काठमाडौँ – सरकारले प्रस्ताव गरेका १७ राजदूतमध्ये चार जनालाई स्वीकृत गर्ने विषयमा सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत निर्णायक रहेका दुई दलबीच प्रस्तावितमध्ये १३ जनाको नाम अनुमोदन गर्न सहमति भए पनि मुख्य चार देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएको हो।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कुनै पनि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ अर्थात् १० जना सांसद चाहिने व्यवस्था छ। र सुनुवाइ समितिको अंकगणितअनुसार कांग्रेस, एमाले र सत्ता पक्षमै रहेको जसपा एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न सक्छ।
समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतको सुनुवाइ भदौ २७ गते सकेको थियो। त्यसपछि अनुमोदनबारे निर्णय लिन भदौ ३० गते बैठक बोलाइए पनि कांग्रेस एमालेको मतभेदका कारण बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।
अब समितिको अर्को बैठक असोज ३ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। समितिमा उजुरीसमेत परेका भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनालाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच मतभेद भएको हो।
समितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेका सांसदबीच चार जनाको विषयमा समान धारणा बन्न नसकेपछि बैठक नै स्थगित गरेर दलका शीर्ष नेतासँग परामर्शमा जुटेका छन्।
स्रोतका अनुसार भदौ ३० गते बैठक बस्नुअघि समितिका सदस्यहरुबीच भएको छलफलका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पण्डितलाई सूचनाको हक कार्यान्वनय नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको उजुरी समितिमा परेको थियो।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र चरित्रसँग जोडिएको सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतबाट दण्ड पाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सुनुवाइका क्रममा पण्डितले समितिमा दिएको विवादस्पद दिएका छन्।
फेरि परीक्षामा संसदीय सुनुवाइ समिति, शर्मा र श्रेष्ठसहित प्रस्तावित चार राजदूतविरुद्ध उजुरी
इजराइलका लागि प्रस्तावित राजदूत भए पनि उनले उक्त देशसँग युद्ध गरिरहेको प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिन लविङ गर्ने बताए। राजदूतको जिम्मेवारी र हैसियतविपरीत हुने गरी इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने हावादारी गफ दिएका थिए। भदौ २७ गते उनले समितिमा भनेका थिए, ‘त्यो लडाइँ भएको मुलुकमा हामी सँगै बस्नुपर्छ, तिमी स्वतन्त्र राष्ट्र छौ भने प्यालेस्टिनीलाई पनि बाँच्न देऊ र लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईंको प्रतिनिधि तयार हुनेछ।’
सांसद बर्तौलाले पण्डितको अभिव्यक्तिले उनमा कूटनीतिक क्षेत्रको न्यूनतम ज्ञानसमेत नदेखिएकाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँमा कूटनीतिको सामान्य ज्ञान पनि रहेनछ। आफू राजदूत भएर जाने देशसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राखेर युद्ध गरिरहेको प्यालेस्टिनीलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन। समितिको छवि बचाउनका लागि उहाँलाई अस्वीकृत गरौँ।’
कांग्रेसको कोटाबाट प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएपछि कांग्रेसका एक सांसदले मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना पनि विवादित भएकाले अस्वीकार गर्न प्रस्ताव गरे। उनी एमाले कोटाबाट प्रस्तावित भएका हुन्। उनीविरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रहँदा विवादितको भन्दै उजुरी परेको छ।
अध्यक्षका रुपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्थालाई बिगार्न भूमिका खेलेको र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत भएका कारण उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्ने उजुरी समितिमा परेको छ। उनको सिफारिस राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत छ। रेडक्रसको विवादलाई लिएर अदालत गएका तिमिल्सिनाले समितिमा आफू राजीनामा दिएपछि सिफारिस भएको दाबी गरेका थिए। मुद्दा र रेडक्रसको विषयमा समितिले सोधेको प्रश्नमा तिमिल्सिनाको जवाफ लटरपटर खालको थियो।
तिमिल्सिनालाई राजदूतका रुपमा अस्वीकार गर्न मलेसियासँग लविङसमेत भइरहेको अवस्थामा उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा समितिका सदस्यहरु करिब सहमत छन्।
एक सदस्यले भने, ‘रेडक्रसजस्तो अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग जोडेर उहाँका विरुद्ध चलखेल सुरु भएको चाल हामीले पनि पाएका छौँ। हामीले अनुमोदन गर्ने तर मलेसियाले एग्रिमो पठाएन भने राम्रो हुँदैन। त्यसैले अहिले नै विचार गरौँ भन्नेमा छौँ।’
त्यस्तै, कांग्रेसकै कोटामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ र भारतका लागि प्रस्तावित शर्मालाई पनि अस्वीकार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
समितिमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनलाई अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ। श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै उजुरी परेको छ।
संविधानको धारा २४८ (८) विपरीत रहेको तथा तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) ले मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था छ। श्रेष्ठलाई अस्वीकृत गरौँ भन्ने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेसका सांसदहरुले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।
‘उहाँका बारेमा प्रश्न छ। तर यो विषय अदालत पनि जाला। जे गर्छ अदालतले नै गरोस्। हामी उहाँलाई नरोकौँ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने।
उच्च राजनीतिक तहबाट वचन पाएका श्रेष्ठले आफ्नो सिफारिस ठीक भएको दाबी गर्दै रोक्न सुनुवाइ समितिलाई नै चेतावनी दिएका थिए। उनले भदौ १९ गते समितिमा भनेका थिए, ‘संविधानमा मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रावधान छ? छ भने प्रमाणित गर्नुस्, देखाउनुस्। यदि हो भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ उसलाई म ठिक गर्नुभएन भनेर सम्झाउन तयार छु।’
त्यस्तै, निर्देशिकाविपरीत सिफारिस भएका शर्मालाई अस्वीकार गर्नुपर्नेमा दुवै दलका सांसदहरु एक मतजस्तै छन्। सुनुवाइ सतितिमा शर्माले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सबै सदस्य उनलाई पुनः भारतको राजदूतमा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन्।
भदौ १६ गते सतिमिा पुगेका डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई हेप्नुका साथै झुट समेत बोलेर फर्किएका थिए। उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका लागि नेपाली नेताहरुलाई आग्रह गर्ने गरेको विवादास्पद दाबी गरेका थिए। त्यस्तै, शर्माले समितिलाई आफ्नो कार्यायोजना आवश्यक नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए। समितिलाई हेप्ने शैलीमा शर्माले सुनुवाइको सुरुमै भनेका थिए, ‘सबै कुरा यो यहाँ लेखिरहन आवश्यक छैन। नेपाल–भारतको सम्बन्ध विशिष्ट खालको छ।’
साउन १४ गतेसम्मै भारतको राजदूत रहेका शर्मालाई पुनः भारतकै लागि पठाउनु राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत छ। निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन।’
शर्मालाई समेत अस्वीकार गर्ने पक्षमा धेरै सांसदहरु देखिएपछि कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आपत्ति जनाएका थिए। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसकै एक नेताले भने, ‘हाम्रोतिरबाट आएका तीन जना र एमालेबाट आएका एक जना मात्रै अस्वीकृत गर्दा असन्तुलन हुन्छ। यसले राम्रो सन्देश जाँदैन। दलमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय गरौँ।’ कार्कीको उक्त प्रस्तावपछि भदौ ३० गतेका लागि बोलाइएको बैठक आकस्मिक रुपमा स्थगित भएको हो।
गर्नै नपर्ने निर्णय गर्दा शंकर शर्मा फेरि भारतको राजदूत बन्न ‘अयोग्य’
बैठक स्थगित गरेर सुनुवाइ समिति एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्शमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री ओली असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा भाग लिन अमेरिका जाने भएकाले त्यसअघि नै सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्ने गरी ३ गते बिहीबारका लागि बैठक बोलाइएको हो। तर, मंगलबार दिउँसोसम्म दलबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको एमालेका एक सांसदले देश सञ्चारलाई बताए।
सुनुवाइ समितिमै पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताएकी थिइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
