काठमाडौँ – सरकारले साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा हचुवाका भरमा गरेको पाइएको छ। सिफारिस हेर्नुपर्ने न्युनतम कुरालाई समेत वेवास्ता गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतहरू सिफारिस गरेको हो।
भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मालाई राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिका उल्लंघन गरेको सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्दा संविधान नै मिचेको छ। शर्माको हकमा सरकारले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ लाई उल्लंघन गरेको छ भने श्रेष्ठको सिफारिसमा संविधानको धारा २४८ (८) माथि बलमिच्याइँ भएको छ।
त्यस्तै, अष्ट्रेलियाको राजदूतमा कान्ता रिजालको सिफारिस पनि त्रुटिपूर्ण रहेको सरकार आफैँले स्वीकार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा रिजालको नाम भए पनि संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउँदा उनको काम काटिएको छ। अघिल्लोपटक राजदूत हुँदा आचारसंहिताविपरीत काम गरेको पाइएपछि उनको नाम मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि सुनुवाइमा पठाइएन। सुनुवाइ समितिले रिजालबाहेक १७ जनाका विरुद्ध मात्रै उजुरी दिन बुधबार १० दिनको समय दिएको छ।
प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिसले संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनापछि श्रेष्ठ पहिलो कार्यकालमै सदस्य भएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा तेस्रो वरियताको सदस्यका रुपमा उनले २०५७ देखि २०६२ सम्म काम आयोगमा काम गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। राजदूत पदलाई प्रचलित कानुनले सरकारी सेवाकै रुपमा परिभाषित गरेको छ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’
धारा २४८ (८)ले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका काममा मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग ऐन २०५३ को दफा ३(३) ले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगकाे अध्यक्ष वा सदस्य भएकाे व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेकाे छ। २०४७ सालकाे संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगलाई संवैधानिक आयाेगका रूपमा परिभाषित नगरेता पनि श्रेष्ठ नियुक्त भएकाे प्रचलित कानुनले उनलाई अन्य सरकारी सेवामा जान राेक लगाएकाे देखिन्छ।
राजदूतको पदलाई राजनीतिक भनेर दाबी गरिए पनि निजामति सेवा नियमावली, २०५० ले त्यसलाई स्पष्ट रुपमा सरकारी सेवाकै पद मानेको छ।
उक्त नियमावलीको नियम २ को (ख) बमोजिम विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख अर्थात् राजदूतलाई पनि सरकारी सेवाअन्तर्गतको विभागीय प्रमुखको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
नियम २ ‘ख’ ले विभागीय प्रमुख अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका पदलाई मानेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसंख्या १५ मा विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका प्रमुखहरुलाई पनि विभागीय प्रमुखका रुपमा सरकारी सेवाको पद मानेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका प्रमुखहरु।’
नियमावलीको अनुसूची–१ ले राजदूत पदलाई ‘सरकारी सेवा’कै पद मानेको र त्यस्तो पदमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा आयुक्त जान नमिल्ने धारा २४८ (८) को व्यवस्थाले श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत हुन नमिल्ने भएको हो।
श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाका अरु २२ वटा देशको गैरआवासीय राजदूतको समेत जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारले गरेको थियो। उनलाई बोत्सवाना, केन्या, लेसोथो, कंगो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बावे, गाबोन, मोजाम्बिक, मौरिसस, सेसेल्ज, आइभोरी कोस्टको समेत राजदूतको जिम्मेवारी दिन लागिएको थियो। त्यस्तै, केप भर्जे, लाइबेरिया, अंगोला, बुर्किना फासो, बेनिन, बुरुन्डी, मादागास्कार, गिनी इक्वेटोरियल, एस्वातिनी, मलावीको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिन प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचनामा उल्लेख छ।
राजदूतका रुपमा गएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरु पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किने अभ्यासले पनि राजदूतको पद राजनीतिक नभइ सरकारी सेवाकै जिम्मेवारी रहेको प्रष्ट हुन्छ।
६ वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ड उप्रेतीलाई भारतको राजदूतका रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय २०७५ असार ३२ गते गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको सर्वाजनिक रुपमा बताए पनि अघि बढ्न सकेन। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हकमा पनि उस्तै संवैधानिक व्यवस्था रहेको थाहा पाएपछि मुख्यसचिवले उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बनाउने निर्णय नै प्रमाणित गरिएन।
त्यसपछि सरकारले निलाम्बर आचार्यलाई भारतको राजदूत बनाएको थियो।
यसैबीच भारतका लागि फेरि राजदूत बनाउन सरकारले शंकरप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस गरे पनि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ विपरीत रहेको पाइएको छ। पुनः निर्णय नै गर्नु नपर्ने निर्णय गर्दा शर्मालाई भारतको राजदूतमा निरन्तरता दिने योजना सफल हुने देखिँदैन।
गर्नै नपर्ने निर्णय गर्दा शंकर शर्मा फेरि भारतको राजदूत बन्न ‘अयोग्य’
अष्ट्रेलियाको राजदूतमा कान्ता रिजाललाई सिफारिस गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरे पनि विवादित भएपछि सरकारले सुनुवाइका लागि उनको नाम पठाएन।
भर्खरै
लोकप्रिय
