काठमाडौँ – मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘सरकारले जे गरेको छ। दलालहरुको पक्षमा, विचौलियाको पक्षमा, तथाकथित उद्योेगी व्यवसायीलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा लागेको छ। राज्यको अर्बौ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले सरकारले चलखेल नगरोस्।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योेगीलाई लोडसेडिङका बेला प्रदान गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा भइरहेको विवादमा दाहालले अहिलेको सरकार र लेखा समितिलाई खबरदारी गरे।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओेली नेतृत्वको सरकार र लेखा समिति डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको अर्बौै बक्यौता छुट दिन लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा उनी आफैँ नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई पोेस्न हरदम लागि परेको पाइन्छ। असार २८ गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका दाहालले दुई महिनाअघि वैशाख २७ गते लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेका हुन्।
५७ उद्योगीले असारसम्म तिर्नुपर्ने १७ अर्बै रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छुट दिन प्रधानमन्त्री ओली र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जुन तहको प्रयासमा छन्, दाहालले आफू अनुकुलका व्यापारीलाई छुट दिन त्यो तहकोे काम यसअघि नै गरिसकेको तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्छ।
दाहालले सत्तामा रहुन्जेल अदालत र लेखा समितिले गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो व्यापारी पोस्ने उद्देश्यका साथ विषयलाई थप गिजोल्ने गरी सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गत पुस २४ गते छानबिन आयोग बनाए।
आयोगले २०८१ वैशाख २३ तत्कालीन उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनलाई गत असार २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै दाहालले व्यापारीलाई ठूलो गुन लगाएका हुन्।
लाल आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत।
प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा प्रयोग गरे बापत थप ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने अधिकार थियो। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोगको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएकोे छ।
पहिलो डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका लागि थप महसुल नतोकिएको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि। दोस्रो महसुल निर्धारण भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको अवधि र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको २०७५ जेठदेखि २०७७ असार सम्मको अवधि।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्ने विषयमा विवाद झिक्दै २०७५ चैत र २०७६ वैशाखमा १२ वटा ठूला उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। २०७६ असोज ५ गते ती सबै रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले एकै व्यहोराको फरक फरक आदेश गर्दै बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्यो।
बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगहरु जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, शिभम् सिमेन्टस, रघुपति जुट मिल्सलगायत १२ वटा उद्योगले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तीनै अवस्थाको बक्यौता असुल गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि शिवम् सिमेन्टले २०७३ मै हालेको हालेको रिटमा सर्वोच्च अदाललते २०७५ कात्तिक फैसला गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकोे महसुल विवादका धेरै विषय निरुपण गरिसकेको थियो। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासले विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युुत् प्राधिकरणलाई नहुने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मूल्य निर्धारण गरेको मिति २०७२ पुस २९ गतेबाट थप शुल्क लिनुपर्ने आदेश गर्यो।
त्यस्तै बक्यौता विवाद उठेपछि अघिल्लो संसदको कार्याकालमा सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिले महिनौँ लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुुमोदन गर्दै लेखा समितिले २०७७ चैत २२ गते बक्यौता उठाउन सरकार र प्राधिकरणलाई ८ बुँदे निर्देशन दियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सर्वोच्चको आदेश, उच्च अदालत पाटनको आदेश, लेखा समितिले दिएको निर्देशन पर्याप्त भए पनि उठेन किनकि त्यसबाट व्यापारीको स्वार्थ पूरा भएन। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्न सक्ने उद्योेगीले पैसा तिरेनन्। उनीहरुकै चाहनाअनुसार पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ दिएकोे प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयले नै पुष्टि गर्छ।
कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनले उद्योगीबाट २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल नउठाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उद्योगबाट २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै महसुल उठाउन सिफारिस गरेको उल्लेख छ। मन्त्रिरिषदको निर्णयसहित प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरु लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ।’
उर्जा मन्त्रालयबाट देश सञ्चारले प्राप्त गरेको अनौपचारिक विवरणअनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोगको सिफारिसका आधारमा छुट दिएको २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको बक्यौता ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ। दुवै अवधिकोे गर्दा गर्दा दाहाल सरकारले दिएको छुट ९ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी हुुन आउँछ। जुन साँवा बक्यौता मात्रै होे। त्यसमा प्राधिकरणले ब्याज र २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउँछ।
अघिल्लो सरकारले उठाउने भनेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता साँवा बक्यौता ६ अर्ब ४१ लाख छ। लाल आयोगले यो अवधिको बक्यौता उठाउन भने पनि अदालतको आदेश विपरीत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुुल निर्धारण फरक फरक मितिमा भएको भन्दै भारी रकम छुट हुने बाटो खोलिदिएको छ। लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडरको मसहुल २०७२/९/२९ देखि र ट्रंक लाइनको महसुुल २०७३/०३/१६ लागू भनेकाले करिब ६ महिना ट्रंक लाइन सेवा प्रयोग गर्ने उद्योगीले चोर बाटोबाट फाइदा पाउँछ।
उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन एकै खालको सुविधा भएकाले फरक मितिबाट महसुल लिन उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ।
व्यापारीकोे स्वार्थमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ट्रंक लाइन सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०७३/०३/१६ भन्दा पहिले, त्यसका महसुल निर्धारण सम्बन्धमा त्यस सम्बन्धी सक्षम निकायबाट कुनै निर्णय भएको देखिदैन। त्यसकारण सो सम्बन्धमा तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसारका त्यस्ता महसुलहरु लागु हुनु पर्ने देखिन्छ।’
व्यापारीलाई छुट दिन लागि परेका तत्कालीन उर्जामन्त्री बस्नेतले सोमबार एमालेमाथि आरोप लगाए। उनले संसदमा भने, ‘लेखा समितिको बहस व्यर्थ छ। समितिले यसअघि नै उपसमिति बनाएर आएका सुझावका आधारमा निर्देशन दिएको छ। अदालतकोे आदेश छ। तर लेखा समिति टुंग्याइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर त्यसलाई उट्याउन लागि परेको छ।’
लेखा समितिले बक्यौता विवाद समाधन गर्न भन्दै छलफल सुरु गरेको छ र प्राधिकरणलाई टिओेडी बिल उपलब्ध गराउन भनेको छ।
अघिल्लो सरकारले लाल आयोगका आधारमा दिएको छुट आफू निकट व्यापारीले नपाएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार र लेखा समितिले बक्यौता विवाद झिकेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै बखेडा आफ्नाले नपाएपछि भएका हुन्। आफ्नालाई छुट दिएकाहरु प्रतिपक्षमा पुगेपछि अरुमाथि आरोप लगाउँदै छन्। अरुले पाए आफ्नाले पाएनन् भन्नेहरु दिन लागेका छन्।’
गत साउन ६ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रमाणबिनै अन्धाधुन्ध कतिपय उद्योगहरुको लाइन काटेको आरोप लगाएका थिए। ओलीले संसद्मा भनेका थिए- उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन। कहाँबाट आउँछ? कानुनी राज्यमा बलजफ्ती गर्न पाइँदैन। तिर्नुपर्ने पैसामात्र तिराइन्छ।’ उनले प्राधिकरणले खपत नै गरेको बिजुलीको उद्योगीमार्फत जबर्जस्ती असुली गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनले महसुसबारे उद्योगी र प्राधिकरणबीचको मतान्तर ठूलो रहेकाले छानबिन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए। ‘६ वटामात्र उद्योगको लाइन काटेर अरुको किन नकाट्या? उद्योगीले तिर्दिन भनेका छैनन्। जति प्रयोग गरेको हो त्यति तिछौं भनेका छन्। प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल जिद्दी गरेर लिन मिल्दैन, ओलीले संसद्मा भनेका थिए।
ओलीको उक्त भनाइलाई पुष्टि गरेर व्यापारीलाई छुट दिलाउन एमाले साम्सद रहेका लेखा समितिका सभापति पोखरेल लागि परेका हुन्।
उता चरम लोडसेडिङका बेला जनताको घर अन्धकारमा राखेर छुट्टै लाइनमार्फत् बिजुली खपत गरेका उद्योगलाई छुट दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने मंगलबार ओली सरकार विलकुुल गलत बाटो लागेको बताए।
‘राज्यको अर्बौ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस्। लेखा समितिका सभापतिले पनि अन्यत्र भेटघाट गरेर, अन्यत्रै माइन्यूट तयार पार्ने जस्तो दुस्साहस नगरुन् भन्ने मेरो आग्रह छ, दाहालले अगाडि भने, ‘सरकारले जेन गर्न खोन्दैछ। सरकार विकल्कुल गलत बाटो हिँडेको छ। हुन त जसको सिता खाइ उसको गिता गाइ चलन पनि छ। सरकार नै उनीहरुले बनाइदिएका छन्। त्यसकार सरकार उनीहरुको सेवा गर्ने नै भयो। तर यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
