काठमाडौँ – राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस-एमालेका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन्।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनका लागि आएको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्।
उपसमितिले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा ओलीसहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको चाहनाविपरीतका प्रावधान राखेपछि दुई दलबाट समितिमा रहेका सांसदहरुलाई बिहीबार बिहान १० बजे उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘आज हामीले समितिमा दुवै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदै प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। त्यहीँ विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ।’
अर्का एक सांसदका अनुसार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेसका नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन। ओलीले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा आफ्ना दलबाट रहेका सांसदहरुमार्फत ती विषय सम्बोधन गराउन चाहे पनि उपसमितिले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि सांसदहरुलाई सामूहिक रुपमा बालुवाटार बोलाइएको हो।
विशेष गरी बेनामे उजुरी दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउन ओलीले निर्देशन दिएका थिए। सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको सन्देश संयोजक थानीसहितका उपसमितिमा रहेका अरु सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदै त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएका थिए।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकलाई टुंग्याउन गठित हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिको बैठक।
अख्तियार ऐनको दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई विधेयकको दफा ४ मा यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा १३ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ।’
यो व्यवस्था अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारमा नाम उल्लेख नगरी उजुरी दिइरहेका छन्। यसले अनावश्यक झण्झट र हैरानी दिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सांसद र प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु बेनामे उजुरीको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरे पनि उपसमितिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक, प्रशासनिक शक्ति केन्द्रका चाहनाअनुसार उपसमिति संयोजक थानीसहित अरु अधिकांश सदस्यहरु नै बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउने पक्षमा उभिएनन्। उनीहरुले ऐन दफा १३ (१) लाई ‘संशोधन विधेयकले खुला नगरेको’ तर्क गरेका छन्।
एमालेबाट राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक सांसदले भने, ‘संसदको नियमावलीले संशोधन नखुलेको दफाका प्रावधानलाई हेरफेर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएकाले हामीले बेनामेका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी प्रतिवेदन बुझाएका हौँ।’
राजनीतिक नेतृत्वको चाहना सम्बोधन नहुने गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सभपाति खतिवडा आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनी बेनामे उजुरीलाई कुनै न कुनै रुपमा ‘व्यवस्थित गर्नुपर्ने’ बताउँदै आएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘बेनामे उजुरी दिने कुरालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। बेनामेका कारण दुईवटा सरकारको अवस्था बन्न दिन हुँदैन। एउटा नेपाल सरकार र अर्को अख्तियार सरकार बन्यो भन्ने गुनासो छ।’
त्यस्तै कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचारका कसुरमा उजुरी दिन पाइने हदम्याद हटाएको प्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन्। उसमितिले समितिले यसअघि नै गरेको सर्वसहमत निर्णयअनुसार अब कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। हदम्यादप्रति सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखककै प्रस्तावमा समितिले भ्रष्टाचारको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको थियो।
आफूसँग सल्लाह नै नगरी गृहमन्त्री र राज्य व्यवस्था समितिले हदम्याद हटाएपछि ओली रुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ। पाँच वर्षअघि आली आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएका दुई विधेयकमा व्यक्तिगत प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भइरहेकै पाँच वर्षे हदम्यादलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक। तस्बिरः रासस
प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि पाँच वर्षे हदम्यादकै पक्षमा रहेका छन्। तर विधेयकले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भएको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषदका ‘नीतिगत निर्णय’ अब अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने गरी तयार पारिएको प्रावधानप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन्। बुधबार थानीले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसम्मलाई नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्ति दिँदै त्यसलाई शशर्त बनाएको छ।
यदि उपसमितिले भनेअनुसार कानुनी प्रावधान बन्ने हो भने मन्त्रिपरिषदका निर्णय गरेकै भरमा नीतिगत निर्णय भनेर दिइएको ‘ब्ल्याङ्केट’ उन्मुक्तिमा रोक लाग्नेछ। त्यसप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको समिति स्रोतले बतायो।
उपसमिति संयोजक थानीले आफूहरुले देशको सर्वोत्तम हित हुने गरी दुईवटा विधेयकका प्रावधानलाई टुंग्याएको बताए। उनले भने, ‘हामीले कसैलाई खाली चेक दिएका छैनौँ। लाइसेन्स पनि दिएका छैनौँ। देशको सर्वोपरी हित हुने गरी विधेयकमा मिहिनत गरेका छौँ। कसको चित्त बुझ्छ कस्को बुझ्दैन अर्को कुरा हो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
