काठमाडौँ- विशेष गरी एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
पहिल्यैदेखि अध्यादेशको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाबीच गएराति भएको भेटमा सहमति जुटेपछि सरकारले अध्यादेशको तयारी तीव्र पारेको हो। अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदै आएका देउवाले आइतबारको भेटमा सहमति जनाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार संभवत सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ का केही दफालाई तोडमोड गरी साना दल विभाजनका लागि सहज हुने प्रावधान अनुमोदन गर्नेछ। २०७८ भदौमा देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमालेबाट विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।
परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा अब आफूहरू समाजवादीलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले देश सञ्चारसँग बताए।
उनका अनुसार राजनीतिक रुपमा पनि कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षमा माधवकुमार नेपालबाट पनि धोका खाएकाले अध्यादेश ल्याउँनै हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए। ‘माधवजीले लगाउनुभएको गुन हामीले तिरिसक्यौँ’, मन्त्रीसमेत रहेका देउवाका विश्वासपात्र ती नेताले अगाडि भने, ‘उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरौँ। तपाईं उभिनुहोस् मात्रै हामी बनाउँछौँ। सँगै मिलेर जाऔँ भन्यौँ तर उहाँ तयार हुनुभएन।’
प्रचण्डले धोका दिएपछि माधवलाई लिएरअघि बढ्न कांग्रेस तयार रहेपनि साथ नपाएपछि एमालेसँग गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको ती नेताको भनाई छ।
समाजवादी विभाजन गर्न दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (३) बाधक हुँदै आएको छ। विभाजन भएर बनेको दल पाँच वर्ष पुनः विभाजन हुन पाउने व्यवस्था छ। दफा ३३ (३) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’
उक्त पार्टीका केही असन्तुष्ट सांसदसँग ओलीले निरन्तर संवाद गरेर विभाजनका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। यो प्रावधानलाई झिक्नुका साथै राष्ट्रिय दल नभएका पार्टीका सांसद्ले स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राख्ने संभावना छ।
विभाजनको पक्षमा रहेका भनिएका समाजवादीका एक सांसदले भने आफूलाई अध्यादेश आउनेबारे जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘चर्चा सुनेका छौँ। तर सोधिखोजी गर्दा अध्यादेश आउँदैछ भन्ने कसैले पनि पुष्टि गरेको छैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
