनुवाइ गर्नु नपर्ने अर्को पद दिने आश्वासन पाएपछि प्रधानले आफ्नो निवेदनमै उक्त कुरा उल्लेख गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानले यौन शोषणको विषयमा अदालतले गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आफूलाई अस्वीकार गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रलाई सुनुवाइ समितिले समेत सम्मान नगरेको उनको भनाइ छ।
अस्वीकृत हुने भएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिन प्रधानले दिए सुनुवाइ समितिमा निवेदन
‘संवैधानिक परिषदको सर्वसम्मत सिफारिसको विरुद्धमा यस बीच सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दावी पुष्टी गर्न सक्तिन, मैले निज उपर कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरन्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सकृयतापूर्वक लागेर चालीसौं वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु,’ प्रधानले अगाडि लेखेका छन्, ‘संगठित रुपमा लागेपछि झुठहरु कति डरलाग्दो रुपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन भन्ने अहिले मैले महशुश गरेको छु ।’
नियमावलीमा नभएको अभ्यास
अस्वीकृत हुने निश्चित भएपछि सुनुवाइ प्रक्रियबाट बाहिरिन प्रधानले दिएको निवेदनलाई भने नियम कानुनले चिन्दैन। संघीय संसद संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० तथा सुनुवाइ समितिको कार्यविधिले सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित व्यक्ति आफू नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने प्रावधान छैन।
तथापि व्यक्ति आफूले जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दिन भनेको अवस्थामा त्यसलाई समितिले स्वीकार गर्नुपर्ने संसदका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीले भने, ‘अब म जिम्मेवारी लिन्न। अघि बढ्दिन भन्न जो सुकैले भन्न पाउँछ। यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो।’
सोमबार बिहान बिहानै प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी रहेको सुनुवाइ समितिले बैठक नै सारेर उनलाई बाहिरिने अवसर दिएको हो। साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले सम्भवत: उम्मेदवार स्वयम्ले नै प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेकाले थप निर्णय गर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय लिने समिति स्रोत बताउँछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
