काठमाडौँ – दोहोर्याएर भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई हेप्नुका साथै झुट बोलेका छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेर नियुक्तिअघि संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा उपस्थित भएका शर्माले समितिकै अवमूल्यन गरेका हुन्। कांग्रेसको कोटामा शर्मालाई राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशका २०७५ विपरीत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साउन १४ गते सिफारिस गरेको हो।
सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० र अभ्यासअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिले समितिसमक्ष आफू राजदूत भएमा गर्ने कार्ययोजना तथा अनुभवबारे लिखित रुपमा समितिमा पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार शर्माले दुई पृष्ठको मात्रै कार्ययोजना पेश गरे।
सुनुवाइ समितिमा आइतबार आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले समितिलाई सबै कुरा बुझाउन आवश्यक नभएकाले लामो कार्ययोजना पेश नगरेको बताए। समितिलाई हेप्ने शैलीमा शर्माले सुरुमै भने, ‘सबै कुरा यो यहाँ लेखिरहन आवश्यक छैन। नेपाल–भारतको सम्बन्ध विशिष्ट खालको छ।’
केही विषयका शीर्षक मात्रै राखेर शर्माले पेश गरेको कार्ययोजना उनको प्रस्तुतिले जानबुझी नै समितिलाई अवमूल्यन गरेको पुष्टि गर्यो। त्यसप्रति व्यंग्य गदै जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले कूटनीतिमा अनुभव भएका शर्माले विस्तृत खालको कार्ययोजना आउने आफूले अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो नभएको बताए।
शर्मालाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कार्ययोजना हेर्ने बेलामा तपाईंजस्तो व्यक्तिले नेपाल–भारतको सम्बन्धबारे ५०–१०० पृष्ठ पेश गरेको हुनुहोला भन्ठानेको त जम्मा दुई पेज मात्रै रहेछ।’
शर्माको झारा टार्ने खालको कार्ययोजना र प्रस्तुतले चिढिएकी एमाले सांसद सुनिता बरालले समितिभन्दा माथि आफूलाई नसोच्न चेतावनी दिइन्।
उनले शर्मालाई भनिन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिभन्दा माथि रहेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। पटक–पटक राजदूत भएको व्यक्तिले यस्तो गरेको सुहाएन। अब फेरि राजदूतका लागि सिफारिस हुनुभयो भने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोला।’
तर, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने कार्ययोजना ठीक भएको उल्लेख गरे। अमेरिकाका राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले समेत आफ्नो महत्वपूर्ण भाषण ४५ मिनेटमा सकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शर्माको कार्ययोजनामा केही व्याख्या आवश्यक भए पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताए।
कार्ययोजनामाथि प्रश्न गर्ने समितिका अरु सदस्यहरुतर्फ संकेत गर्दै कार्कीले भने, ‘बिल क्लिन्टनले आफ्नो महत्वपूर्ण भाषण ४५ मिनेटमा सक्नुभएको थियो। त्यस्तै मैले यो छोटो कार्ययोजनामा सबै कुरा देखेँ। तर केही कुरामा व्याख्या आवश्यक छ। यहाँ उठेका सबै कुरा राजदूतले समाधान गर्न सक्दैनन्। सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्छ। हालसालैको परराष्ट्रमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा धेरै कुरा भनेको छ।’
समितिलाई ढाँटे
दोहोर्याएर राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत सिफारिस भएका शर्माले समितिमा झुट बोले। निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन।’
तर, साउन १४ गते सरकारले सिफारिस गर्दा उक्त दफाको उल्लंघन गरेको छ। त्यस विषयमा आइतबार समितिका सदस्यहरुले तपाईं निर्देशिका विपरीत किन सिफारिस हुनुभयो भन्ने प्रश्न गरे।
सुनुवाइ समितिमा जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी, नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसका सांसद कार्कीले त्यसमा प्रश्न उठाए। जवाफमा शर्माले पहिलो त यो विषयबारे सरकारसँगै सोध्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘मसँग सम्बन्धित विषय संविधान र कानुनअनुसार होइन, निर्देशिकाअनुसार नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मलाई सरकारले किन दोहोर्याएर सिफारिस गर्यो उसैलाई सोध्नुपर्छ।’
उनले निर्देशिकाको दफा ८ र २१ को व्याख्या गर्दै आफूलाई आकर्षित नहुने दोस्रो जिकिर गरे। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ८ मा राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षको हुने, सरकारले चाहँदा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ भने दफा २१ मा एक देशको राजदूत भइसकेको व्यक्तिलाई दोस्रो कार्यकालका लागि त्यहीँ नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
उनले भने, ‘अहिले म भइरहेको राजदूत होइन। पूर्वराजदूत हो। मलाई अघिल्लो सरकारले जेठ २४ गते फिर्ता बोलायो। म निरन्तर होइन। खाली भएर आएको हुँ। मेरो सन्दर्भमा दुवै प्रावधान असान्दर्भिक हो कि?’
शर्माले आफू जेठ २४ गतेदेखि नै राजदूतबाट हटेर साउन १४ को सिफारिस हुँदा निरन्तर नभएको दाबी सरासर झुट देखिन्छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको वेवसाइटमा उनको कार्याकाल जुलाई ३० अर्थात् साउन १४ गतेसम्म उल्लेख गरिएको छ।
अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई जेठमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि लगत्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने भएपछि उनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय सच्याएको थियो। फिर्ता बोलाउने निर्णय सच्याएकै कारण उनलाई भारतकै राजदूत बनाउन पुनः सिफारिस गर्न आवश्यक नै थिएन।
यो हेर्नुहास्
गर्नै नपर्ने निर्णय गर्दा शंकर शर्मा फेरि भारतको राजदूत बन्न ‘अयोग्य’
सरकारले अनावश्यक रुपमा फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय लिँदा उनको कार्यकाल साउन १४ गतेसम्म कायम भएको दूतावासको वेवसाइटले नै प्रष्ट पार्छ। शर्माले समितिमा भनेजस्तो उनको कार्यकाल जेठ २४ गतेसम्म भएको देखिन्न।
दूतावासको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको शर्माको कार्यकाल।
दुई वर्ष राजदूत हुँदा के के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा शर्माले आफ्नो कार्यकालमा २० वर्षयताकै बढी सहायता ल्याउन सफल भएको दाबी गरे। उर्जा व्यापारको क्षेत्रमा यही अवधिमा ठूलो फट्को मारिएको बताए। शर्माले चार घण्टासम्म अनौपचारिक वार्ता छलफल गरेर आफूले देशको हितमा काम गर्ने गरेको सांसदहरुलाई सुनाए।
आफ्ना थप उपलब्धिबारे डेढ वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा ४० पृष्ठको जानकारी पठाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मैंले डेढ वर्षअघि नै आफ्ना उपलब्धिबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको थिएँ। आवश्यक पर्यो भने यो समितिलाई पनि त्यो पठाइदिन सक्छु। तर त्यहाँ भएका सबै कुरा यहाँ पठाउन आवश्यक नहुन सक्छ।’
शर्माले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा र सीमाको समस्या राजदूतको तहभन्दा माथिको विषय भएको उल्लेख गरे। इपिजी प्रतिवेदन किन बुझिएन भन्ने सबैजसो सांसदको साझा प्रश्न उनले प्रतिवेदन बनेपछि दुई देशबीच आठपटक उच्च तहको भ्रमण भइसकेको बताए।
‘इपिजी प्रतिवेदन र सीमाको कुरा मेरो तहभन्दा माथि गइसकेको छ। इपिजीको प्रतिवेदन बनेपछि दुई देशबीच आठपटक उच्च तहको भ्रमण भइसकेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘मेरो प्रयास अब प्रतिवेदनभित्र भएका कुरा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामै अल्झिन हुँदैन।’
तर, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए। शर्माले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दल र नेताहरुको आग्रहमै भारतले हस्तक्षेप गर्ने गरेको विवादस्पद अभिव्यक्ति पनि दिए।
प्रस्तावित राजदूतको आरोपः आन्तरिक हस्तक्षेपका लागि भारतलाई नेताहरुले आफै गुहार्छन्
समितिले आइतबार चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सिफारिस सुम्निमा तुलाधर र जर्मनीका लागि प्रस्तावित शैल रुपाखेतीको सुनुवाइ पनि गरेको छ। अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय १७ जनाको सकेपछि एकैपटक गर्ने समितिको तयारी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
