नेकपा एमालेको संसदीय दलको उपनेता पद रिक्त भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि त्यसको पदपूर्तिमा पार्टीले ध्यान दिएको छैन। दलको उपनेता रहेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त छ।
‘पार्टी गुटबन्दी’का कारण संसदीय दलको उपनेता पद रिक्त भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्तता पूर्तिमा ध्यान दिन नसकेको एमाले नेताहरुको दाबी छ। नेम्वाङको निधनपछि पटक-पटक संसदीय दलको बैठक बसेपनि दलको उपनेता चयनबारे भने कसैले कुरा उठाएका छैनन्।
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले यो पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेताको स्वविवेकीय विषय भएको तर्क गरेका छन्।
उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हाम्रो दल एमालेमा उपनेता पद रिक्त छ, यसको नियुक्ति दलका नेताले स्वविवेकीय आधारमा गर्नुहुन्छ। संसदीय दलको नेताको कामको चापलाई सघाउन उपनेताको आवश्यकता पर्छ, संसदीय दलका नेतालाई जुन दिन आवश्यक पर्छ, सोही दिन कसैलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ।’
पार्टीमा महत्त्वपूर्ण नेताका रुपमा रहेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेल र पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले उपनेता नियुक्ति पनि पर धकेलिएको एमाले स्रोत बताउँछ।
ओली सरकारमा पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्नुअघि उपनेता बन्न चाहे पनि महासचिव पोखरेलले पौडेललाई रोक्न प्रयास गरिरहेको पौडेलनिकट नेताको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलकै चाहना अनुसार अध्यक्ष ओलीले दलको उपनेता चयनमा ढिलाइ गरिरहेको समेत ती नेताको दाबी छ। पोखरेल हाल संघीय सांसद नभए पनि आफूनिकट कसैलाई उपनेता बनाउन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ।
एक सांसदले देश सञ्चारसँग भने, ‘उपनेता नियुक्तिबारे पार्टीमा खासै छलफल भएको छैन, अनौपचारिक रुपमा कहिलेकसो नेताहरुबीच चर्चा भएपनि औपचारिक रुपमा छलफल भएको छैन।’
एमालेकी एक महिला सांसदले अध्यक्ष ओलीले नेम्वाङको सम्मानमा उक्त पद राखेको दाबी गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘नेम्वाङको निधनपछि रिक्त रहेको उक्त पदको लागि ओलीपछि अन्य नेताहरु नभएको भन्दा पनि अध्यक्षले नै सम्मानको लागि त्यो पद छाडिदिनुभएको हो।’
संसदीय दलमा आफूपछाडिको वरियताको पद रहेको कारण ओली उक्त पदमा कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिरहेको एकथरि सांसदहरु बताउँछन्।
एमालेको संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्यमध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचिव मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
एमालेमा संसदीय दलका उपनेताका रुपमा नेम्वाङले सांसदहरुमाझ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्थे। पूर्वसभामुख र संसदीय राजनीतिमा जानकारसमेत भएका कारण उनले सांसदहरुमाझ समन्वयको भूमिका खेल्न सकेका थिए।
संसदीय दलका उपनेताले संघीय संसद्को पदाधिकारीका रुपमा कुनै सुविधा भने पाउँदैनन्। तथापि, नेताको अनुपस्थितिमा काम गर्ने पद भएकाले उपनेता आवश्यक र महत्त्वपूर्ण पद भएको सांसदहरु बताउँछन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा पुनःसक्रियता देखाउन थालेपछि ओली थप अप्ठेरोमा परेको एमाले नेताहरु बताउँछन्। पार्टीमा गुटगत राजनीति नचर्काउन ओली र भण्डारी दुवैको साझा पात्रको रुपमा शंकर पोखरेललाई देख्नेहरु पनि एमालेभित्र छन्। अहिले पोखरेल संघीय सांसदको हैसियतमा नभएका कारण उनी स्वयम् उपनेता बन्ने दौडबाट बाहिर छन्।
सांसदहरु रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मालगायतको नाम पनि एमाले संसदीय दलको उपनेताको लागि चर्चामा रहे पनि ओलीले रुचि नदेखाएको बुझिन्छ। पन्तले भने आफू यस बिषयमा बोल्न नचाहेको देशसञ्चारसँग बताए। उनले भने, ‘पार्टीमा कुन तहमा छलफल भएको छ, पनि मलाई थाहा भएन। यो पार्टी अध्यक्षको निर्णयको अधिकार पनि हो।’
एमालेमा संसदीय दलका उपनेताका रुपमा नेम्वाङले सांसदहरुमाझ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्थे। पूर्वसभामुख र संसदीय राजनीतिमा जानकारसमेत भएका कारण उनले सांसदहरुमाझ समन्वयको भूमिका खेल्न सकेका थिए।
२०७९ फागुन २९ गते नेम्वाङ दलको उपनेतामा मनोनीत भएका थिए। संसदीय दलका नेता ओलीले उनलाई दलको उपनेतामा मनोनीत गरेका थिए। ०७४ को प्रतिनिधिसभामा पनि नेम्वाङ दलको उपनेता थिए। उनी इलाम २ बाट २०५६ सालदेखि संसदीय चुनावमा निरन्तर विजयी हुँदै आएका थिए। २०४८ सालदेखि २०५२ सालसम्म उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद बनेका थिए।
२०६३ सालमा पहिलोपटक सभामुख बनेका नेम्वाङ अन्तरिम संसदमा पनि सभामुख बनेका थिए। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेम्वाङकै कार्यकालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
