सुदूरपश्चिममा बसेर महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएकी अधिकारकर्मी सावित्री घिमिरे (४७) दलित महिला अधिकार मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्।
सानैदेखि जातीय विभेद भोग्नुु परेको नमीठो अनुभव छ उनीसँग। हरेक स्कुलमा सरस्वती पूजा हुन्छ। सबै समुदायका विद्यार्थी बालबालिकालाई समान अवसर दिनुपर्थ्याे पूजा गर्न, तर सावित्री त्यो अवसरबाट सधैं वञ्चित हुनुपर्याे दलित भएकै कारण। उनले पूजा गर्न मात्रै होइन, प्रसादको रूपमा बाँडिने हलुवा पनि छुट्टै बसेर खानु परेकाे थियाे। ‘याे २०४०–४१ सालतिरको सरस्वती पूजामा हलुवाको प्रसाद बाँडिन्थ्यो। तर, त्यो प्रसाद बाँड्ने बेलामा हामी दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छुट्टै बस्न भनिन्थ्यो। छुट्टै बस्नुपर्ने कुरा सरहरूले माइकबाटै भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
महिलाको नेतृत्व नस्वीकार्ने पुरुष सोचले मलाई असहयोग गरेको महसुस २०-२५ वर्ष अघि थियाे र अहिले पनि भइराखेकाे छ । दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाहरूका लागि, अझ पछाडि परेकाहरूका लागि काम गर्न साह्रै गाह्रो छ ।’
स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिए पनि कैलालीमा हुर्किएकी सावित्रालाई अहिले पनि सरस्वतीपूजा नआइदिए हुन्थ्यो लाग्छ। महिला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका हक, अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि खबर पैरबी गर्दै आइरहेकी सावित्रा सुदूरका स्थानीय दलित महिलाका लागि ‘अशलाग्दी’ भरोसा हुन्। उनी भन्छिन्, ‘दलित समुदायका साथै त्यसभित्र पनि महिलाहरुको सशक्त्तीकरणका लागि काम गर्नु अझै चुनौती छ।’
‘प्रा.डा. शान्ता थपलिया महिला सशक्तीकरण सम्मान, २०८१’ बाट सम्मानित सावित्री दलित महिलाले दोहोरो-तेहोरो रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँछिन्, ‘महिलालाई एक त घरभित्रको काम, त्यसपछि अधिकारकै लागि दलित पुरूषसँग समानताका लागि लड्नु पर्ने र अर्को अन्य जाति-समुदायसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ। साथै पितृसत्तात्मक समाजमा विभिन्न तवरले महिलाको नेतृत्वलाई सफल हुन नदिने, सहयोग नगर्ने व्यक्तिहरूका कारण अप्ठ्यारोमा पनि परिँदोरहेछ।’
महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि आवाज उठाउन लागेको पनि दुई दशक भन्दा बढी भयो। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (एनजिओ फेडरेसन अफ नेपाल) र दलित गैरसरकारी संस्थाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सावित्रासँग मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, मानवअधिकार निगरानी नेटवर्क, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक सञ्जालमा रहेर अधिकारका लागि काम गरेको अनुभव पनि छ।
२०–२५ वर्षअघि महिलाहरूको अवस्था, दलित समुदायको अवस्था, दलितभित्र पनि दलित महिलाको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो र छ। उनीहरूको सार्वजनिक सहभागिता न्यून थियो। महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद र जातीय छुवाछुतका कारण पनि दाेहाेराे मारमा परेका छन्। यस्ता घटनाहरू अहिले त हुन्छन् भने त्यो बेला झन् धेरै हुने गरेकाे बताउँछिन् सावित्रा।
‘कुनै सभा बैठक तथा भेलामा उपस्थितिका लागि दलित महिलाहरु खोजेर पाइन्थेन र लैङ्गिक विभेद बाक्लै थियाे्। विभिन्न ठाउँमा देखेका, भोगेका फरक व्यवहारविरुद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो हामीलाई,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै छलफल, कार्यक्रममा महिलाहरू बोलाउन पर्याे भने खोजेर पनि भेट्न गाह्रो थियो । त्यसमा दलित महिला त खोजेर पनि भेटिँदैनथ्यो । दलित अधिकारकै लागि काम गर्ने संस्था धेरै छन् तर दलित समुदायभित्र पनि महिलामा केन्द्रित भएर काम हुँदैनथ्यो।’
‘पुरुषहरूले लिड गरेको संस्थामा महिलाहरूका कुरा प्राथमिकतामा राखेर काम नहुने रहेछ,’ उनले भनिन्। उनी कार्यरत एक संस्थाले उनको नेतृत्व नस्वीकारेको तीतो अनुभव छ उनीसँग। (हाल संस्थाको नाम भन्न चाहिनन्) उनले भनिन्, ‘संस्थामा दाताहरूले दिने परियोजनाहरू पनि राम्रा थिए। संस्थामा पुरुषहरूको नेतृत्व र बाहुल्य थियो। म अध्यक्ष भएपछि मलाई अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नदिने, परियोजनाहरू नै सफल हुन नदिने ढङ्गका गतिविधिहरू भए। महिलाको नेतृत्व नस्वीकार्ने पुरुष सोचले मलाई असहयोग गरेको महसुस २०-२५ वर्ष अघि थियाे र अहिले पनि भइराखेकाे छ। दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाहरूका लागि, अझ पछाडि परेकाहरूका लागि काम गर्न साह्रै गाह्रो छ।’
दलित महिलालाई राजनीतिमा लाग्न परम्परागत सोचका कारण अप्ठ्यारो परेको छ। कतिपय परिवारले घरबाहिर जान नदिने, तालिम, बैठक या भेलामा जाँदा ‘कहाँ गएर आएको’समेत भन्ने गर्छन्। उनी भन्छिन्, ‘२०७४ मा निर्वाचित एक जना वडा सदस्यलाई बाहिर बढी समय दियो भनेर उनकै श्रीमानले खुब कुटे।’
महिला अधिकारीको क्षेत्रमा काम गर्दा चुनौतीहरू धेरै देख्छिन् उनी। हामीले महिलाहरूको अधिकारका लागि, बालिका तथा किशोरीहरूको अधिकारका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेकी छन्। उनी स्थानीय चुनावको एक अनुभव सुनाउँछिन्— २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावमा हामीले नै बनाएको महिला समूहमा आबद्ध धेरै महिलाहरूले चुनाव लड्नुभयो। वडाहरूमा ‘दलित महिला सदस्य’ पदमा निर्वाचित हुनुभयो। चुनावमा उठ्नुपर्छ भनेर हामीले उत्प्रेरित र सहयोग गरेका थियौं। निर्वाचित भइसकेकालाई पनि उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू दियौं। दलित महिला सदस्य भन्नेबित्तिकै बोल्न सक्दैनन्, कमजोर छन्, राजनीति नगरी जनप्रतिनिधि भएका हुन्, केही गरेनन्, भत्ता मात्रै खाए भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आए वा आउँछन्। तर, उहाँहरू कुन अवस्थाबाट कसरी जनप्रतिनिधि हुनुभयो, वडा सदस्य भएर के के काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाहिर नै आएनन्।’
देशभरिका सबै पालिकाका हरेक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हुनुलाई उनले निकै सकारात्मक लिइन्, ‘यो कानुनले नै सुनिश्चित गर्नु एकातिर उपलब्धि हो भने चुनावमै जितेर आउनु अर्को महत्तवपूर्ण उपलब्धि हो ।’
तर सावित्राकाअनुसार दलित महिलालाई राजनीतिमा लाग्न परम्परागत सोचका कारण अप्ठ्यारो परेको छ। कतिपय परिवारले घरबाहिर जान नदिने, तालिम, बैठक या भेलामा जाँदा ‘कहाँ गएर आएको’समेत भन्ने गर्छन्। उनी भन्छिन्, ‘२०७४ मा निर्वाचित एक जना वडा सदस्यलाई बाहिर बढी समय दियो भनेर उनकै श्रीमानले खुब कुटे।’
आजका दलित समुदायका महिलाहरूले राज्यका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै बजेटमा दावी गर्नुपर्छ भन्ने बताउँछिन्,’कैलालीका केही गाउँमा अहिले भैँसीपालन, बाख्रापालनका लागि समुदाय स्तरका बजेटहरूमा आफूहरूलाई राखियो कि राखिएन भनेर प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्। दलित महिलाहरू जातीय छुवाछुतविरूद्धका कुरामा पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ।’
उनका अनुसार महिलालाई अगाडि बढाउन पहिला श्रीमानको नै साथ र सहयोग हुनुपर्छ, भन्छिन्, ‘विवाहि महिलाहरु पहिला श्रीमानकै डर मान्छन् र अविवाहित महिलाहरु दाजुभाइको डर मान्छन्।’
सरकारले विकासलाई भौतिक संरचनालाई मात्रै ठान्यो तर विकास महिलाहरू र दलित महिलाहरूको चेतना र स्वतन्त्रताबिहिन कुनै विकास प्रभावकारी नहुने बताइन्, ‘नेतृत्वमा बस्नेले विकासको बुझाइ र परिभाषालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्मको अवधारणामा सडक बन्नु, पानीको धारा, बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्नु आदिलाई मात्रै विकास मानियो। अब चाहिँ मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु र आउनुलाई पनि विकासभित्रै राख्नुपर्छ र मानवीय विकासतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’
मानवीय विकासका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउन नीति\बजेट नै बनाउनुपर्छ। जबसम्म मानिसको सोचमा विकास हुँदैन तबसम्म हामीले खोजेको विकास र परिवर्तन हुँदैन भन्ने देखिइसक्यो । ‘दलित, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएकालगायतको सशक्तीकरण झन् पछाडि धकेलिँदैछ । त्यसैले मुख्यतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू ‘सेन्सेटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसपछि माननीयज्यूहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
