काठमाडौँ – संस्थालाई प्रयोग गरेर गुठियार र सञ्चालकहरु आर्थिक लाभहानीमा लाग्दा ‘नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठी’ अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।
झण्डै डेढ दशकदेखि महागुठीको सम्पत्ति आफूअनुकूल व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन र सम्पत्ति हत्याउन खोज्दा पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित महागुठी तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको हो। राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका कारण बाल मन्दिर, जेपी स्कुललगायतका सामाजिक संस्थाले भोग्नु परेको नियति तुलसी स्मारक महागुठीले पनि भोग्नु परेको छ।
देशभर छरिएर रहेको अर्बौँको चलअचल सम्पत्ति आफूअनुकूल चलाउने कुरामा एकमत नहुँदा महागुठीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन। महागुठीको मुलुकभर १० अर्बभन्दा बढीको चलअचल सम्पत्ति छ। उक्त सम्पत्तिमा स्वार्थ समूहले आँखा लगाउँदा महागुठी धरासाही बन्न पुगेको हो।
महागुठीको देशभर करिब हजार रोपनी जग्गा र व्यापारिक प्रयोजनमा जाने घरहरु छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ५५ रोपनी, मोरङमा २३ बिघा, जनकपुरमा ५० बिघा, ललितपुरको मानभवनमा क्षेत्रमा १५ रोपनी, पाटन अस्पतालसँगै ६ रोपनी, काभ्रेको बनेपामा ६ रोपनी जग्गा छ।
त्यस्तै, महागुठीसँग नयाँ पुरानासहित १७ वटा भवन छन्। यीबाहेक पनि महागुठीसँग अरु सम्पत्ति रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महागुठीको सम्पत्तिको यकीन अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ।
कपास खेती गरेर चर्खाबाट धागो कात्ने, रंग लगाउने र कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको अनुमतिमा तुलसी मेयर श्रेष्ठले १९८३ मा श्री चन्द्रकामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठी स्थापना गरेका थिए।
महागुठी विधानअनुसार हाल मुख्य गुठियारहरु–४ जना, आजिवन गुठियार–८ जना, साधारण गुठियार–३५ जना र मनोनित साधारण गुठियार–१५ गरी ६२ जना छन्। उनीहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेको शताब्दी पुरानो महागुठी अस्तित्वको संकटमा पुगेको हो।
गरिब, असहायलाई कपडा बुल्ने तालिम आजपर्यन्त दिँदै आएको महागुठीको स्थापना नेपालमा औपचारिक रुपमा २०२९ सालमा भएको थियो। नेपालमा संस्था दर्ता गर्ने कानुन आउनुअघि नै स्थापना भएको नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठी २०३५ सालमा सामाजिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो। महात्मा गान्धीबाट प्रभावित भएर श्रेष्ठले नेपालमा पहिलो घरेलु उद्योगका रुपमा स्थापित महागुठी आज स्वार्थ समूहको चपेटामा परेको हो।
महागुठीको अध्यक्ष २०२९ देखि २०५५ सालसम्म मातृकाप्रसाद कोइराला भए। २०५५ सालमा महेन्द्रनारायण निधि अध्यक्ष बने। त्यसपछि भद्रकाली मिश्र, भद्राकुमारी घले, टीकामान वैद्य र उदयमोहन श्रेष्ठले नेतृत्व लिए।
२०६३ सालपछि राजनीतिक र व्यापारी स्वार्थको चुङ्गुलमा परेको महागुठीभित्रको विवाद २०७२ सम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो। २०७२ असोजमा भएको साधारणसभापछि उर्मिला गर्ग र उदयमोहन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समानान्तर सञ्चालक समिति गठन हुन पुग्यो। सामानान्तर सञ्चालक समितिको गठन भएको मौका छोपी राजनीतिक नेतृत्वले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत् २०७३ भदौ २० गते सूर्य ढकालको संयोजकत्वमा आर्थिक, प्रशासनिक काम गर्ने र ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएर तदर्थ समिति बनायो।
त्यसले समस्या समाधान हुनुको साटो झन् महागुठी विवादमा फस्यो। उर्मिला गर्ग पक्षले तदर्थ समिति बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट हाल्यो। २०७३ चैतमा उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गरे पनि गर्ग पक्ष सर्वोच्च गयो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासलेले २०७७ मंसिरमा ढकालको नेतृत्वमा गठित तर्दस समितिलाई मान्यता दिएन। साथै २०७२ मा निर्वाचित कार्यसमितिको समय अवधि सकिएको ठहर गर्दै अर्को तदर्थ समितिमार्फत तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति बनाउन आदेश दियो।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार तत्कालै तदर्थ समिति बनाएर चुनाव गराएन। २०७९ जेठमा मात्रै सात सदस्यीय तदर्थ समिति बन्यो र त्यसले २०७९ साउन २६ गते साधारणसभामार्फत उदयमोहन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चार वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति गठन गर्यो। एक दशक लामो विवादबाट गुज्रिएर नयाँ कार्यसमिति बने पनि महागुठी थप विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
उदयमोहन अध्यक्ष भएपछि उनले समानान्तर समिति बनेको बेलामा आफ्नो कार्यसमितिले गरेका आर्थिक कामको मात्रै अडिट गरे।
महागुठीको विधानअनुसार दुई जना साधरण सदस्यको सिफारिस गरी केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको थप सिफारिसका आधारमा मुख्य गुठियारहरुले मात्रै सदस्यता दिन सक्ने भए पनि उदयमोहनले आफैँले ४३ जनालाई सदस्यता दिए। त्यस्तै, उनले २०७९ असोज १३ गते संस्थाको खाता सञ्चालनमा कोषाध्यक्ष किरण थापाको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने निर्णय गरे।
तर, उक्त निर्णयमा धेरै दिन टिक्न सकेनन्। फेरि कार्यसमितिले कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर बेगरै पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव गोमाकुमारी बरालबाट खाता चल्ने निर्णय गराए। त्यस्तै, राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक पदमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई महागुठीको विधान र नियमावलीविपरीत नियुक्ति दिए।
महागुठीलाई मुख्य गुठियार (पाँचदेखि सात जना)को सहमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष उदयमोहनले एकलौटी रुपमा चलाएको भन्दै जिल्ला प्रकाशन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। मुख्य गुठियारले बैठकका लागि आग्रह गर्दा पनि श्रेष्ठ बेवास्ता गरेर विधानविपरीतको काम दोहोर्याउँदै गएको उजुरी एकपछि अर्को परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत वैशाख ९ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो।
उक्त समितिले साउन १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठीको चलअचल सम्पत्ति हत्याउन चलखेल भएको ठहर गर्दै सुधारका लागि २८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको एक अंशमा भनिएको छ, ‘महागुठीको जनकपुरस्थित बिक्री गरेको ३५ कठ्ठा जग्गाको सम्बन्धमा अर्बौंको जमिन कौडीको भाउमा बेचिएको भनी पटक–पटक विरोध र असन्तोष राखेको सन्दर्भमा महागुठीको सबै जग्गा जमिनको यथार्थ अवस्था बुझ्न छानबिन समिति नै बनाई त्यसमा भएको भनिएको हिनामिना र घोटाला सम्बन्धमा समेत स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने।’
छानबिन समितिले महागुठीमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि पनि विकृति जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका जग्गा तथा घर भाडामा दिँदा महागुठीको हितविपरीत दिएको पाइएको जनाइएको छ। संस्थामा भएको घोटलाको विषयमा थप विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाइएको छ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संस्थाको चलअचल सम्पति कानुन र विधानविपरीत तरिकाले बिक्री गर्न खोजेको वा बिक्री गरेको साथै लामो समयको लागि न्यूनतम रकममा लिजमा उपलब्ध गराएको, निर्वाचित सदस्यलाई बिना स्पष्टीकरण अध्यक्षले कहिले नियुक्ति गर्ने त कहिले जिम्मेवारीबाट हटाउने गर्ने गरेकोलगायतको विविध आन्तरिक विवादका कारण संस्था कमजोर अवस्थामा पुगेको हुँदा जग्गा जमिनलगायतका विषयमा धेरै किसिमका विवादहरु आएको हुँदा अनुसन्धान क्षेत्रको विशेषज्ञ टोली वा सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा अनुसन्धान गरी निर्णयमा पुग्न छानबिन समिति सिफारिस गर्दछ।’
यस्तो छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको सुझावः
भर्खरै
लोकप्रिय
