नाकाबन्दी र भूराजनीति पुस्तकले उजागर गरेका तथ्यहरू (भिडियो)

पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित नाकाबन्दी र भूराजनीति पुस्तक बजारमा आएको छ । आजको प्रस्तुति पुस्तकको समालोचना र समीक्षा होइन, म त्यसका लागि उपयुक्त पात्र पनि होइन । भूराजनीति र कुटनीतिमा चासो राख्ने एक सचेत नागरिकको हैसियतबाट यो पुस्तक पढ्दा अनुभूत गरेको वैयक्तिक अभिव्यक्ति हो यो । नेपालको समसामयिक राजनीति र कुटनीतिमा लेखिएका अधिकांश पुस्तकहरुभन्दा यो भिन्न छ, तथ्य र थापाको आफ्नै प्रकारको शैलीका आधारमा । कहीँ कहीँ आफ्नो कामको स्वमूल्याङ्कन र आलोचना पनि भेटिन्छ जुन आँट अधिकाश लेखकहरुमा देखिन्न । त्यसो त नीजात्मक अनुभव र अनुभूतिका आधारमा आफ्नो महत्व आवश्यकताभन्दा बढी भएजस्तो, आत्म प्रशंसाको स्वभावजन्य कमजोरीबाट लेखक मुक्त हुन नसकेको जस्तो तर राष्ट्रियताको पक्षमा विदेशीसामू नझुकी स्पष्ट अडान लिन सकेको र हरसम्भव प्रयासका वावजुद नेपालमा भएको पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यलाई वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण गर्दा थापाको पुस्तकमा आदर्श कम यथार्थ बढी छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाको अभियानमा सशक्त अभिव्यक्ति दिने कमल थापाको बाहिरबाट देखिने परिचय हो । सत्ताप्रधान राजनीतिमा घुमिरहन सक्नु र जो कोही प्रभावशाली नेतासँग मिल्न सक्नु उनको राजनीतिक तथा कुटनीतिक चातुर्यता झल्कने अर्को परिचय हो । किनभने, केन्द्रीय राजनीतिमा सधैँ सक्रिय, त्यसको एक हिस्साबाट लाभान्वित र परिचित कमल थापा संविधानप्रति बिमति हुँदा पनि व्यक्तिगत रुपमा नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक नेताहरुसँगको राम्रो सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राजनीतिक सिद्घान्त र आदर्शप्रति ‘कम्प्रमाइज’ गरेको आरोपबाट मुक्त छैनन् ।

अध्यात्मप्रति आस्था र गुरुप्रति निष्ठा राख्ने राजनीतिक नेताहरुको खडेरी परेको मुलुकमा कमल थापा झण्डै अपवादजस्ता छन् ।उनी सामू दुई अहम प्रश्न र बाटा छन् । आफूले योगदान गरेको, मलजल गरेको र बिस्तारै जनताको मन र मत जित्दै गरेको पार्टीबाट आफ्नो हार स्वभाविक रुपमा स्वीकार्न नसकी अथवा त्याग भावना शून्य, स्थितप्रज्ञाविहीन आत्मरतिमा रमाउने राजनीतिक नेताका रुपमा परिचय कायम गराउने ? वा, निष्काम कर्मका माध्यमबाट बृहत्तर एकता अभियानको नेतृत्व गरी देशमा निषेधको राजनीतिको अन्त्य गराउने ? थापाले यी दुईमध्ये दोस्रो बाटो रोजेमा त्यो देशका लागि इमान्दार, श्रेयस्कर र विश्वसनीय सुधार अभियानको थालनी हुनेछ ।

नेपाल भारत सम्बन्ध र नाकाबन्दी
नेपाल भारत सम्बन्धका उतार चढाव विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक छन् । दुबै देशबीच सम्मानजनक सम्बन्ध अपेक्षा गरिएतापनि त्यो नहँुदा एकपक्षलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन । आकारको आधारमा सानो भएतापनि नेपाल सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा बृहत र जेठो मुलुक हो  भारतको तुलनामा । भौगोलिक रुपमा नेपाल कुनैपनि देशको उपनिवेश नहुनु एक गौरवपूर्ण इतिहासको प्रमाण हो । तर, यता आएर राजनीतिक रुपमा नेपालीहरु सार्वभौम छौँ त ?हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप कुन तहसम्मको छ त ?भएको छ त ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको इमान्दारीपूर्ण उत्तर नेपाली राजनीतिक नेताहरुले दिनु जरुरी छ । कमल थापाले केही प्रश्नहरुको उत्तर यस पुस्तकमा दिएका छन् ।

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी कुनै नौलो विषय हैन । नेपालीहरु त्यो कठीन परिस्थितिको सामना गर्न सक्छन् । राजा महेन्द्रले चीनको सहयोगमा  तातोपानी काठमाण्डौ कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने लिएपछि वि सं २०१९ असोजमा भारतले नेपालमाथि पहिलो नाकाबन्दी गरेको हो । कीर्तिनीधि विष्टको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालको उत्तरी सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका भारतीय चेकपोष्ट हटाउने श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट भई भारतले २०२७ सालमा दोश्रो नाकाबन्दी लगाएको हो । त्यस्तै नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गरेको प्रतिकृया स्वरुप २०४५सालमा भारतले तेश्रो नाकाबन्दी लगायो ।र, २०७२ सालमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट भइ चौथो नाकाबन्दी नेपालमाथि लगाइयो ।यद्यपि भारतले कहिल्यै यसलाई नाकाबन्दी भनेन । थापाले पुस्तकमा यी चारवटै नाकाबन्दीको एक छुट्टै अध्याय बनाएको भए अहिलेका युवाहरुलाई इतिहासको यो नमिठो अनुभूति लेखनकै माध्यमबाट भएपनि उजागर हुन्थ्यो ।

खेल कुटनीति
कुटनीतिमा खेलको विशेष महत्व हुनेगर्छ ।सन् १९७० तिर जब शीतयुद्घको तनाबबाट अमेरिका र चीन गुज्रिरहेका थिए, त्यस अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज गर्न खेल कुटनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । दुई देशबीच  टेबल टेनिस म्याचहरु प्रशस्त भएको पाइन्छ त्यसलाई पि∙प∙ डिप्लोमसीका नामबाट चिनिन्छ ।यसकै फलस्वरुप अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमण भएको थियो ।

पूर्व राजदूत डा भेषबहादुर थापाले समेत खेलकुटनीतिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । लन टेनिसका माध्यमबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जिबिग्नो ब्रिजेन्स्कीसँग उनको निकट सम्बन्ध स्थापित भएको कुरा डा थापाले आफ्नो पुस्तक राष्ट्र परराष्ट्रमा उल्लेख गरेका छन् (पृ १३७) । मसँगको कुराकानीमा ब्राजिलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रद्युम्न बिक्रम शाह, थाइल्याण्डका लागि कार्यबाहक राजदूत हुदाँ त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग गल्फ खेल्ने क्रमको नेटवर्कबाट महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापनामा मद्घत पुगेको विश्वास गर्छन्, विशेषत राजा वीरेन्द्रको थाइल्याण्डमा उपचार हुँदा र त्यसभन्दा अगाडिको अवस्थामा । फुटवल र टेनिसका अब्बल खेलाडी कमल थापाले खेल कुटनीतिलाई अझ उजागर गर्नसक्थे, कता कता उनमा भएको त्यो क्षमताले अवसर पाएन कि ?यद्यपि श्रीलंकासँगको उनको भावनात्मक सम्बन्ध खेलबाटै जोडियो । मालदिप्समा उनले गरेको साहसिक स्कुवा डाइभि∙को अनुभवले अन्य देशका विदेशमन्त्रीहरुलाई आश्चर्यमा ल्याउनु उनका लागि सुखद अनुभूति हुँदै हो ।

उल्लेख्य कुराहरू

१. उनी परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देशका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामबाट राहदानी लिन सकिने निर्णय (पृ ३३)।

२. बैङ्ककस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत तात्कालिक कार्यवाहक राजदूत (थापाको किताबमा प्रथम सचिव भनिएको छ) प्रद्युम्न विक्रम शाहको सुझाव र प्रयासमा नेपालले विम्सटेकमा पहिले सन् १९९८मा  पर्यवेक्षकका रुपमा  र पछि सन् २००४ मा पूर्ण सदस्य प्राप्ति (पृ ३५)।

३. धेरै प्रयासका वावजुद पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्री (डा प्रकाश चन्द्र लोहनी)को योगदान समेतलाई मध्यनजर गर्दै सन् १९९७ अगस्ट ३० तारिख बंगलादेशका मन्त्री र भारतीय राजदूत केभी राजनको उपस्थितिमा हरियो झण्डा देखाएर ‘चिकेन नेक’ हुँदै बंगलादेश जाने आवागमन शुभारम्भ (पृ ४०)।

तर, बंगलादेशको सदाशयता छँदाछदै पनि नेपालले बंगलादेशी बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउन नसक्नु र सो मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै उल्लेख्य प्रगति नहुनु दुर्भाग्य । शुरु भएको तीस वर्षमा पनि यो सुविधाको फाइदा नेपालले लिन नसक्नु नेपालको राजनीतिक, कुटनीतिक र व्यावसायिक नेतृत्वको कमजोरी हो ।
वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले भारत सरकारसँग समन्वय गरी यो बाटो प्रयोग गर्न सकेमा बंगलादेशसँग ४५ अर्ब व्यापार घाटा भएको नेपालले यो बाटो प्रयोग गरी तेश्रो देशसँग व्यापार अभिवृद्घि गर्न सक्थ्यो कि !

४. सरकारलाई तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नीतिगत विषयमा सरसल्लाह दिन स्वायत्त संस्थाको रुपमा परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएका । पहिलो कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. मोहनप्रसाद लोहनी नियुक्त (पृ ४४)।

प्रा. लोहनीको कार्यकालपछिका नियुक्तिहरूको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । पात्र, पात्रको योग्यता र दलगत आवद्घताभन्दा माथि उठेर उपयुक्त पात्र नियुक्तिमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

५. आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको एवम् व्यापार, लगानी प्रबर्धन तथा आर्थिक मामिला हेर्न दिल्ली, वासिंटन र टोकियोस्थित नेपाली नियोगमा अर्थविद्को दरबन्दी सिर्जना (पृ १२८,१२९)।

यथार्थ के हो भने आर्थिक कुटनीतिमा थापाले भनेजस्तो परराष्ट्रका कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गर्न थप प्रोत्साहनको आवश्यकता भनिएपनि परराष्ट्रभन्दा बाहिरका विज्ञलाई नियुक्त गरिँदा आर्थिक कुटनीतिको गति बढ्छ कि !

६. भारतले गरेको पछिल्लो नाकाबन्दी खुलाउन पनि थापाले सांस्कृतिक तथा सैनिक कुटनीति अपनाएको देखिन्छ । चाहे आचार्य बालकृष्णसँगको लामो भेट होस् वा श्री श्री रविशंकरसँगको आत्मीय सम्बन्धका कारण होस् , थापाले साँस्कृतिक कुटनीति प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै तात्कालिन समयका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको भारत भ्रमण होस् त्यस अघि उनीहरू बीचको परामर्शले पनि केही भूमिका खेलेको हुनु पर्छ । अधिकांश मानिसहरू सेनाकै सक्रियता र कुटनीतिका कारणबाट नाकाबन्दी खुलेको कुरामा विश्वास गर्छन् ।

७. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर ।

८. बेलायतको जेलमा रहेका कर्णेल कुमार लामा रिहाइको पहल ।

९. नेपाल चीन सम्बन्धमा पारवहन, व्यापार, रेल, तेल, कनेक्टिभिटी लगायत दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धको नयाँ खाका तयार गर्न योगदान ।

तर, वर्तमानमा चीनसँगको सम्बन्ध किन खासै उपलब्धितर्फ बढ्न सकेन त ? बीआरआई परियोजना हाम्रो हितलाई केन्द्रमा राखेर किन अगाडि नबढाइएको ? मगन्ते कुटनीतिले सम्बृद्घि ल्याउँछ ?

१०. डा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वकालमा प्रबुद्घ व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्ने अवधारणा भएपनि त्यसको पाँचबर्षपछि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा थापा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा नेपालको तर्फबाट डा भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई सहितको समूह गठन ।

समूहले काम सकेको र प्रतिवेदन तयार गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि दुबै सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण नगर्नु दुर्भाग्य हो ।

पुस्तकले नसमेटेका कुराहरू

नेपाल भारत सम्बन्ध र विशेष गरी नेपालको व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा नेपाली नेताहरुलाई भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले कसरी खेलाएका थिए र २००५ नोभेम्बर १२ र १३ मा ढाकामा सम्पन्न तेह्रौँ सार्क सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रप्रति भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणको रवैया बारे कमल थापाले पुस्तकमा विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् । राजासँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको मिटिङ शरणलाई मन परेको थिएन । त्यसैले शरणले मिटिङमा भाग लिएनन् प्रधानमन्त्री मनमोहन सिँहलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम के नारायणनले साथ दिएको कुरा श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक How  India Sees the World: Kautilya to the 21st Century  मा लेखेका छन् । ढाका सम्मेलनको ९ दिनपछि दिल्लीमा शरणकै शब्दमा ‘भारतको मध्यस्थता’मा सात राजनीतिक पार्टी र उसैले आतंककारी भनेको माओवादीबीच दिल्लीमा २२ नोभेम्बर २००५ मा बाह्रबुँदे सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन् । कितावमा शरणले लेखेका छन्,

“It is on this basis that regular engagement began between the alliance of Seven mainstream political parties and the Maoists, facilitated by our agencies. This resulted finally in the 12- point agreement signed between the two sides in    Delhi on 22 November 2005, which aimed at fighting an autocratic Monarchical regime”

कमल थापाले यसबारे सविस्तार वर्णन पुस्तकमा दिएनन् । भूराजनीतिका सन्दर्भमा यो निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यतिमात्र होइन, विधि विहीन तरिकाबाट निश्चित प्रयोजनका लागि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाट संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको उन्मुलन गर्नेछ भन्ने निर्णय पारित गरेको कुरा कानून सम्मत थियो त ?

त्यसैले नेपालको शान्तिप्रकृया होम ग्रोन हैन ।

शान्तिवार्ता जब नेपालमा भयो, भारतका श्याम शरण, एस डी मुनी जस्ता व्यक्तिहरुलाई मन परेको थिएन । नेपालमै भएका वार्ताबाट शान्तिप्रकृयाले निष्कर्ष निकाल्ने वातावरणमा दलहरू इमान्दार भएको भए नेपालको दुर्गति हुने थिएन ।

२०६० साउन २७ देखि भाद्र १ गतेसम्म तीन चरणका शान्तिवार्ता असफल भए या गराइए ? पहिलो, बर्दियाको ठाकुरद्वारा रिसोर्टमा भएको; दोश्रो, नेपालगंजस्थित धवल शमसेरको घरमा भएको; र तेश्रो; दा∙को हापुरेमा भएको शान्तिवार्ता । त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको रहस्यमय भारत पलायनपछिको परिस्थितिलाई इमान्दारीपूर्वक विवेचना गर्नु पर्ने हुन्छ । कमल थापाको यो किताबमा त यी सन्दर्भ आएनन् , उनको निर्भिक लेखनले यी सबै कुराहरू समेटिएको दोश्रो किताबको अपेक्षा गरिन्छ । किनभने, उक्त वार्ता टोलीमा राज्यपक्षबाट कमल थापा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा बिद्रोही माओवादीबाट डा बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए ।

केही महत्वपूर्ण केही विरोधाभासयुक्त भनाइहरू
अब पुस्तकमै फर्कन्छु । यो पुस्तकमा समाविष्ट केही भनाइहरू महत्वपूर्ण छन् ।

१. खाद्यान्न संचिति सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रको भनाइ भनिएको प्रसंग यस्तो छ–

“न्यूनतम तीन महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु स्टकमा राख्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता बनाउनु पर्दछ । अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारणमात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहन्छ” (पृ १०, ११) ।

२. राजा वीरेन्द्रको अर्को भनाइ–
“सरकारका सबै अ∙ले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतमात्र विदेशी राष्ट्र, संस्था र व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध राख्ने नीति कायम गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले आआफ्नै ढंगले
विदेशीहरूसँग कुरा गर्ने परम्परा बस्यो भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ (पृ.२९) ।

३. जिम्बाब्बेको राजधानी हरारेमा असंलग्न राष्ट्रको विदेशमन्त्री सम्मेलनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको अभिव्यक्ति–

“सानो छिमेकी नेपालमाथि असंलग्न नीति विपरित भारतले गरेको व्यवहार तथा असंलग्न अभियानको संस्थापक सदस्य भएको भारतले अर्को सस्थापक सदस्य नेपालमाथि ज्यादती गरेको (पृ.११) ।

४. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली नेताहरूसँग असन्तुष्ट हुनुको कारण नेपाली नेताहरूले “बचन पुरा नगरेको” भन्ने तथ्य सार्वजनिक ।

सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एक प्रकारको स्वीकारोक्तिको उल्लेख–
“मसँग हिन्दुराष्ट्र राख्न उनीहरूले कुरा गरेका हुन् । मैले त     प्रयास गरेकै हो तर सकिनँ त के गरौँ” (शेरबहादुर देउवा)–पृ १९८

“ मसँग पनि अलि अलि त्यस्तै कुरा भएको हो । मोदीले त होइन, उनका सहयोगीहरूले हिन्दुराष्ट्रको कुरा गरेका थिए । मैले प्रयास गर्छु सम्म भनेको हो ।बचनै त दिएको होइन । यता अब सम्भव भएन, बाबुरामजीहरूले मान्नु भएन । म चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नभएर अर्को कुनै शब्द राख्न सकिन्छ कि भन्नेमा थिएँ” (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)–पृ १९८

अन्त्यमा, यो पुस्तकले जनमानसमा आइनसकेका धेरै कुराहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । पुस्तकमा प्रयुक्त भाषाशैली सरल र प्रवाहमय छ ।अजटिलता यसको विशेषता हो । अँग्रेजी भाषामा समेत अनुवाद हुनसक्दा अन्तराष्ट्रिय पाठकका लागि समेत जानकारी पस्कन सकिन्थ्यो । अनुच्छेदमा प्रयोग भएका उद्दरणको स्रोतसहित र तिनको विवरण सन्दर्भसूचीमा राख्न सकेमा यो पुस्तक प्राज्ञिक सन्दर्भग्रन्थका रुपमा अझ स्तरीय हुने थियो ।