काठमाडौँ – भ्रष्टाचारको उजुरीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले भइरहेको भ्रष्टाचारको बेनामे उजुरी दिन पाइने व्यवस्थालाई हटाएर पहिचान खुलाएर मात्रै उजुरी दिन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको हो।
थानी नेतृत्वको उपसमितिलेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक तहबाट बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने चर्को दबाब परेपछि उपसमितिले त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको एक सदस्यले बताए। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका उपसमितिका ती सदस्यले भने, ‘हामीले चाहेर मात्रै भएन। बेनामे उजुरी हटाउनुपर्छ भनेर माथिल्लो तहबाट दबाब आइरहेको छ। बाह्य दबाब भएन भने बेनामे उजुरीको व्यवस्था हट्न सक्छ। तर उपसमिति निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन।’
सरकारले पाँच वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उजुरीको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऐनको दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई विधेयकको दफा ४ मा यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा १३ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ।’
यो व्यवस्था अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारमा नाम उल्लेख नगरी उजुरी दिइरहेका छन्। यसले अनाआवश्यक झण्झट र हैरानी दिएको भन्दै सांसद र प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु बेनामे उजुरीको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा लविङ गर्दै आएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमै रहेका धेरै सांसदहरु पनि बेनामे उजुरीको प्रावधानको पक्षमा देखिँदैनन्।
गत कात्तिक ३० गते विधेयकमा सांसदका रुपमा आफूले दर्ता गरेको संशोधनबारे ब्रिफिङ गर्न पुगेका उर्जा राज्यमन्त्री इच्छाराज तामाङले बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउनु नै पर्ने धारणा राखेका थिए। बेनामे उजुरीका कारण हैरानी बढेको भनै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव मैले जनताले दुःख नपाऊन् भनेर राखेको छु, तामाङले आफ्नो संशोधन प्रष्ट्याउँदै समितिमा थप भनेका थिए, ‘बेनामी उजुरी दिन मिल्ने भएर उजुरी बढेको हो। कहीँ केही गर्न खोज्यो कि छ्यास्स उजुरी पर्छ, काम रोकिन्छ। हामीले कति मुद्दा बोकेर हिँड्ने र? कहिलेसम्म भोग्ने?’
त्यस्तै कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले २०८० असोज २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका थिए।
उनले संसदमा भनेका थिए, ‘बेनामे उजुरी दिने व्यवस्थाका कारण अहिले देशभरि विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। अनियमितता भएको हो भने आधार प्रमाणको आधारमा उजुरी दिनुपर्छ । कोही कसैप्रति रिस राग वा प्रतिशोध राखेर जो कोहीले पनि बेनामे उजुरी दिएका आधारमा विकास निर्माणका काम रोकेर राख्न मिल्दैन। सभामुखज्यू, त्यसकारण यस्तो बेनामे उजुरी दिने व्यवस्था खारेज गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु।’
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तहबाटै बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउन दबाब परेपछि उपसमितिले सोमबार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग परामर्श गरेको छ। समिति सभापति रामहति खतिवडा र नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलसमेत सहभागी भएको उक्त अनौपचारिक बैठकमा अख्तियारले बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउनै नहुने अडान राखेको छ।
स्रोतका अनुसार यदि भ्रष्टाचारको उजुरी पहिचान खुलाएर दिने हो भने अख्तियारले काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने धारणा राईले राखेका छन्। राईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म आयोगले सफलता पाएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा बेनामे उजुरीबाटै अनुसन्धान सुरु भएका छन्। यदि यो व्यवस्था हटाउने हो भने आयोगमा भ्रष्टाचारका सूचना नै आउँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आयोगको के काम?’
छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइडबडी जहाज खरिद, सुरक्षण मुद्रणसहितका ठूला भ्रष्टाचारको सूचना आयोगले बेनामे उजुरीबाटै पाएको र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले पनि बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउ नै नहुने सुझाव आफूले राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको देश सञ्चारसँग बताए। उनले तीनवटा कारणले बेनामे उजुरीको हालको प्रावधान यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख गरे।
पौडेलले बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पहिलो कारण प्रष्ट्याउँदै भने, ‘यो व्यवस्था हटाउन मिल्दैन। सामान्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा त जो सुकैले उजुरी दिन सक्छ भने भ्रष्टाचार जस्तो संगठित ठूला बडा, स्रोत साधान भएका शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध सर्वसाधरणले पहिचान खुलाएर उजुरी दिन सक्दैनन्।’
त्यस्तै पौडेलले बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउँदा अख्तियारको औचित्य नै सकिने जिकिर गर्छन्। बेनामे उजुरी आवश्यक रहेको दोस्रो कारण खुलाउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले बनामे उजुरी बन्द गर्ने हो भने अख्तियारको काम नै हुँदैन। नाम खुलाएर उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको सुरक्षाको जिम्मा कस्ले लिने? संगठित रुपमा हुने अपराधको पहिचान खुलाएर कुनै पनि नागरिकले उजुरी देउ भन्न मिल्दैन।’
त्यस्तै नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचार विरोधी एक अन्तराष्ट्रिय सन्धीमा ह्वष्टल व्लरएक्ट चाहिने उल्लेख भएकाले अहिले ऐनबाटै बेनामे व्यवस्था हटाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ।
बेनामे उजुरी दिने प्रावधानको दुईवटा अवस्थामा भने यसको दुरुपयोग भएको बताइन्छ। नियोजित रुपमा कसैलाई बद्नाम गर्न र राजनीतिक स्वार्थका लागि भने बेनामे उजुरीको व्यवस्था दुरुपयोग भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
