राजदूत नियुक्तिमा उदांगो भयो कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सुशासन प्रतिबद्धता

अ +

अ

अ -

काठमाडौँ – यति बेला कांग्रेस-एमाले जस्ता संसदका दुई ठूला दल मिलेर दुई बहुमतसहितको बलियो सरकार चलाइरहेका छन्।

संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार चलाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत मानिन्छ। तर दुई दलका नेताहरुले यो अस्वभाविक सरकार सुशासन र देशलाई थितिमा हिँडाउनका लागि भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले सुशासन, स्थायित्व र देशलाई सही मार्गमा हिँडाउन आफूहरु मिलेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌‌‌ओली केही दिनअघि मात्र संसद्‌मा भाषण गर्दै ‘नेपालको शीर ढल्ने गरी, नेपालको इज्जत तल पर्ने गरी, नेपालको कुनै पनि हिसाबले प्रभाव, प्रतिष्ठा, हित, सरोकार केही पनि तल पर्ने गरी काम गर्दिनँ’ भनेका थिए।

तर, साउन १४ गते सरकारले १८ जना राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालको नाम सरकारले सुनुवाइमै पठाएन। अघिल्लोपटक राजदूत हुँदा सहयोगीलाई उतै छाडेर आएको सूचना बाहिरिएपछि १७ जनाको मात्रै सुनुवाइ प्रक्रियामा पठाएको थियो।

उनीहरूको सुनुवाइ हुुँदा दलको छायाँमा परेको संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले झन दुई ठुला दलको गठबन्धनको औचित्य उदांगो पारिदिएको छ।

देशमा सुशासन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मतबुत बनाउने दाबी गरेका दुई दलले राजदूत नियुक्त गर्दा संविधान, कानुन र आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाको धज्जी उडएका छन्। त्यो पनि संविधान दिवसकै दिन।

सरकार र दलले धुमधामसंग संविधान दिवस मनाइरहदा सुनुवाइ समिति भने संविधानको प्रावाधन मिच्ने गरि आएका निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै थियो।

राजदूतका लागि उच्च नैतिक चरित्र र कूटनीतिक ज्ञान हुनुपर्ने सामान्य प्रावधानलाई समेत दुई तिहाइको बहुमतले बगाइदिएको भान बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतको अनुहारबाट प्रष्ट हुन्छ।

देशको हितलाई ध्यान दिएर राजदूत पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र ज्ञान भन्दा पनि आसेपासे, नेताका आदेशपालकलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भारी बोकाइने निश्चित भएको छ। पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि राजनीतिक दलमा अवसर नपाएका नेता कार्यकर्ता, म्यानपावर व्यवसायी, रिटायर्ड एनजिओकर्मीले राजदूतजस्तो गरिमामय पदमा अवसर पाएका छन्।

सरकारले गरेको गैरकानुनी र औचित्यहीन सिफारिसलाई परीक्षण गर्नुपर्ने सुनुवाइ समिति ओली-देउवाको आदेशपालकमा रुपान्तरित भयो। यौन दुराचारको आरोप लागेका निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकृत गरेर केही हदसम्म आफ्नो छवि बचाएको सुनुवाई समितिले बिहीबार त्यो छवि बचाउन सकेन।

रास्वपा र जसपा जस्ता निर्णायक नभएका दलको अयोग्यलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई कांग्रेस एमालेको दुई तिहाइ मतले पराजित गरेको छ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक समेत नभएका रामकृष्ण भट्टराईलाई श्रीलंकाको राजदूत सिफारिस हुनुले सरकारले हचुवाका भरमा नाम पठाएको प्रष्ट हुन्छ। कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश भएको नपाएपछि उनको निर्णयलाई समितिले ‘होल्ड’ गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनीसँग आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएकैले प्रमाणपत्र पेश नगरेका हुन्।

सांसद अर्याल र अधिकारीले राखेको फरकमत।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र भारतका लागि प्रस्तावित शंकरप्रसाद शर्मासहितलाई सर्वसम्मत गराउन कांग्रेस-एमालेले निक्कै जोडबल गरे पनि रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल र जसपाका प्रकाश अधिकारीले फरकमत राखे। समितिमा उजुरीसमेत परेका ती चारजनाबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनुपर्ने बताए पनि माओवादीका जनार्दन शर्माले निर्णयमा भने कांग्रेस-एमालेलाई नै साथ दिए। सुनुवाइ समितिमा माओवादीबाट शर्मा र जगप्रसाद शर्मा छन्।

सुनुवाइ समितिमा सर्वसम्मत कांग्रेस-एमालेका सांसदले अर्याल र अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सर्वसम्मत निर्णय गरेर आफूहरुको राजनीति जोगाइदिन रास्वपा र जसपालाई आग्रह नै गरेको समिति स्रोतले बतायो।

घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी सर्वसम्मत निर्णय गरेर जाऔँ। फरक मत राखेर नजाउऔँ। फरक सन्देश नदिउँ। हाम्रो राजनीति जोगाइदिन पनि तपाईहरु सर्वसम्मत निर्णयको पक्षमा उभिनुहोस्।’ घिमिरेको जस्तै अभिव्यक्ति एमाले प्रमुख सतेक महेश बर्ताैलाले पनि दिएको समितिका अर्का सदस्यले देशसञ्चारलाई जानकारी दिए।

‘अयोग्य’ व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्दा कांग्रेस-एमालेमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्ने हुँदा उनीहरुले सर्वसम्मतिका लागि तीन घण्टाभन्दा बढी प्रयास गरेका थिए।

समितिमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनलाई अनुमोदन नगर्न रास्वपा र जनमतले अडान राखेको थियो। श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै उजुरी परेको थियो।

उनको लाई राजदूतमा पठाउनु संविधानको धारा २४८ (८) तथा तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) ले मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै उनीमाथि मानव अधिकार आयोगमै रहँदा यौन हिंसा गरेको आरोपमा आयोगले नै कारबाही गरेको थियो।

श्रेष्ठले सुनुवाइ समितिमा दिएको भद्रगोल प्रस्तुतले उनी अस्वीकृत हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेस-एमालेको दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेको रास्वपाका सांसद अर्यालले बताए। उनले भने, ‘उहाँ राजदूत बनेर जान मिल्दैन। संविधानविपरीत हुने गरी भएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो दलको समर्थन छैन।’

रास्वपा र जसपाको फरकमत सहित सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका प्रस्तावित राजदूतहरुः शंकर शर्मा, कपिल श्रेष्ठ, धनप्रसाद पण्डित, नेत्र तिमिल्सिाना

त्यस्तै भारतका लागि प्रस्तावित शंकरप्रसाद शर्मा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ अनुसार पुन त्यही देशको राजदूत हुन नपाउने भए पनि समितिले त्यसलाई अन्देखा गर्‍यो। सिफारिसकै बेलामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि दिएन। बिहीबार सुनुवाइ समितिले पनि त्यसलाई करेक्सन गरेन। जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई दोहोर्‍याएर राजदूतमा पठाउन निर्देशिकाले नै दिँदैन। निर्देशिका विपरीत सिफारिस भएको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नुे निर्णयप्रति मेरो फरक मत छ।’

त्यस्तै इजरायलका लागि राजदूत बन्न समितिबाट अनुमोदन भएका धनप्रसाद पण्डित अर्को विवादित पूर्व कर्मचारी हुन्। सूचनाको हक कार्यान्वनय नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको उजुरी समितिमा परेको थियो।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र चरित्रसँग जोडिएको सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतबाट दण्ड पाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सुनुवाइका क्रममा पण्डितले समितिमा दिएको विवादस्पद दिएका थिए।

इजराइलका लागि प्रस्तावित राजदूत भए पनि उनले उक्त देशसँग युद्ध गरिरहेको प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिन लविङ गर्ने बताएको अवस्थालाई उनलाई समितिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत अधिकारी र अर्यालले राखेका थिए। तर कांग्रेस एमाले र माओवादीले विवादित पण्डितलाई अनुमोदन गरिदिए। उनले सुनुवाइ समितिमै राजदूतको जिम्मेवारी र हैसियतविपरीत हुने गरी इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने हावादारी गफ दिएका थिए।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्र तिमिल्सिना पनि विवादित भएकाले अस्वीकार गनुपर्ने आवाज समितिमा उठेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा विवादित रहेका तिमिल्सिनालाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज सुनिएन।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्थालाई बिगार्न भूमिका खेलेको र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत भएका कारण उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्ने उजुरी समितिमा परेको थियो।

डा. मतिमिल्सनाको अनुमोदनप्रति फरक मत राख्दै अर्याल र अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु पक्कै उचित देखिन्न । साथै तिमल्सिनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर कीर्ते गरेको उजुरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुनै सक्दैन ।’

चारसहित करियर बाहिरबाट सिफारिस भएका कोही पनि विवादमुक्त र राजदूतका लागि योग्य भन्दा पनि दल तथा नेताका आसेपासे मात्रै छन्। जर्मनीको आवासीय तथा युरोपका अरु ९ वटा देशको गैरआवासीय राजदूतका रुपम अनुमोदन भएका डा. शैल रुपाखेतीसँग न्यूनतम कुटनीतिक ज्ञान नभएको सुनुवाइ समितिमा आफैँले बताएका थिए। चिकित्सक रहेका रुपाखेती परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा दिल्लीमा उपचार गर्न जाँदा सँगै गएर सहयोग गरे बापत राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्।

डेनमार्कको राजदूतमा अनुमोदन भएकी डा. सुम्मिना तुलाधर गैरसरकारी संस्था सिविनमा आबद्ध छिन्। राजदूतमा सिफारिस भए पनि उनले त्यहाँ जिम्मेवारी नछाडेको आरोप छ भने उनले सुनुवाइका क्रममा दिएको सीमा बाहिरको प्रवचनले उनको कुटनीतिक क्षमता उजागर गरेको थियो। उनी एमाले कार्यकर्ता हुन्।

प्रस्तावित राजदूतहरु बायाँबाट क्रमशः रामकृष्ण भट्टराई, सनिल नेपाल, शैल रुपाखेती र कान्ता रिजाल

स्पेनका लागि अनुमोदन भएका सनिल नेपाल कुटनीतिक ज्ञानभन्दा पनि कांग्रेस नेता सशांक कोइरालाको सहयोगी भएका कारण पद पाएका हुन्। अघिल्लोपटक एग्रिमो नआई सरकारले फिर्ता गरेको नेपाललाई सरकारले फेरि राजदूत बनाउन लागेको हो।

सरकारको सिफारिसमा सुनुवाइ समितिले बिहीबार चीनका लागि डा. कृष्णप्रसाद ओली, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकालको नाम अनुमोदन गरेको छ।

दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम अनुमोदन गरेको छ। तुम्बाहाम्फे एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने रेग्मी पूर्वमुख्यसचिव हुन्।

दलकै कोटामा सिफारिस गर्दा पनि अनुमोदित भएका भन्दा राम्रा व्यक्तिलाई कांग्रेस-एमालेले अवसर दिन सक्थे। सुशासन र बलियो अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने गरी कांग्रेस एमालेले अयोग्यहरुलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ।