काठमाडौँ – आफूहरुमाथि आइलाग्न लागेको दुईवटा संकटको सामना गर्न प्रतिपक्षी दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन्।
यसअघि निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरु शुक्रबार बिहान एकाएक जम्मा भएर आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिए।
प्रतिपक्षी दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाइको बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टी सहभागी भए। सत्ता पक्षमै भए पनि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बैठकमा पुगेका थिए।
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको औपचारिक निर्णयअनुसार प्रतिपक्ष दलहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषय प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन्। बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको र उदासिन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बैठकपछि माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार जनसरोकारका विषयहरु सम्बोधन गर्न केन्द्रीत नभइ निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताए।
प्रभावकारी कदम नचाले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
‘अहिले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को स्थिति थियो । त्यसको पूर्वतयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुर्नस्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरि राखेको हामीले महशुस गरिराखेका छौँ। यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा गम्भीर समिक्षा गरियो, बस्नेतले अगाडि भने, ‘सरकार उदासिन छ । सरकार जनताप्रति जवाफदेहि भइराखेको छैन । सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेन र सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेन भने विशेष अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ ।’
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थपेर राज्यलाई स्थायी रुपमा भार पारेको, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी भवन बनाउन सहयोग लिएको भन्दै सो विषयमा सौदाबाजी गरेका आरोप लगाए।
पाण्डेले भने, ‘त्यो कुरामा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । यस्तो भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्ष दलहरुको अहिलेको कर्तव्य भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न छलफल ग¥यौँ । दुई, तीन दिन भित्र ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ।’
प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा सत्तापक्षीय लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी थिए।
विपक्षी दलहरुले आवरणमा प्राकृतिक विपत्ति र सरकारका गतल कामको प्रतिरोध गर्न एक ठाउँमा उभिएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलहरु सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेको संभावित पक्राउ रोक्न र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश रोक्नका लागि एक ठाउँमा उभिएका हुन्।
बाढी पहिरोमा भएको धनजन क्षति हुँदा उद्धार, राहतमा सरकारी काम निष्प्रभावी हुँदा विपक्षी दलहरु पनि ‘निन्द्रामा’ परे जस्तै चुपचाप थिए। तर आफूमाथि संकट आउने सुइको पाएपछि सरकारको उपस्थिति खोज्दै मोर्चाबन्दीमा उत्रेका हुन्।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गोरखा मिडिया नेटवर्क एक जना सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेको र अर्का सञ्चालक लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि सरकारले नियन्त्रण लिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विपक्षीले विपत्तिको आवरण सामूहिक प्रतिरोध गर्ने भएका हुन्।
सरकारले लामिछानेलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीसहितका दल विभाजनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि त्यसलाई रोक्न पनि विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।
बैठक अध्यक्ष नेपालले सरकारले जुनसुकै बेला दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै चनाखो हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुईवटै विषयमा संभावित संकट आउन सक्ने ब्रिफिङ विपक्षी दलहरुको बैठकमा गरेका थिए। सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले लामिछानेलाई केहीदिन भित्रै पक्राउ गरिने र तीनवटा दल विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश आउन सक्ने सूचना आफूले बताए।
सरकारले विपक्षी दलहरुमाथि ल्याउन सक्ने दुई संकटमाथि संकेत गर्दै बैठकपछि बस्नेतले भने, ‘राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै संकेत देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ । सबै पार्टीको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ।’
त्यस्तै रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विगतदेखि नै अध्यादेशमा काम गर्ने गरेको भन्दै फेरि पनि साना दलहरुलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउनसक्ने शंका गरे। त्यसलाई रोक्न आफूहरुले प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र सभामुख समेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए।
श्रेष्ठले भने, ‘प्रमको अध्यादेशबाट काम गर्ने नेचर छ । साना दलहरु र उहाँले पूर्वाग्रह राखेका दलहरु तोड्नका लागि त्यो अध्यादेशको कुरामा हामीलाई शंका थियो । मुख्य हामी त्यही कुरामा बसेको । यी दुई कुरामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
