काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई ल्याउने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले उल्ट्याउने भएको छ।
अघिल्लो संसदकै कार्यकालमा पाँच वर्षअघि दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रमा समेत आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने सरकारको तयारी र राष्ट्रियसभाको निर्णय प्रतिनिधिसभाबाट सच्चिने भएको हो।
२०७६ माघमा विधेयक दर्ता भएसँगै निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विधेयक नै अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, राजनीतिक परिदृश्य फेरिएसँगै राष्ट्रियसभाले २०७९ चैतमा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार हुने गरी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले निजी क्षेत्रमा आयोगको प्रवेशलाई रोक्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार उपसमितिले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनमा अख्तियारले हेर्ने ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र निजी क्षेत्रसमेत हुने गरी पारित प्रावधानलाई सच्याएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सम्मेलित उपसमितिले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिनभित्रै पेश गरिने संयोजक थानीले जानकारी दिए। विधेयक समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाको आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ।
उपसमितिले सोमबार पारित गरेको प्रतिवेदनमा आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने राष्ट्रियसभाको निर्णयलाई सच्याउँदै उल्लेख गरेको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम काबारहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था।’
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्रावधानमा बैंक, अस्पताल, कलेज र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभाले भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न पाउने गरी पारित गरेको भने यस्तो छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदानमा प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, नियका वा परियोजना।’
थानी नेतृत्वको उपसमितिले खरिद योजना स्वीकृत नगरी खरिद गर्ने, स्रोतको सुनिश्चिता नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, कानुनी प्रक्रियाबेगर खरिदका काम रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नेजस्ता कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारका रुपमा परिभाषित गरेको छ।
भ्रष्टाचारका कुनै पनि कसुरमा हदम्याद नलाग्ने समितिको निर्णयलाई उपमितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
त्यस्तै, बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सरकारी कर्मचारी निलम्बनमा नपर्ने भएका छन्। साविक कानुनी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको कसुरमा जुनसुकै अवस्थाको प्रतिवादी बनाइएपछि स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३३ लाई उपसमितिले थप व्याख्या गरेको हो।
निलम्बनसम्बन्धी दफा ३३ को प्रावधानलाई थप व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिउपर सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन।’
यो पनि पढ्नुहोस्
अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार नगर्न सांसदहरुको संशोधन
अख्तियारको दायरामा बैंकिङ र निजी क्षेत्रलाई ल्याउन खोज्दा व्यापक विरोध
निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि कुनै कानुन बनाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री
अख्तियार विधेयक अहिले अगाडि बढ्दैन, पछि विचार गरौँलाः प्रधानमन्त्री
निजी क्षेत्रमा अख्तियार र शतर्कता केन्द्र पसे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ढकाल
भर्खरै
लोकप्रिय
