काठमाडौँ – नीतिगत निर्णयमा हालसम्म संघीय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै पाउँदै आएको उन्मुक्ति प्रदेशसम्म विस्तार हुने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभापछि प्रतिनिधिसभाले पनि अनुमोदन गर्ने भएको हो। पाँच वर्षअघि सरकारले अख्तियार ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै नीतिगत निर्णयमा संघीय सरकारले पाउँदै आएको उन्मुक्तिलाई राष्ट्रियसभाले अनुमोदन गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई ११ सदस्यीय उपसमितिले मंगलबार अन्तिम रुप दिएको हो। कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकलाई अनुमोदन गर्दै नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न नपाउने सुविधालाई सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाको स्वीकृतिलाई उपसमितिले पनि अनुमोदन गरेको हो।
अब उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित हुने संयोजक थानीले जानकारी दिए। नीतिगत निर्णयका नाममा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारलाई छानबिन र अनुसन्धान बाहिर राखेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै भइरहेका आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै अब त्यो सुविधा प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न संसद्समेत तयार भएको हो।
तर, अहिले भइरहेको ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने’ प्रावधानलाई भने हटाइएको उपसमितिका सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए। उनले भने, ‘संशोधन पारित भएपछि अहिले जस्तो ब्ल्याङ्केटमा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा उन्मुक्ति हुँदैन।’ नीतिगत निर्णय भई अख्तियारको दायर बाहिर रहनका लागि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तीनवटा पूर्वशर्तलाई उपसमितिले पनि जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरेको छ।
संघ वा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले प्रवेश गर्न पाउँदैन। पारित प्रावधानमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय।’
त्यस्तै, सङ्घीय संसद् वा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको काम कारबाही वा निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था ऐनमै गरिन लागिएको हो। त्यसैगरी अदालतको न्यायिक काम कारबाहीमाथि पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भएको छ।
विधेयकमाथि सरकारको प्रतिनिधिसभाका रुपमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, अख्तियारका सचिव घनश्याम उपाध्यायले नीतिगत निर्णयमा संघीय सरकारलाई दिइएकै उन्मुक्ति दुरुपयोग र विवादित भएको अवस्थामा प्रदेशमा विस्तार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। यस्तो प्रावधानले सुशासनलाई थप कमजोर पार्ने उनीहरुको दाबी थियो।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टियो
त्यस्तै, कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पनि नीतिगत निर्णयमा दिइएको उन्मुक्ति प्रदेशसम्म पनि दिन नहुने सुझाव दिएका थिए। पौडेलले उपसमितिमा भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले नपाएको उन्मुक्ति दिन हुँदैन। यो एक किसिमको शिल्ड नै हो। यसको दुरुपयोग हुनसक्छ। २०४८ सालमा कानुन बन्दा यस्तो उन्मुक्ति धेरै ठाउँमा दिइएको थियो। अदालतले खारेज गर्यो। अहिले संघीय सरकारलाई मात्रै रहेको यस्तो उन्मुक्ति अन्यत्र विस्तार गर्न हुँदैन। बरु थप व्याख्या हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो अधिकार नदिँदा होसियारी बढ्छ। सुशासन बढ्छ। दिँदा दुरुपयोगको सम्भावना छ।’
उपसमितिमा रहेका सबैजसो दल प्रदेश तहसम्म नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्ति दिन तयार भए पनि जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने स्थानीय तहले गर्ने नीतिगत निर्णयमा पनि उन्मुक्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचारको उजुरी दिँदा हदम्याद नलाग्ने निर्णयलाई अख्तियार विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। तर, अनुसन्धानलाई भने हदम्यादभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ।
उपसमिति संयोजक थानीका अनुसार अख्तियार आफैले ‘मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृति हेरी’ अनुसन्धानको हदम्याद नियमावलीमार्फत तय गर्न सकिने अधिकार दिइएको जानकारी दिए। अनुसन्धानको हदम्याद ऐनमै तोक्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने ठहर गर्दै आयोगले नै त्यसलाई निर्धारण गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको उनले बताए।
अतिरिक्त र जोखिमयुक्त काम गरेबापत अख्तियारका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा नै हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने निर्णय उपसमितिले गरेको छ। ऐनमा व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद् वा आयोगकै निर्णयका आधारमा पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता अब कानुनी रुपमै हुने भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
