दाङ – उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामी घण्टौँसम्म पालो कुर्दै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। डाक्टर खोज्दै अस्पताल पुगेका बिरामी डाक्टरको पर्खाइमा दिन बिताउँछन्। तर, डाक्टर फेला पर्दैनन्।
सरकारी डाक्टरलाई भेट्न निजी क्लिनिक र अस्पताल पुग्नुपर्ने समस्या देखिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु मगरले त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई रोक्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजी क्लिनिकमा बढी ध्यान दिएको र सरकारी अस्पतालको नाम बेचेर व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै अंकुश लगाउने निर्णय गरेका हुन्।
अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतलालबाटै आफू रहेको क्लिनिकमा बिरामी पठाउने, सरकारी अस्पतालको नामको विज्ञापन गरेर सेवाग्राहीलाई मेडिकलमै रोक्ने र धेरैजसो क्लिनिकमै भेटिने गरेपछि यस्तो कडाइ गरिएको हो।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सरकारी चिकित्सक र कर्मचारीहरुलाई निजी क्लिनिकमा सरकारी अस्पतालको प्रचार गरी काम नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको स्वास्थ्य सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले बताए।
साउन २८ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सरकारी नियुक्ति लिएका चिकित्सक, कर्मचारीले आफ्नो नाम, पद तथा एनओसी नम्बर निजी क्लिनिकमा प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ।
प्रदेशका स्वाथ्य सचिव उपाध्यायले प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आफू कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम र पद प्रयोग गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी टिकट, साइन बोर्ड, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पाइएको बताए।
उनले अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरिएको बताए। त्यस्ता कार्य गरेको भए हटाउने व्यवस्था मिलाउन आफू मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराई कडाइका साथ यो निर्णय पालना गराउनको लागि प्रदेशका अस्पताललाई पत्र पठाइएको र त्यसैगरी नागरिक समाजको सहकार्यमा अनुगमनलाई बढाउने उनको भनाइ छ।
‘अहिले धेरैजसो क्लिनकमा सरकारी अस्पतालको परिचय दिएर व्यापार गरिएको छ। धेरै विकृति आएका छन्। सरकारी अस्पतालको नाम बेचेर बाहिर कमाउन भएन र सरकारी तलब लिएपछि त्यो समयमा सबै सेवा भित्रै दिनुपर्ने हो,’ उनले भने,‘यो स्वास्थ्यको आधारभूत विषयमा पनि पर्दछ, कार्यान्वयन मात्रै नभएर हो। अब हामी कार्यान्वयन तहमा पुगेका छौँ।’
स्वास्थ्यमन्त्री सारुले सुगममा बढी बस्ने र व्यवसायिक सोच राखेर दुर्गमका अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले बढी ध्यान नदिएको तथा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भेटिएकाले यो खालको अभियान थालेको बताए। ‘सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने योजना हो, त्यही योजना कार्यान्वयनका लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ, सुगममा बस्ने र दुर्गमलाई बेवास्था गरेकाले पनि यो प्रक्रिया थालिएको हो,’ उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
