नेपाली कांग्रेस सत्तामा गएपछि पहिलोपटक बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले एमालेसँग सत्ता सहकार्यको औचित्य प्रष्ट्रयाउन नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साउन २३ देखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले एमालेसँग सत्ताको तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण र सरकारमा सहभागी भएर हासिल गर्ने उपलव्धिको योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखेर सकिसकेका छन् भने पदाधिकारीले जवाफ दिने कार्यक्रम आगामी भदौ ७ गतेका लागि तोकिएको छ। यद्यपी देश सञ्चारसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा कांग्रेसभित्रै भएका विमतीलाई सहमतिको साझा विन्दु खोज्ने प्रयास भइरहेको दावी गरे।
उनले कांग्रेस-एमाले सहकार्यलाई औचित्यपूर्ण बनाउनेगरी कार्यन्वयनमा जाने उल्लेख गरेका छन्। तर पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा र उपसभापति र महामन्त्रीद्धयले पार्टीमा राखेका विरोधाभाषपूर्ण प्रतिवेदनले कांग्रेस एमाले सत्ता सहकार्यमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व एकमत नभएको देखिकाे छ।
कांग्रेसले गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महासमिति बैठक गरेको थियो। सो बैठकमा पेस भएका सांगठनिक, राजनीतिक र नीति प्रतिवेदन परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिले पास गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
महासमिति बैठक बस्दा कांग्रेस माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको सरकारमा थियो भने अहिले केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहँदा एमालेसँगको सरकारमा छ यसअर्थमा पनि कांग्रेसले महासमिति बैठकको समयमा उठान गरेको विषयबस्तु र अहिले एमालेसँग सरकारमा रहँदा बोल्ने भाषा फरक भएको छ। बैठकमा एक केन्द्रीय सदस्यहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानुको अर्थ बैठकमा प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्।
फाइल तस्बिर
उनले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएर गर्ने कामहरु, नागरिक तहमा गर्ने काम र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुले कस्तो तयारी गरेका छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा एक एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारबाट बाहिरीएपछि कांग्रेसले सडक र सदनबाट नागरिकका आवाज बोल्ने र आगामी ८४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने भनेको थियो तर कुन परिस्थितिले कांग्रेसलाई सरकारमा पुर्याएको हो, एमालेसँग मिल्नुपरेको हो?’
बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुका अनुसार, अधिकांश नेता तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्नका लागि समय माग्दै नाम टिपाउने तर, सभापतिले बोल्न बोलाउँदा उपस्थित हुनेको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले आफू बोल्ने समय लिएको केही मिनेट अघि बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने र आफ्नो समयमा बोलिसकेपछि बैठकबाट निस्कने गरेकाले सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा पुरा सुन्ने सदस्यहरुको संख्या अत्यन्त न्यून थियो।
पार्टी सभापति देउवामा मात्रै सबै केन्द्रीय सदस्यको धारणा धैर्यपूर्वक सुन्ने गरी फुर्सदमा रहेका र बाँकी सबै सदस्यहरु हतारमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले देश सञ्चारसँग बताए। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा विभिन्न ११ वटा विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर एक केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्नका लागि ८ मिनेट समय छुट्याइएको थियो। समय छोटो भएको कारण खुलेर बोल्न समय नपुगेको केन्द्रीय सदस्यले गुनासो गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी एक नेतृले कांग्रेस–एमाले सहकार्य औचित्य र एजेन्डामा कांग्रेस नेतृत्व आफै प्रष्ट हुन जरुरी रहेको बताएकी छन्। सहकार्य के का लागि,कहिलेसम्म र सरकारमा रहँदा के गर्ने हो भन्नेमा प्रष्ट भएर अघि बढ्न उनले नेतृत्वलाई आग्रह गरेको बैठकपछि बताइन्।
देशको ठूलो पार्टीले सिंगो पार्टी र मुलुक संचालनका लागि आवश्यक नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिको तयारीका लागि महासमितिबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर तयार पारिएको भनिएको विभिन्न प्रस्तावहरुका अतिरिक्त अन्य १० समसामयिक राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयबारे पार्टीको अन्तिम धारणा टुंगो लगाउनका लागि बैठक बोलाइएपनि केन्द्रीय सदस्यहरु विषयकेन्द्रित हुन नसकेको केन्द्रिय सदस्यहरुको भनाई छ।
बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डामाथि कम र दलभीत्रको गुट, उपगुट,योजना र नेताको चाहनामा धेरै केन्द्रित भएर धारणाहरु राखेका केन्द्रीय सदस्यहरुको गुनासो छ। उपसभापति र महामन्त्रीले महासमिति बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जनसहित पेश गरेका प्रस्तावहरुले केन्द्रीय सदस्यहरुमा अलमल भएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए। महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको उम्मेदवार नहुँदा ऊर्जामा गिरावट आएको उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीको आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा संगठनभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन त कठिन भयो नै पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आएको उनको तर्क छ। थापाले अघि सारेको ०८२ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र मिसन ०८४ को निर्वाचन र त्यसमा कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लड्ने भनेका छन्।
चुनावी तालमेल अथवा निर्वाचनपूर्व दलहरुबिचको गठबन्धन नीति नभइ तत्कालिक रणनीतिमा भर पर्ने उनले जनाएका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा सम्मानजनक बहिर्गमनको व्यवस्थालाई अघि सारेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई क्रमशः १/२/३/४ पटक सपथ ग्रहणको पद्धती अनुसरण गर्ने भनेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न परिस्थितिका कारण एमालेसँग भएको ७ बुँदे समझदारीको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने महामन्त्री शर्माको भनाई छ।
हालका प्रधानमन्त्री ओली अबको २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति यदि कार्यान्वयनमा आएको खण्डले शर्माले अघि सारेको प्रणाली कहिलेदेखि सुरु हुने र कसको लागि ल्याइएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। कांग्रेस पदाधिकारीहरुले केन्द्रीय समितिको आगामी भदौ ७ गते बस्ने बैठकमा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफले एमालेसँग काँग्रेसको सहकार्यको औचित्यबारे केहि प्रष्टिने कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ता अपेक्षामा छन्।
महामन्त्री थापाले कांग्रेस एमाले सहकार्यले परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। थापाले ठूला काण्डहरुमा सरकारले छानबिन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा थापाले कुनै पनि विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक व्यवाहार गर्न नहुने बताउँदै तीन काण्ठमा छानबिन अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘हामी त्यहाँ बस्दा एउटा, यहाँ बस्दा अर्को भन्दैनौं। यता बस्दैगर्दा गिरिबन्धु देख्दै नदेख्ने, डेडिकेटेड टं«कलाइन देख्दै नदेख्ने, बसेर सहकारी मज्जाले ठग्ने, उता बसेपछि सबै देख्ने होइन। हामी उता बस्दा पनि त्यही हो, यता बस्दा पनि त्यही हो। थापाले थपे,‘गिरिबन्धुको पनि जे हो, त्यही हुनुपर्छ, भूटानीको पनि जे हो, त्यही हुनुपर्छ। डेडिकेटेडमा पनि सरकार, राज्य कहीँ पनि ठगिनु हुन्न । सहकारी ठगलाई पनि अनुसन्धान गर्नैपर्छ । जो जतिसुकै शक्तिशाली होस् । म को हुँ भनेर सरकारले त यसरी प्रमाणित गरेर देखाओस्।’ त्यसअघि अर्का महामन्त्री शर्माले पनि त्यस्तै आशयको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
गत २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः संसद्को पहिलो र दोस्रो शक्ति बने। माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिमा सीमित रहेको थियो। सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। एकल बहुमत नआए पनि जनादेशअनुसार कांग्रेसले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। नतिजा आइसकेपछि माओवादीले चुनावअघिको सहमतिअनुसार आफूले सरकार चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्यो।
तर गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसले माओवादीको उक्त मागमा सहमति जनाउन नसक्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका हुन्। १८ महिनाको समयमा दाहालले सरकार टिकाउनकै लागि एमाले, त्यसपछि कांग्रेस र फेरि एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए। पछिल्लो गठबन्धन बनेको पाँच महिना पनि वित्न नपाउँदै दाहालले चलखेल शुरू गर्न आरोप लगाउँदै कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएका हुन्।
विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस एमालेले यसअघि ५ पटक सत्ता सहकार्य गरेका छन्। यसपटक पनि संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर हाँकेको सरकार कसरी अघि बढ्ला भनेर राजनीतिमा चासो छ। सत्ता साझेदारी अघि बढाएको महिनादिन मात्रै पुगेकाले टिप्पणी गर्ने बेला नभएको भनिएको छ।
दुई दलले संविधान संशोधन गर्नेसम्मकै एजेन्डालाई अघि सारेर सत्ता सहयात्राको थालनी गरेपनि संविधान संशोधनबारे सत्तारुढ शीर्ष नेताकै मुखवाट छिट्फुट आवाजहरु सुनिन सुरु भएका छन्। कांग्रेस नेताहरुले बाध्यात्मक परिस्थितीमा जोखिम मोलेर नै एमालेसँग सहयात्रा अघि बढाएको अनौपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
