काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समिति जिम्मेवारी नै पूरा नगरी विघटन भएको छ।
कात्तिक २ गते दुई महिनाको कार्यअवधि दिएर सरकारले गठन गरेको समितिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो।
समिति स्रोतका अनुसार कांग्रेसको भागमा परेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच नै मतभेद भएको पाइएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा माओवादी कोटाबाट डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्षमा र अरु सदस्यबारे कुरा मिले पनि सत्य निरुपणको अध्यक्षका विषयमा अल्पमत बहुमत हुने अवस्था आएपछि दुवै आयोगमा नाम सिफारिस नगरिएको समितिका एक सदस्यले बताए। मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले काम गर्न नसकेपछि पुनः पदाधिकारी सिफारिसका लागि अर्को समिति बन्ने भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सुदिप पाठकलाई सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको थियो।
दलहरुबीच भएको समझदारीलाई पीडित र अधिकारकर्मीहरुले ‘अस्वीकार’ गरेको स्रोतले बतायो। पाठक पीडितमैत्री नभएको र सेनासँग नजिक रहेको भन्दै पीडित र अधिकारकर्मीले उनलाई अध्यक्ष बनाए नमान्ने चेतावनी दिएपछि समितिले सर्टलिष्टमा परेकामध्येबाट कांग्रेससँग अर्को नाम मागेको थियो।
पाठकको विकल्पमा देउवाले नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई अघि बढाउन संकेत गरे। तर, केसीलाई कुनै पनि हालतमा आफूले अध्यक्षका रुपमा सिफारिस गर्न नसक्ने अडान संयोजक मिश्रले लिएपछि समिति जिम्मेवारी नै पूरा नगरी विघटन भएको हो।
सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘पाठकको विकल्पमा तीनै जना नेताले केसीको नाम दिनुभयो। तर, संयोजक जीले उहाँलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिनुभयो। त्यसो हुँदा अल्पमत र बहुमत हुने अवस्था आयो। त्यसरी विवादित भएको सन्देश जानुभन्दा बरु दुवै आयोगमा नाम नै नपठाउँ भन्नेमा हामी पुग्यौँ।’
केसीलाई सत्य निरुपणमा पठाउन संयोजक मिश्रबाहेक बाँकी चारै जना सदस्य सहमत भएका थिए। दुवै आयोगमा तीन/तीन जना सदस्य एमालेलाई दिने समझदारी तीन दलबीच भएको थियो।
केसीको विकल्पमा एमालेनिकट रहेका काशीराज दाहाललाई सिफारिस गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि समितिमा कुराकानी भएको थियो। तर, कांग्रेसले आफ्नो कोटामा परेको पदमा एमाले निकट मानिने दाहाललाई सिफारिस गर्न मानेन।
कांग्रेसबाट सिफारिस समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘सरकार/दलहरुले चाहेको मान्छे ल्याउन संयोजक नै तयार नभएपछि समिति भंग भयो। जसले जेसुकै भने पनि त्यो पद राजनीतिक दलबाट अनुमोदित भएको हुनुपर्छ। प्रशासनबाट आएका व्यक्तिले सत्य निरुपणमा काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो रह्यो।’
समितिका प्रवक्ता खम्बहादुर खातीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतैक्य हुन नसक्दा सिफारिस समितिले पदाधिकारी नपठाएको जनाएका छन्। उनले विवादबाट निर्णय गर्नुभन्दा नियुक्तिका लागि सुरुबाट काम थाल्नु उपयुक्त भएको उल्लेख गरे।
खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरुको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सन्दर्भमा मिति २०८१/०७/०२ मा गठित यस समितिको कार्यावधि मिति २०८१/०९/०१ मा समाप्त भएकोले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ।’
अधिकारकर्मी कनकमणि दिक्षितले देउवाले आफ्नो मान्छे बनाउन खोज्दा समिति नै भंग हुनु उचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायका आयोग छनौट समिति सार्वभौम रहेनछ, त्यसैले राजनितिक दलको निर्देशनमा चल्न खोज्यो, अन्ततः भित्रभित्रै कुरा मिलेन। दलका नेता (विशेष गरी शेरबहादुर देउवा) ले आफ्नै मान्छे अध्यक्ष बनाउन खोजे। यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया भङ्ग भएकै ठीक। नयाँ शिराबाट काम सुरू होस्।’
दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि १५६ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसलाई सर्टलिष्ट गरेर समितिले ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
