हालै तीन हृदय विदारक घटनाहरु भए –
पहिलो – गत असार २८ गते विहान ३ः३० बजे लेदो सहितको पहिरोका कारण वीरगन्जबाट काठमाण्डौं जाँदै गरेको बस र काठमाण्डौंबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बस सिमलताल नजिक त्रिशूली नदीमा खसे। हाम फालेर बाँच्न सफल ३ जनाबाहेक अरु ६२ जना यात्रु नदीमा हराए। मिडिया रिपोर्टका आधारमा दुर्घटनामा परेर हालसम्म २४ वटा मात्रै शव फेला परे। अझै ३८ यात्रु र बस भेटिएका छैनन्। हराई रहेका बस खोज्न भारतीय उद्धार टोलीले ल्याएका दुई चुम्बकमध्ये १९ केजी को चुम्बक हरायो। उक्त चुम्बक अन्तत नेपाली टोलीले काभ्रेघाटस्थित नारायणी नदीमा फेला पार्यो।
दोश्रो – यही साउन ९ गते बुधबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटमा काठमाण्डौंबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सका जहाज त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटित हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ। जहाजका पाइलट मनीषरत्न शाक्यको भने जीवितै उद्धार गरिएको छ।
तेश्रो – साउन २३ गते बुधबार, एयर डाइनास्टीको हेलिकप्टर नुवाकोटको सूर्यचौरमा दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको निधन भएको छ।
यी तीन प्रतिनिधि घटना हुन्।
नेपाल प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो। नेपालमा विशेषतः ४ प्रकारका खतरा छन् ः
१. पहिरो २. बाढी ३. भूकम्प र ४. आगलागी
भौगोलिक तथा संवेदनथील कमजोर भू बनोट, बर्षाको तीब्रता, वन फँडानी, अतिक्रमण, योजनाविहीन अवैज्ञानिक सडक तथा विकास निर्माण र अव्यवस्थित मानव बस्तीका कारण पहिरोबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेको छ भने वर्षातमा असंख्य नदी खोलाको बहाबका कारण बाढीको प्रकोप पनि हाम्रा लागि दैनिक नियति बनिरहेको छ। त्यस्तै भू–कम्पका दृष्टिले पनि नेपाल संवेदनशील स्थानमा रहेको छ। विगतमा गोरखा केन्द्रविन्दु भई आएको भू–कम्प र त्यस्पछिका परकम्पका कारण भएको मानवीच र अरु भौतिक क्षति हाम्रा सामू अझै ताजा छ। त्यसैगरी गर्मी समयमा हुने वन डढेलो र आगलागीबाट पनि धनजनको क्षति भइरहेको छ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा गैर प्राकृतिक र प्राकृतिक विपदबारे उल्लेख गरिएको छ। महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा लाग्ने लू, प्याण्डामिक लू, सर्पदशं, जनावर आतंक, खानी, हवाई सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको अति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद्लाई गैरप्राकृतिक विपद् भनिन्छ।
त्यस्तै हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी–बतास,शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भू–कम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् प्राकृतिक विपद् अन्तर्गत पर्छन्।
यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दासम्म नेपालमा यसवर्षको मनसुनजन्य विपदबाट हालसम्म एकसय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ। विपद्मा परी ४७ जना वेपत्ता तथा एक सय ८६ जना घाइते भएको रेकर्ड छ। जेठ २८ यता विपद्का घटनाबाट ४ हजार दुईसय ३८ घर परिवार विस्थापित भएका छन्।
विपद् व्यवस्थापन चक्र के हो ?
नेपालमा विपद् पूर्वको अवस्थामा खासै काम गरिएको देखिन्न। विपद् र विपद्पछिका अवस्थामा मात्र धेरैको ध्यान गएको देखिन्छ। विपद् उद्धारमा दुईवटा शब्द महत्वपूर्ण छन् Responder/ Key Responderkप्रथम सूचना दिने अथवा Responder सामान्यत स्थानीय व्यक्तिहरु हãन्छन् भने Key Responder मा मानवीय तथा अन्य श्रोत परिचालन गर्ने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने राज्यका सुरक्षा निकाय पर्दछन्। विपद व्यवस्थापनको चक्रमा ५ वटा कुराहरु बुझ्न जरुरी छ।
१.विपद् / प्रकोप (Disaster)
२. विपद् सूचना (Response)
३. विपद् सूचना संकलन र जोखिम आकलन (Recovery)
४. तयारी (Preparedness र
५. व्यवस्थापन/समाधान (Mitigation)
अन्तर – मन्त्रालय समन्वय छ ?
विपद् व्यवस्थापनमा नेपालमा रहेका मन्त्रालयबीच, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, गैर सरकारी संगठन र विदेशी दूतावास वीच पारस्परिक संचार र समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ। ती सबैको फरक फरक काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी छन् तर मानिसमा एउटा बुझाइ के छ भने विपद् व्यवस्थापन भनेको सुरक्षा निकायले गर्ने काम हो। त्यस्तो बुझाइ विकास हुनुको कारण पनि छ , विपदको बेलामा ती संवेदनशील स्थानहरुमा काम गर्ने सुरक्षा निकायका मानिसहरु नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी अथवा जनपद प्रहरी नै अग्रस्थानमा रहन्छन्।
विपदका अवसरमा अन्यदेशका रेस्क्यू टिम आए पनि ती नेपाली सुरक्षा निकायको कमाण्डमा रहनुपर्छ भन्छन् सुरक्षाविद्हरु।
विपद् सूचनाको पहिलो ७२ घण्टालाई विपदका क्षेत्रमा “सुनौलो अवसर” भन्ने गरिन्छ। यो उद्दारको समय हो। त्यस समयमा उद्दारमा खटिने अधिकारीहरु निकै नै तनावमा हुन्छन्, उनीहरुको मनोवल उच्च राख्नु पर्दछ त्यस समयमा। उद्दार प्रभावित हुने गरी सञ्चार माध्यममा काम गर्नेहरुले संवेदनाविहीन भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नु उपयुक्त हुन्न।
त्यतिमात्र होइन, सुरक्षा निकाय र आमनागरिक अथवा अष्खष्ष्बिल बीच एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने विडम्बना पनि छ। हामीकहा“ जोखिम जनाउ गर्ने पूर्व सूचना प्रविधि शून्य प्राय छ, जोखिमयुक्त स्थानबाट मानिसहरुलाई स्थानान्तरणम गर्ने, सामूहिक उद्दार गर्ने, तयारी संयुक्त सूरक्षा फौज संचालन र जोखिमयुक्त स्थानबारे यथेष्ठ जानकारी आम जनमानसमा दिलाउने काम कसले गर्ने ? गृह मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रष्ट छ त ? अन्तराष्ट्रिय सहयोग (वित्तीय र मानवीय दुवै) प्राप्ति र परिचालनमा द्विविघा किन हुन्छ रु गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच पारस्पारिक सहयोग र बुझाइमा एकरुपता भएमा विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत राजदूत र अधिकारीहरुलाई श्रोत स“कलनमा सहजता हुने थियो।
विपद्को जोखिम् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कति व्यावहारिक छ ?
शायद विपद् जोखिम् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने हो कि रु यो ऐनको दफा ३ मा विपद् जोखिम तथा व्यवसथापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्यतामा। त्यसको गठनमा सरोकारवाला मन्त्रीहरु सदस्य रहने भनिएपनि तिनको परभाषित गरिएको छैन। त्यस्तै यही ऐनको परिच्छेद ३ मा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा जम्बो ‘कार्यकारी समिति’को गठनको व्यवस्था छ। उक्त कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार २६ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै दफा ९ मा विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढी मा ५, संदस्थीय विशेषज्ञ समिति। त्यस अतिरिक्त प्राधिकरणको स्थापना छ परिच्छेद ४ मा। प्राधिकारणको काम, कर्तव्य र अधिकार २५ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। दफा १४ मा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र दफा १६ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको व्यवस्था छ। प्रदेशका काम, कर्तव्य र अधिकार १९ बुँदामा छन् भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका २३ बुँदामा। त्यस बाहेक स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु छ, जसको काम, कर्तव्य र अधिकार १६ वटा छन्। सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार परिच्छेद ८ मा उल्लेख गरिएको छ।
ऐनमा व्यवस्था गरिएका समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्य थाहा होला त ? यति अव्यवस्थित र समन्वयमा स्पष्टता नहुने ऐन किन बनाइन्छ ? जब आदेश दिनेहरुको तह एक पछि अर्को बढदै जान्छ, लेयर हरु खडा गरिन्छन्, आदेश पालकहरुलाई द्विविधा हुन्छ, कसको आदेश पालन गर्ने, कसको नगर्ने भन्ने। ‘चेनअफ कमाण्ड’, ‘रिपोर्टिङ लाइन’ र ‘डेलिगेसन अफ अथोरिटी’ बीचमा स्पष्टता हुने गरी ऐन बनाइएको भए जुनसुकै काम गर्न र समन्वय गर्न कठिनाइ हु“दैनथ्यो भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। धेरै समितिहरु बनाइ“दा समस्या मात्र उत्पन्न हु“दैन, काममा गतिरोध र जिम्मेवारीमा द्विविधा समेत हुन्छ।
विपद्का तहहरु
क्षतिका आधारमा विपद्का ४ तह पाइन्छन्–
१. सामान्यः जहाँ मानवीय क्षति अथवा मृत्यु हुँदैन अरु भौतिक क्षति भएको हुन्छ।
२. प्रमुखः १० जनासम्म मानिसहरुको मृत्युभएको क्षतिलाई यसमा समावेश गरिएको हुन्छ।
३. गम्भीरः १० जना देखि १०० जना मानिसको हताहत हुने गरी भएको विपद्लाई यस अन्तर्गत राखिएको छ।
४. भयावह/ विनाशकारीः १०० जनाभन्दा वढी मानिसको मृत्यु हुने गरी भएको विपद्लाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।
विदेशी सहयोग र विदेशी चलखेल
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दुई अवस्थामा विदेशी सहयोग जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन्।
पहिलो, विपदमा परेको मुलुकको अनुरोधमा मानवीय एवम् भौतिक दुवै प्रकारका विदेशी सहयोग अपेक्षा गरिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन होस्ट कन्ट्रीले नै गर्दछ। उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका अनुसार माथि उल्लिखित सामान्य, प्रमुख र गम्भीर प्रकृतिका विपदमा विपद् प्रभावित मुलुकको निगरानीमा निकै हदसम्म विदेशी सहयोगको परिचालन सम्भव हुन्छ।
दोश्रो अवस्था भनेको विनाशकारी विपद् हो। त्यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्दछ। विदेशी सहायेग आहवान गर्नु सामान्य भएतापनि त्यस्तो बेलामा आर्थिक एवं मानवीय श्रोतको परिचालन असामान्य हो। धेरै देशहरुले यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न चाहन्छन् तर त्यो सहयोगभित्र उनीहरुको स्वार्थ ९क्ष्लतभचभकत० कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन एकदम चुनौतिपूर्व हुन्छ। जे भए पनि उद्दारको कार्य सम्पन्न भैसकेपछि मानवीय जनशक्तिलाई सम्बन्धित देशमा स–सम्मान फिर्ता गराइहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। र, अर्को कुरा जुनसुकै देशको उद्दार टोली भएपनि विपद्मा परेको मुलुक अथवा “होस्ट कन्ट्री” को Disaster Relief framework भित्र उनीहरुलाई परिचालन गराउनु पर्दछ। धेरै देशहरु त्यो चाहदैनन्। नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २०१५ को भू–कम्पका बेला अमेरिकी Reliefटोली उत्तरी भागमा परिचालित भए भने भारतको चाहिँ Relief effortबिहीन अत्याधिक सैनिक उपस्थिति रहयो। बेलायतको टिमलाई निषेध गरियो। बिनाशकारी विपद अथवा ‘क्याटस्ट्रोफिक लेभल’ मा राज्य एकदम कमजोर हुन्छ। बाहिरी अतिकमण, आक्रमण र नियन्त्रणको खतरा हुन्छ र सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन्छ भनिन्छ। त्यसो त सार्वभौमसत्तालाई भूगोलमा मात्र सिमित गराइनु हुँदैन। आन्तरिक मामिलामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु पनि सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण भन्ने बुझ्नु पर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता त्यस अर्थमा कमजोर छ, यो बेग्लै विषय हो।
सुरक्षा निकायका मानिस चाहे आन्तरिक हुन् वा बाहिरी मुलुकका, उनीहरुलाई विपद् व्यवस्थापनमा माग केन्द्रित गराउनुपर्छ। विपद् व्यवस्गथापन सकिने बित्तिकै उनीहरुलाई स–सम्मान उनीहरुकै देशमा पठाउनुपर्छ।
सुधार किन आवश्यक छ?
विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा आत्म निर्भर, हुन सकेमा सबैभन्दा राम्रो हुनेछ देशका लागि नागरिकका लागि। २००८ को कोशीको बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सुरक्षा फौजको प्रयास प्रंशसनीय मानिन्छ। त्यस्तै २०१५ का भू–कम्पपछिको उद्दार एवं व्यवस्थापनमा नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहयोग र सहानुभूति उल्लेख्य मानिन्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो वर्तमान क्षमतामा निकै प्रगतिको अपेक्षा गरिन्छ। अक्फोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको मइ २०को रिपोर्ट अनुसार ५ वटा मुख्य शीर्षक र तिनका उपशीर्षकहरुमा नेपालको क्षमतास्तर न्यून तथा लगभग शून्य छ।
लिगल तथा रेगुलेटरी प्रणालीमा प्रगति भएतापनि हामीस“ग विपद् व्यवस्थापनको कुनै पनि प्रकारको एस ओ पी, Standing Operations Procedure (SOPs) छैन। मानवीय श्रोत अपर्याप्त छ, जोखिम तर्जुमा गर्ने कुरामा ध्यान पुगेको देखिन्न, जोखिम पहिचान गर्ने गरी जमीनको प्रयोग गर्ने योजना छैन, सरकारी भवनहरु अपा∙मैत्री छैनन्, विपद् बारे जनाउ दिने पूर्व सकेत दिने प्रणाली (Early Warning System)न्यून छन्। वडासम्म जनचेतना पुग्न सकेको छैन, विपद् व्यवस्थापनको एउटा पनि सूचना केन्द्र छैन, तालिम पर्याप्त छैन, विद्यालय स्तरमा पर्याप्त औपचारिक शिक्षा छैन। विपद् सम्बन्धी पूर्व तयारी, तयारी, अनुगमन र निरीषण नभएको हु“दा त्यहाँ सुधारको अपेक्षा गरिन्छ।
निश्कर्षः
अधिकांश विपद् अप्रत्यासित रुपमै आउछन्। यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा, अगस्ठ ७ बुधबारका दिन स्याँप्रुवेशीका लागि उडेको एयर डाइनास्टीको हेलिकप्टर नुवाकोटको सूर्यचौरमा दुर्घटित हुँदा क्याप्टन सहित अरु ४ यात्रीहरुको दुःखद निधन भएको छ। प्राकृतिक र गैरप्रकृतिक विपद् भोग्नु हाम्रो नियति बनेको छ जुन दुर्भाग्य हो।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको हवाइ सुरक्षा प्रतिवेदन २०२३का अनुसार नेपालमा १९७९ देखि श्रृंखलाबद्ध हेलिकप्टर दुर्घटना भइरहेका छन्। तथ्याड्ढबाट के प्रस्ट हुन्छ भने फिस्टेल एयरका ८, सिम्रिक एयरका ४, कर्णाली एयरका ४, एयर डाइनास्टीका ४, तथा मना∙ एयरका ३ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्।त्यसबाहेक, एसियन एयरलाइन्स, भीभीआइपी र श्री एयरलाइन्सका २/२ र हिमालयन हेलिकप्टर, नेपाल एयरवेज, गोर्खा एयरलाइन्स, एयर अनन्या, हेली हन्सा, माउन्टेन हेलिकप्टर र अल्टिच्युड एयरका १/१ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्।
विमान दुर्घटनाकै कुरा गर्दा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अनुसार, एकसय १० दुर्घटनामध्ये, ५१ मल्टीइन्जिन विमान दुर्घटनामा ४६९, आठ सिगल इन्जिन विमान दुर्घटनामा २५ र एकचालीस हेलिकप्टर दुर्घटनामा ९८, विदेशमा दर्ता भएका १० वायुयान दुर्घटनामा ३७३ को ज्यान गएको छ। यसवर्षको साउन महिनामा मात्रै हवाइ दुर्घटनामा २३ जनाको मृत्यु र अर्बौको आर्थिक क्षति भएको छ।
भनिन्छ, आइकाओ सेफ्टी अडिटमा नेपालको हवाइ सुरक्षा मापदण्ड एकदम कमजोर छ। सेवा प्रदायक र नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएकोले गभरनेन्सका दृष्टिले यो त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई अलग अलग निकाय बनाउनã पर्दछ। हवाइ सन्चालक र प्राधिकरण दãबै सच्चिन आवश्यक छ। इदि बेलैमा सच्चिएनन् भने आउने दिनमा अरु जटिलताहरु थपिनेछन्, हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता अरु घट्नेछ।
विगतलाई फर्किदा, २०१५, अप्रिल २५ को भू–कम्पले ३२ जिल्लामा असर पा¥यो र ८७९० मानिसहरु हामीले गुमायौ“। २२३०० घाइते भए। ३०० भन्दा बढी पराकम्पको सामना हामीले गर्यौ“।
धेरै सैनिक तथा प्रहरीहरु परिचालित भए। एउटा बिडम्बना, नेपालमा यूनिफाइड सर्च एण्ड रेस्क्यु फोर्स छैन। यथाशीध्र यो बनाउन आवश्यक जुइ शम्शेरले स्थापना गरेको वारुण यन्त्र पछि आगलागी नियन्त्रणमा सरकारबाट अरु थप अत्याधुनिक उपकरणहरु देशभरि के कति पुगे त रु नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका नाममा धेरै दोकान”हरु संचालित छन्। केही अपवाद छाडेर अधिकांश दोकान विपद् व्यवस्थापनको ‘लेबल’ मात्र टांसेर आफ्नो गुजारा चलाइ रहेका छन्। नेपालमा अत्यन्त सिपालु पौडीबाज, गोताखोर, उच्च उचाइका रेस्क्युअर, अग्नि नियन्त्रकहरुको संख्या किन घट्दो क्रममा छ रु तालिमको निरन्तरता र incentive का आधारमा उनीहरुलाई Retainu गर्न जरुरी छ। सिमुलेशन अभ्यासहरु, मोक ड्रिलहरु तथा अन्य अभ्यासहरु कति नियमित छन् या छैनन् रु त्यसको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सुमधुर, विश्वसनीय र दिगो हुनु पर्दछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक योजना २०१८ का अनुसार काठमाण्डौं शहर सबैभन्दा जोखिममा छ भने नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक जोखिममा छ बाढी,पहिरो, हावाहुरी, चट्या∙, असिना, आगलागी भू–कम्प तथा हिमनदी विस्फोटन आदिका दृष्टिले। कम्तीमा हरेक नागरिकलाई विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरणमा अनिवार्य “सर्च एण्ड रेस्क्यू” सम्बन्धी विशेष तालिमको व्यवस्था गरियो भने धेरैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। सरकारको ध्यान यसतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छु। प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका तीन प्रतिनिधि घटनालाई यसस“ग जोडेर निष्पक्ष आत्म मूल्यांकन किन नगर्ने ? यही गम्भीर प्रश्नका साथ बीट मार्न चाहन्छु।
भर्खरै
लोकप्रिय
