केही दिनअघि वाल स्ट्रीट जर्नलले लेख्यो – तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसामू दुई वर्षको मात्र समय छ। (१)
त्यस्तै गएको अक्टोबरमा अर्को विश्व विख्यात अमेरिकी पत्रिका फरेन अफियर्सले लेख्यो –चीन युद्धकोलागि तयार छ तर खुशीको कुरा यो छ कि आफ्नो खस्कँदो प्रतिरक्षा उद्योग पूर्वाधारका कारण अमेरिका युद्धको लागि तयार छैन। (२)
फरेन अफियर्सको हालै प्रकाशित अर्को लेखले त्यस्तो प्रतिरक्षा पूर्वाधारलाई व्यवस्थित पार्नु, चीनबाट प्रस्तुत बढ्दो चुनौतीलाई छेक्नु, आवश्यक परे त्यस्तो युद्धमा चीनलाई पराजित गर्नु नै ट्रम्प प्रशासनको सवैभन्दा ठूलो चुनौती बताएको छ। (३)
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व एउटा पश्चिमा थिङ्कट्यांकले लेखेको थियो –आगामी निर्वाचनमा अमेरिकाले युद्धकालीन राष्ट्रपतिलाई चयन गर्दै छ। (४)
त्यसैताका विख्यात अमेरिकी दैनिक वाशिंगटन पोष्टले विभिन्न तथ्यगत आधारहरू प्रस्तुत गर्दै लेख्यो – तेस्रो विश्व युद्ध शुरू भइसकेको छ तर ह्यारिस र ट्रम्पले यी तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखेका छैनन्। (५)
युद्धको सम्भावनालाई अमेरिकी वा अन्य पश्चिमी पत्रिकाहरूले मात्र होइन, चीनियाँ मिडियामा पनि त्यसवारे पर्याप्त चर्चा हुने गरेको छ र चीनको आधिकारिक सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्सले विभिन्न आधारहरू सहित ताइवानको सवालमा हुने युद्धमा अमेरिका चीनसँग पराजित हुने कारण उल्लेख गरेको छ। (६)
अमेरिका चीनसँग आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेकोले ऊ युद्धको तयारी गर्दै छ। (७)
माथि उल्लेखित सन्दर्भहरूको निष्कर्ष हो – आजको विश्वको सर्वाधिक चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय भनेको आगामी दिनमा र खास गरेर नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई दुवै मुलुकले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने नै हो।
अमेरिकाका नव निर्वाचित (आगमनोन्मुख) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा विदेश मन्त्री पदको लागि प्रस्तावित सिनेटर मार्को एन्टोनियो रुबियोले सन् २०१९मा सिनेट समक्ष प्रस्तुत एउटा प्रतिवेदनमा राष्ट्रको वर्तमान स्मृतिमा चीन अमेरिकाको सवैभन्दा शक्तिशाली विरोधी राष्ट्र उल्लेख गरेका छन्।
रुबियो अनुसार नाजीकालीन जर्मनी र सोभियत सङ्घ पनि अमेरिकाका ठूला र शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी थिए तर उनीहरूको अर्थतन्त्र धेरै ठूलो र अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने क्षमताको थिएन – त्यसैले ती अमेरिकाद्वारा पराजित भए।
जबकि चीनसँग विश्वको सवैभन्दा ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार छ, विकृत बजार नीति र मूल्यहरू, निरन्तरको औद्योगिक चोरीहरूको बलमा उसले अमेरिकाका धेरै उद्योग र व्यवशायलाई बन्द गराएको र अवैध आप्रवाशीहरू, लागू पदार्थको कारोवार द्वारा अमेरिकाका साना साना शहरी वस्तीहरूलाई ध्वस्त पारेको समेत उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। (८)
यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएका रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकेल वाल्ज र नव निर्वाचित उप राष्ट्र पति जेम्स डेभिड भान्स सवैको चीन सम्बन्धी विचार र दृष्टिकोणमा समानता छ।
निष्कर्षमा डोनाल्ड ट्रम्प स्वयंको चीन नीतिकै सेरोफेरोमा भान्स, रुबियो,हेगसेथ र वाल्जहरू रहेका छन् भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसमाथि अमेरिकी संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको ऐतिहासिक वहुमतले पनि ट्रम्पलाई आफ्नो विदेश नीति संचालनमा सहज हुने बुझ्न सकिन्छ।
यहाँ एउटा अर्को पुस्तकको उल्लेख आवश्यक लाग्दछ – इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमै लामो समयसम्म सैन्य र कूटनीतिक भूमिकामा रहेर यो क्षेत्रको गहन अध्ययन र अनुभव सँगालेका अमेरिकाका सेवा निवृत्त एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीद्वारा लिखित पुस्तकको नाम हो – ह्वेन चाइना अट्याक्स – अ वार्निङ्ग टु अमेरिका (९)। न्युजह्यामले आफ्नो पुस्तकमा चीनले अमेरिका विरूद्ध विभिन्न मोर्चामा आक्रमण गरिरहेको तर अमेरिकाको परम्परागत मान्यता अनुसारको बम–गोला र बारूदको युद्ध मात्र नभएको तर निकट भविष्यमा त्यस्तो युद्ध पनि हुने तथ्यहरू सहितको प्रक्षेपण गरेका छन्।
यो सवालमा न्युजह्याम एक्ला पनि होइनन् भन्ने कुरा एक त उक्त पुस्तकको प्रशंसामा अमेरिकाका विभिन्न विज्ञ, विश्लेषक, उच्च सैनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञहरूको पुस्तकमा समेटिएको मन्तव्य र विभिन्न अमेरिका र चीनबाट प्रकाशित विभिन्न पत्र –पत्रिका र थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट प्रकाशित तपसीलका आलेखहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ (१०)।
तिनै तथ्यहरूलाई पुष्टि गर्ने नयाँ सन्दर्भ यसरी जोडिएको छ – यही १५–१६ नोभेम्बरमा पेरूको राजधानी लिमामा भएको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको अवशरमा चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ग र अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन माझ भएको साइडलाइन वार्तामा दुई नेतावीच कडिकडाउ कुरा भएको चीनको सरकारी समाचार सँस्था शिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ। (११)
ताइवान युक्रेन भन्दा निकै शक्तिशाली राष्ट्र हो र ताइवानको रक्षाको दायित्व अमेरिकी कानुनले नै अमेरिकी प्रशासनलाई दिएको छ। युक्रेनलाई दिने अमेरिकी सहयोग स्वेच्छिक हो भने ताइवानको सुरक्षा अमेरिकी दायित्व। त्यसैले अमेरिका कि चीन भन्ने प्रश्नको एउटा सोझो र टड्कारो उत्तर ताइवानमाथिको चीन नीतिले दिन्छ।
सिन्ह्वाको उक्त समाचार विश्लेषण अनुसार राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले पूर्ण जीतहारको या योग्यतमको विजयको सिद्धान्तको मानसिकतालाई परित्याग गर्नु पर्ने, अर्को शीत युद्धमा विजय प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्यलाई स्वीकार्नु पर्ने , प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाउँमा चीन विरुद्ध कुनै प्रचारवाजी र रणनीति अवलम्वनगरेर एक –अर्को देशको राजनीतिक –सामाजिक व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गर्न नहुने र भूमण्डलीकरणले मुलुकहरू वीच जोडेका स्वार्थ, हित र सम्बन्धहरूलाई सम्मान नगरेर परस्पर हितका सवालबाट टाढिएर चीनसँगको सम्बन्धमा कटुता थपेर अमेरिकाले ठूलो क्षति मात्रै बेहोर्नुपर्ने तर्फ बाइडेनको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
सीको बाइडेनसँगको वार्ताको मूलकुरा भनेको चीनसँगको संबन्धमा अमेरिकाले सही रणनीतिक अवधारणा निर्माण गरेर समानताको आधारमा व्यवहार गरोस् भन्ने थियो।
१. चीन अमेरिकी इतिहासकै सवैभन्दा ठूलो चुनौती
माथि शुरूमा हामीले अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री केभिन रड र अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको सन्दर्भ उल्लेख गर्यौँ र त्यो त्यस बखतको कुरा थियो।
आज आएर इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकाले कुनै मुलुकबाट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सैनिक र रणनीतिक सवै मोर्चामा वास्तविक चुनौती अनुभव गरिरहेको छ।
ज्यादै महत्वको अर्को सन्दर्भ के हो भने चीन र अमेरिकाले एक अर्को मुलुकबाट जतिसुकै ठूलो रणनीतिक र्सैनिक चुनौतीको सामना गरिरहेको भएता पनि अमेरिका चीनको सवैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र चीन अमेरिकाको तेस्रो ठूलो त्यस्तो साझेदार हो।
तीन खर्व डलर भन्दा बढीको अमेरिकी डलरको संचिति चीनसँग छ त्यो भनेको भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा केही कम मात्र हो अर्थात् विश्व बैंकका अनुसार २०२३मा भारतको वर्तमान कूल गार्हस्थ उत्पादन ३ खर्व र ५५ अर्व डलर थियो।
त्यो परिमाणको अमेरिकी डलरलाई राजनीतिक आणविक हतियारको रूपमा चीनले प्रयोगगर्न सक्नेवारे धेरै अघिदेखि अमेरिकीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। (१२)
सँगै अर्को विचारणीय कुरो के हो भने त्यो अमेरिकी डलर चीनको सम्पत्ति हो, उसको अर्थतन्त्रको स्थिरता, शक्ति र प्रतिष्ठाको सूचक हो र १७. ७९ खर्व डलर कूल गार्हस्थ उत्पादन भएको मुलुकले तीन खर्व डलरको संचितिलाई आर्थिक हतियारकोरूपमा उपयोग गर्दा त्यसको पहिलो घातक असर चीनियाँ अर्थतन्त्रमा नै पर्दछ।
त्यो भनेको एउटा आणविक शक्ति राष्ट्रले अर्को आफू भन्दा शक्तिशाली आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र विरूद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्नु जस्तै हो भन्ने कुरा चीनले राम्ररी बुझेको छ।
साथै, चीन र अमेरिका दुवै ठूलो ऋणभारले थिचिएका मुलुक हुन्। पेकिङ्ग विश्व विद्यालयका प्राध्यापकका अनुसार १७.७९ खर्व डलर कूल गार्हस्थ उत्पादन भएको चीनको कूल ऋण ४७. ५ खर्व डलर छ। (१३)
उता २७.३६ खर्व कूल गार्हस्थ उत्पादन भएको अमेरिकाको त्यस्तो ऋण भार ३५ खर्व डलर छ I उक्त ऋणको ब्याज मात्रै पनि अमेरिकाको प्रतिरक्षा बजेट भन्दा बढी छ। (१४)
झन् आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा झन्डै तेब्बर ऋण भएको चीनको त कुरै भएन।
स्मरणीय छ चीनले प्राप्त गर्ने त्यो परिमाणको ऋणमा उसँग रहेको डलरको संचितिको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ।
त्यसैले राजनीतिक वा रणनीतिक वा सैन्य स्तरमा रहने कुनै पनि स्तरको सम्बन्धले अमेरिका र चीनको परस्परको त्यस्तो आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई सजिलै तोड्न सक्दैनन्।
त्यसमाथि एउटा राम्रो व्यापारिक र व्यवशायिक पृष्ठभूमिबाट आएका डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति बाइडेन र सी जिन्पिङ्गले भन्दा त्यो तथ्यलाई बढी बुझेका छन्।
दुई मुलुकको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धमा आउने समस्या र चुनौतीको वहुआयमिक असर सजिलै बुझ्न सकिन्न। उदाहरणको लागि अमेरिकाले चीनबाट हुने आयातमा ठूलो परिमाणमा कर लगाउन सक्छ, तर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई चीनबाट फर्किन वा उनीहरूलाई भारत, भियतनाम वा अर्को कुनै देशमा आफ्ना औद्योगिक वा व्यवशायिक प्रतिष्ठानहरूलाई स्थानान्तरणगर्दा लाग्ने विशाल राशीका रकम र ती कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूका लागि दक्ष जनशक्ति तत्काल परिपूर्ति सम्भव नहुने अवस्थामा त्यस्तो स्थानान्तरणले लामो अवधिको तयारी माग्ला नै। त्यो अवधिमा ती कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने ठूलो अतिरिक्त लगानी र घाटाको व्यवस्थापन सजिलो नहोला।
एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकालको समय पनि त्यसको लागि पर्याप्त नहोला।
त्यसमाथि चीनियाँ आयातमाथि बढी कर लगाउँदा र ती वस्तुको मूल्य अक्कासिएर माग कम भएर अमेरिकाको ठूलो बजार उपलव्ध नहुँदा चीनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा कमी ल्याउने नै भए। परिणाममा ती उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने दक्षिण, दक्षिण पूर्व एसिया र अस्ट्रेलिया जस्ता अमेरिकाका निकट मित्र राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर पनि त अमेरिकाको सरोकार बन्ला नै।
तर यसको अर्थ यो आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थले ठूला र आफ्नो र आफ्ना निकट सहयोगी राजनीतिक र रणनीतिक मित्र राष्ट्रहरूको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने स्थितिमा अमेरिका वा चीनले आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थ हेरेर बस्दैनन् भन्ने कुरा पनि निश्चित नै छ।
२. अमेरिकी चुनौती , युक्रेन युद्ध र चीनियाँ स्वार्थ
के पनि बुझिन्छ भने, अमेरिका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गरेका चुनौतीहरूलाई या त ज्यादै हलुका रूपमा लिन्छ वा आवश्यकता भन्दा बढी गम्भीररूपमा लिएर र कतिपय सवालमा भ्रम र गलत सूचनाको आधारमा पनि उसले ठूला र गम्भीररूपमा विपरित परिणाम दिने निर्णयहरू गर्ने गरेको छ।
आजभन्दा ४४ वर्ष अगाडि तत्कालीन सोभियत सङ्घका विद्रोही नेता र साहित्यमा नोवेल पुरस्कारबाट पुरस्कृत अलेग्जेन्डर सोल्जेनित्सिनले रूसकावारे अमेरिकाको त्यस्तो भ्रम र त्यसबाट अमेरिकाले बेहोर्ने खतरावारे लामो लेख लेखेका थिए। (१५ )
संसारको दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति रहेको रूसले हालै इरान र उत्तर कोरियासँग ठूलो परिमाणमा क्षेप्याश्त्र सहितका हातहतियार खरीद गरेको र उत्तर कोरियाका १० हजार भन्दा बढी सेना समेत युक्रेनको विरूद्ध रूसको पक्षमा लड्न गएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
चीन,रूस, इरान र उत्तर कोरियाको नाउको पहिलो अक्षरबाट क्रिन्क नामकरण गरिएको यी चार मुलुकको अनौपचारिक प्रतिरक्षा संगठन (१६) ले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई नयाँ चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
उता, आफ्ना छिमेकका दुई मुलुक रूस र उत्तर कोरियाले गएको जुनमा घोषित रूप मै पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको (१७) कारण दुवै मुलुकमाथिको आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने आशंकाले चीन पनि सशंकित त छ तर त्यसले दक्षिण कोरिया, जापान ताइवानको सुरक्षामा थप्ने चुनौतीले अमेरिकालाई थप गम्भीर बनाएको देखिन्छ।
हुन त एकथरी मानिसहरू विश्वमा जताततै निर्माण भइरहेको युद्धस्थितिको लागि अमेरिकालाई जिम्मेवार मानिरहेका छन् तर वस्तुत: अमेरिका भने नचाही नचाही कन युद्धमा घिसारिने गरेको इतिहासले बताउँछ।
वर्तमान सन्दर्भलाई नै दृष्टिगत गरौँ – एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा युक्रेनलाई कुनै राजनीतिक वा सैनिक संगठनको सदस्य हुने अधिकार छ, तर दश वर्ष अघि अर्थात् जनवरी २०१४मा रूसले पहिला युक्रेनको स्वामित्वको क्रिमिया माथि आक्रमण गर्यो र आफ्नो भूभागमा मिलायो। विश्व मूकदर्शक रह्यो।
२०२१को डिसेम्बरमा रूसले युक्रेनको सीमामा आफ्नो एक लाख सैनिकलाई तैनाथ गर्यो। युक्रेनले विश्व समुदायसँग हारगुहार गर्यो तर विश्व एक किसिमले मौन नै रह्यो र फेव्रुवरी २०२२मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो।
‘म तिमीहरू निकट रहन चाहन्छु –रूसबाट मलाई सुरक्षा खतरा छ’ भनेर लामो समय देखि भन्दै आएको युक्रेनको त्यो पुकारलाई अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले सुनेनन्।
लामो समयसम्म उनीहरू युक्रेनको पक्षमा र रूस विरूद्ध वक्तव्य दिएर मात्रै बसे। जव युक्रेनको पराजय निश्चित देखियो र त्यसबाट उत्साहित भएर पोल्याण्ड लगायतका मुलुकमाथि पनि रूसले आक्रमण गर्ने सम्भावना देखे र आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक हितमाथि सोझै प्रहार हुने अवस्था आएपछि मात्रै अमेरिका र पश्चिमी युरोप युक्रेनलाई हातहतियारको सहयोग गर्न तम्सिए।
त्यस्तो सहयोग पाएपछि युक्रेन रूस विरूद्ध प्रत्याक्रमण गर्ने हैसियतमा पुग्यो नत्र त्यस अघि ऊ प्रतिरक्षात्मक युद्धमा मात्रै सीमित रहने गरेको थियो।
यहाँ एउटा गलत भाष्य के प्रस्तुत गरिने गरेको छ भने युक्रेनको नाटोको सदस्यता प्राप्त गर्ने अपेक्षा र प्रयासलाई नै रूसको युक्रेनमाथिको आक्रमणको कारण हो। तर वस्तुत: त्यो देखिन्न।
रूससँग सीमा जोडिएका फिनल्याण्ड,इस्टोनिया र ल्याट्भिया पनि नाटोका सदस्य राष्ट्र हुन्। तिनको त्यस्तो सदस्यतालाई रूसले रुचाएको थिएन तर ती मुलुकमाथि रूसले आक्रमण गरेन।
युक्रेन संसारको दोस्रो ठूलो सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने मुलुक हो। त्यसैगरी सातौँ ठूलो गहुँ उत्पादक मुलुक हो, छैठौँ ठूलो मकै उत्पादक मुलुक हो। यी कृषि उत्पादन हरूका साथै युक्रेनसँग फलाम, सुन, टिटानियम, ग्राफाइट , लिथियम, बेरिलियम आदि बहुमूल्य खनिज सम्पदाहरूको विशाल भण्डार छ। ती नजिक नजिक केन्द्रित छन् र उत्कृष्ट कोटीका छन्। युक्रेनको क्षेत्रफलको आकार, ती बहुमूल्य खनिज सम्पदा र कृषि उपज क्षेत्रमाथिको माथिको आधिपत्यको चाहनासँग पनि रूसी आक्रमण लक्षित छ।
र संसारका यस्ता खनिज र खाद्य पदार्थ वहुल क्षेत्र चीनको प्रमुख रणनीतिक सरोकारका क्षेत्र हुन्। महाशक्ति राष्ट्र बनेको चीन खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर छैन –आयातमा भर पर्नु पर्दछ। (१८)
त्यसैले युक्रेन माथि रूसको आधिपत्य भयो भने युक्रेनको विशाल खाद्य भण्डार र त्यहाँका वहुमूल्य खनिज सम्पदाको लागि संसारकै सवैभन्दा ठूलो खरीदकर्ताको रूपमा चीन आउने नै छ र युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु पूर्व रूसी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र चीनको रूससँगको रणनीतिक गठबन्धनको स्वार्थ यहाँ पनि जोडिन आउँछ। युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमण र त्यहाँ रूसको प्रतक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण भएमा त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक लाभ रूसलाई भएपनि त्यसको आर्थिक र दीर्घकालीन भूराजनीतिक लाभ भने चीनका लागि सुरक्षित हुने प्रष्ट छ।
तर ट्रम्प प्रशासन र रूसी राष्ट्रपति पुटिन वीच समझदारी कायम भयो र रूस अमेरिका सम्बन्धले नयाँ चरित्र ग्रहण गर्यो भने युक्रेनमा चीनको आर्थिक लक्ष सफलीभूत हुने देखिन्न।
३. ताइवान : अमेरिका र चीन सम्बन्धमा उपस्थित सवैभन्दा ठूलो चुनौती
यो शृंखलाको अघिल्लो लेखमा हामीले अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वर्तमानमा अमेरिकाको लागि अस्ट्रेलियाको राजदुत केभिन रडको अमेरिका र चीनको सन्दर्भमा एउटा विचारोत्तेजक विचार र दृष्टिकोण उल्लेख गरेका थियौँ। उनै केभिन रड लिखित एउटा नयाँ पुस्तक हालै प्रकाशित भएको छ। (१९)
उक्त पुस्तकको अन्तिम अध्यायको शीर्षक छ – चाइना अफ्टर सी (२०)। उक्त अध्यायमा रडले उल्लेख गरे अनुसार माओ झे दुङ्ले आफ्नो जीवनकालमा ताइवानको एकीकरण गर्न सकेनन्। यदि सी जिन्पिङ्ले ताइवानलाई एकीकरण गर्न सके भने त्यसले उनलाई चीनियाँ इतिहासमा एउटा विशिष्ट स्थान प्रदान गर्ने छ।
तर यहाँ माओ र ताइवानको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा के महत्वपूर्ण छ भने – माओ अमेरिका –चीन सम्बन्धमा ताइवानको सवाललाई पृथक राख्नु पर्ने र ताइवानको कारण दुई मुलुकवीच कुनै तनाव र विवाद आउन नदिन प्रतिवद्ध थिए। (२१)
एक करोड भन्दा केही बढी जनसँख्या भएको एउटा सानो टापुको लागि हतार गर्ने पक्षमा चीन नभएको, ताइवान अमेरिकाकै संरक्षणमा रहनु उचित भएको र ताइवानको चीनसँगको एकीकरणको लागि चीनले अर्को सय वर्ष प्रतीक्षा गर्न सक्ने पनि माओले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनलाई बताएका थिए। (२२)
सी जिन्पिङ्ग कालमा आएर त्यो माओकालीन नीतिमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ। माथि उल्लेखित केभिन रडको पुस्तकको उक्त अध्यायमा उल्लेख भए अनुसार अमेरिकाको घट्दो र चीनको बढ्दो सामर्थ्यले राष्ट्रपति सीलाई ताइवानलाई चाँडै चीनमा विलय गराउन प्रेरित गरेको देखिन्छ।
केभिन रडका अनुसार यदि ताइवानमाथिको चीनियाँ आक्रमणलाई पहिलानै छेक्ने र रोक्ने अमेरिकी प्रयासलाई असफल बनाउन वा ताइवानको सुरक्षा माथिको अमेरिकी प्रतिवद्धता र रूची शिथिल भएर चीनले रातारात सैनिक बल प्रयोग गरेर ठूलो रक्तपात नगराई ताइवानलाई चीनमा विलय गराउन सके भने उनी चीनियाँ राजनीतिमा अपराजेय शक्ति भएर उदाउने छन् र चीनको भावी राजनीति पनि उनकै मार्गदर्शनमा चल्नेछ। (२३)
तर ताइवानलाई चीनमा गाभ्न खोज्दा कथं चीन पराजित भए त्यसले दिने राष्ट्रिय अपमानको ठूलो मूल्य राष्ट्रपति सी र चीनिया शासन व्यवस्थाले बेहोर्नु पर्ने छ। (२४)
र त्यसपछि राष्ट्रपति सीका उत्तराधिकारीहरू कसैले पनि सम्भवत: ताइवानलाई चीनमा मिलाउने प्रयत्न नै गर्ने छैनन् र पूर्वी एसियामा एउटा नयाँ इतिहास निर्माण हुनेछ।
यो सम्भावनालाई चीन र राष्ट्रपति सीले नबुझेको हुन सक्दैन।
तर जुन तरिकाले राष्ट्रपति सीले दुई कार्यकालको स्थापित संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर आफ्नो कार्यकाललाई बढाए र राज्य व्यवस्थाको चरित्रका कारण चीनमा कसैले त्यसका विरूद्ध उभिने साहश गरेनन्। त्यस अवस्थामा सैन्य बल प्रयोग गरेरै ताइवान समस्याको समाधान खोज्ने निर्णय राष्ट्रपति सीले गरेमा त्यसको विरोधमा बोल्नुलाई राष्ट्रभक्ति र देशभक्ति विरूद्ध मानिने भयले कसैले केही नभन्लान् तर त्यस्तो युद्धमा चीन पराजित भए राष्ट्रपति सीले मात्र नभएर चीनको राज्य व्यवस्थाले नै त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा ताइवान माथि सैन्य दवाव निर्माण गरिरहने तर युद्ध नगरिहाल्ने नीति नै चीनले अवलम्वन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यसको लागि धेरै उदाहरण खोजिरहनु परेन – संसारको दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति सम्पन्न राष्ट्र रूस कमजोर र सानो युक्रेनसँग करीव तीन वर्ष देखि युद्धरत छ।
ताइवान युक्रेन भन्दा निकै शक्तिशाली राष्ट्र हो र ताइवानको रक्षाको दायित्व अमेरिकी कानुनले नै अमेरिकी प्रशासनलाई दिएको छ।
युक्रेनलाई दिने अमेरिकी सहयोग स्वेच्छिक हो भने ताइवानको सुरक्षा अमेरिकी दायित्व। त्यसैले अमेरिका कि चीन भन्ने प्रश्नको एउटा सोझो र टड्कारो उत्तर ताइवानमाथिको चीन नीतिले दिन्छ।
तेस्रो विश्व युद्धको निकट सम्भावना देख्नेहरूले पनि ताइवाननै त्यस्तो युद्धको कारण र केन्द्र हुने बताएका छन्।
साथै ताइवान युद्धमा अमेरिकी भूमिका निरपेक्ष र कमजोर रह्यो वा चीन बलपूर्वक ताइवानलाई मूख्य भूमिमा गाभ्न सफल भयो भने त्यसले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट अमेरिकाको बहिर्गमनलाई अनिवार्य बनाउने छ र जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र अस्ट्रेलिया जस्ता अमेरिकासँग प्रतिरक्षा सन्धि भएका मुलुकहरूले पनि अमेरीकासँगको सैन्य गठवन्धनलाई परित्याग गरेर चीनसँग रणनीतिक निकटता बढाउने वाध्यता अनुभव गर्नेछन्।
यस्तो विराट महत्वको विशाल भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसँख्या भएको क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाले अमेरिकाको राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक हितमाथि ठूलो दवाव पर्नेछ र नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका फस्ट” वा “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” भन्ने नीतिको मूलमानै त्यसले प्रहार गर्ने छ। र यसलाई धान्न ट्रम्प प्रशासन र उनको दललाई धान्न धौ धौ पर्ने छ।
यी कारणहरूले गर्दा अमेरिका र चीन प्रतक्ष सैनिक मूठभेडको स्थितिमा पुग्ने छैनन् र वस्तुत: कूटनीति, रणनीतिक दवाव र पारस्परिक आर्थिक हितको समन्वय गरेर दुवै मुलुकले अमेरिका कि चीन भनेर उठ्ने प्रश्नलाई त जीवित नै रहन देलान् तर मूलमा दुवै मुलुकले अमेरिका र चीन भन्ने नीतिलाई नै अवलम्वन गरिरहलान् र आफ्ना आफ्ना राष्ट्रका दीर्घकालीन भूराजनीतिक, भूआर्थिक र रणनीतिक हितका सवालका साथै विश्व व्यवस्थाको प्रतक्ष र परोक्ष नेतृत्व गरिरहेका मुलुकहरूले अनिवार्य राजनीतिक र रणनीतिक संयम गुमाउने अपेक्षा गरिन्न नै।
*****
यो शीर्षक अन्तर्गतको अघिल्लो लेखको लागि हेर्नुहोस् :- अमेरिका कि चीन? कि चीन र अमेरिका? देश सञ्चार कार्तिक २१, २०८१
सन्दर्भ र स्रोत सामग्री
(1) Mike Gallagher: Pentagon Has Two Years to Prevent World War III, Wall Street Journal -November 13, 2024.
https://www.wsj.com/opinion/two-years-to-prevent-world-war-iii-trump-sec-def-needs-to-overhaul-bureaucracy-cut-waste-c9a162d8?
(2) Seth G. Jones: China Is Ready for War And Thanks to a Crumbling Defense Industrial Base, America Is Not, Foreign Affairs ,October 2, 2024
https://www.foreignaffairs.com/china/china-ready-war-america-is-not-seth-jones
(3) Rush Doshi: The Trump Administration’s China Challenge-
Rebuilding American Strength Will Take Buy-In at Home and Abroad—and From Trump Himself, Foreign Affairs ,November 29, 2024
https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-administrations-china-challenge
(4) Frederick Kempe US is electing a wartime president, Atlantic Council-October 19, 2024.
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/the-us-is-electing-a-wartime-president/?
(5) George F. Will : World War III is already under way. Not that Harris or Trump has noticed. The Washington Post – October 16, 2024.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/10/16/world-war-presidential-election-harris-trump/?
(6) Why the US will lose a war with China over the Taiwan question,Global Times,June 28, 2023.
https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293327.shtml
(7) When US cannot compete economically, it moves to military confrontation,Global Times
July 23, 2024
https://www.globaltimes.cn/page/202407/1316556.shtml
(8) Marco Rubio: The World China Made
“Made in China 2025” Nine Years Later, Project for Strong Labor Markets and National Development
The Office of Senator Marco Rubio,2019, Page 3.
(9) Grant Newsham : When China Attacks – A warning to America,Regnery Publishing, 2023.
(10) Bill Gertz: China’s Xi delivered four ultimatums to Biden at Peru meeting, Beijing says,The The Washington Times -November 18, 2024
https://www.washingtontimes.com/news/2024/nov/18/china-xi-jinping-delivered-four-ultimatums-joe-bid/
- Daniel Williams: Can Donald Trump stave off World War III? Asia Times-November 15, 2024.
- https://asiatimes.com/2024/11/can-donald-trump-stave-off-world-war-iii/?
- Bill Gertz: China military now a ‘significant threat’ capable of winning in a conflict with U.S. — report, The Washington Times,November 19, 2024.
https://www.washingtontimes.com/news/2024/nov/19/china-military-significant-threat-capable-winning-/
– Robert Peters and Wilson Beaver: The Defense Department’s China Military Power Report: The Threat Is Worse Than Advertised, The Heritage Foundation, January 30, 2024.
– Marco J. Lyons: War with China: A View from Early 2024,Strategic Studies Institute – US war College- April 11, 2024.
– Grant Newsham: China’s military buildup enough to win a war with US, Asia Times- November 30, 2023.
https://asiatimes.com/2023/11/chinas-military-buildup-enough-to-win-a-war-with-us/
– Michael E. O’Hanlon:Could the United States and China really go to war? Who would win?, Brookings – August 15, 2024
https://www.brookings.edu/articles/could-the-united-states-and-china-really-go-to-war-who-would-win/
(11) Editor: huaxia: Xi, Biden meet in further move to stabilize relations, Xinhua, 18 November 2024
https://english.news.cn/20241118/f73f98c0afb3489bac51bb38ea14f78e/c.html
(12) Peter Navarro: Sovereign wealth funds: China’s potent economic weapon,The Christian Science Monitor, February . 08, 2008.
https://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2008/0208/p09s01-coop.html
(13) Michael Pettis:China’s debt isn’t the problem
It is a symptom of the problem, Financial Times, December 20, 2023.
https://www.ft.com/content/630f828c-ce4b-4f41-a867-9593bfaf0528
(14) Dan Caldwell and Reid Smith:Trump Must Not Betray “America First”, Foreign Affairs,November 13, 2024.https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-must-not-betray-america-first.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-must-not-betray-america-first
(15) Aleksandr Solzhenitsyn: Misconceptions About Russia Are a Threat to America, Foreign Affairs,March 1, 1980. https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/1980-03-01/misconceptions-about-russia-are-threat-america
(16) Sturt Lau: CRINK: It’s the new ‘Axis of Evil’, Politico,October 17, 2024.
https://www.politico.eu/article/crink-new-axis-of-evil-nato-china-russia-iran-north-korea/
-Robbie Gramer,Eric Bazail-Eimil and Joe Gould: Naming the Russia-China-Iran-North Korea quartet, Politico, October 29,2024.
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily
(17) Gideon Rachman: The west underestimates North Korea at its peril, Financial Times, October 28, 2024.
https://www-ft-com.ezphost.dur.ac.uk/content/db937f56-a402-46e7-95a4-c3d5a80e324a
– Christopher S. Chivvis and Jack Keating: Cooperation Between China,Iran, North Korea, and Russia:Current and Potential FutureThreats to America,Carnegie Endowment for International Peace, 2024.
https://carnegie-production assets.s3.amazonaws.com/static/files/Chivvis%20Keating%20-%20Ch-Ir-Nk-Ru-Cooperation-1.pdf
(18) Zongyuan Zoe Liu:China Increasingly Relies on Imported Food. That’s a Problem.Council on Foreign Relations.January 25, 2023
https://www.cfr.org/article/china-increasingly-relies-imported-food-thats-problem#
(19) Kevin Rudd : On Xi Jinping – How Xi’s Marxist Nationalism is Shaping China and the World, Oxford, 2024.
(20) China After Xi Kevin Rudd, ibid page 386- 407
(21) Henry Kissinger: On China , Allen Lane, 2011, page 279-280.
(22) Henry Kissinger, ibid and Years of Renewal, A Touchstone Book- Simon& Schuster, 2000, page- 886.
(23) Kevin Rudd, ibid page 404
24) Kevin Rudd, ibid page 405
भर्खरै
लोकप्रिय
