काठमाडौँ – निजामती विधेयकका विवादित मानिएका मुख्य–मुख्य विषयमा सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले समान धारणा बनाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतकले पेचिला मानिएका विषयमा एउटै मत राखेका हुन्।
निजामती सेवामा सर्वाधिक विवादित मानिएको दलीय आधारमा ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन्।
२०४६ सालपछि कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिका रुपमा मौलाएको मानिँदै आएको दलीय ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने कर्मचारीको अधिकारी कटौती गर्न संसद्का दुई ठूला दल सहमत भएका हुन्।
समितिमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलीय ट्रेड युनियनको अधिकारमाथि पुनर्विचार हुनपर्ने धारणा राखे। लगत्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बर्तौलाको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै अब ट्रेड युनियनको औचित्य नभएको बताएका हुन्।
बर्तौलाले भने, ‘दलीय आधारमा ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारको औचित्य खोजौँ। पेशागत हकहितका लागि आवश्यक मान्न सकिएला। तर, त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनको योगदान छ। तर, अब के गर्ने?’
उनको भनाइलाई समर्थन जनाउँदै कांग्रेसका श्याम घिमिरेले पनि दलीय आधारमा ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था आवश्यक नभएको बताए। ‘पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न पाइँदैन। यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ घिमिरेले अगाडि भने, ‘यो मेरो पार्टीगत धारणा हो। अधिकृतलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन हुँदैन।’
संघीय निजामती ऐनले कार्यालय प्रमुख नभएका अधिकृत तृतीयसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार दिएको छ। अघिल्लो संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि दलीय आधारमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने पक्षमा चर्को आवाज उठेको थियो।
समितिका अधिकांश सदस्यहरु त्यसको विपक्षमा भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण त्यसलाई हटाउन सकेका थिएनन्। यसपटक पनि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेसँगै दलीय ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा दलहरु एक ठाउँमा उभिए पनि अन्तिमसम्म के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
त्यस्तै, कांग्रेस–एमाले संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको सेवा अवधि ६३ वर्ष कायम गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन्। हाल ५८ वर्षमा रहेको अवकास अवधि बढाएर ६३ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव बर्तौलाले समितिमा राखे।
उनले भने, ‘हाम्रो औसत उमेर बढेको छ। त्यसो हुँदा अवकास उमेर ६३ गरौँ। यसले सरकारलाई पनि फाइदा नै हुन्छ। निजामतीमा सेवा अवधि बढाउन रोजगारीको कुरा आउला। निजामती सेवा भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र होइन। यो सेवा दिने क्षेत्र हो।’
त्यस्तै, पेन्सन दिने व्यवस्था सेवा अवधिका आधारमा भन्दा पनि उमेरका आधारमा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बर्तौलाले बताए। उनले ५५ वर्षपछि मात्रै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्दा राज्यलाई फाइदा पुग्ने बताए।
अवकास अवधि बढाउने विषयमा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले गरेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै कांग्रेसका घिमिरेले भने, ‘महेशजीले रोखेको प्रस्तावमा मेरो सय प्रतिशत सहमति छ। पञ्चायतकालमा ६० वर्ष नै थियो। बहुदल आएपछि वरिष्ठ कर्मचारीलाई फाल्न ५८ मा झारिएको हो। अब अवकास उमेर ६३ कायम गरौँ। त्यसलाई एक–एक वर्ष थपिने गरी व्यवस्था गरौँ।’
उनले कर्मचारीलाई काम गरेर मात्रै तलब सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कामै नगरी तलब खाने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
दुई दलले उपसचिव र सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिँदा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए। अधिकृत तहका कर्मचारीहरु काम गर्न छाडेर घरदेखि कार्यालयमा समेत पढेर मात्रै बस्दा सरकारको कार्यसम्पादनमै असर परेको बताउँदै बर्तौलाले अब अधिकृत तहमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए।
कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा पाइरहने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनु पर्ने मत कांग्रेस एमालेका सांसदले राखे।
त्यस्तै, कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न जान ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव दुई दलको छ। ‘कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्नै पर्छ। सचिव वा सहसचिवलाई सरकारी सेवामा होइन। सरकारी सेवामा रहँदा नै एनजिओ/आइएनजिओमा जाने प्रवृत्तिलाई हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नै पर्छ,’ बर्तौलाले भने।
पूर्व कर्मचारी क्लब नबनाऔँ
कांग्रेसका घिमिरेले संवैधानिक आयोगहरु ‘पूर्वकर्मचारी क्लब’मा परिणत भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए। उनले अर्को सरकारी सेवामा जानसमेत ‘कुलिङ पिरियड’को आवश्यकता रहेको छलफलका क्रममा बताए।
अब संवैधानिक आयोगमा ५० प्रतिशत पूर्वकर्मचारी र बाँकी ५० प्रतिशत बाहिरबाट लानुपर्ने बताए। घिमिरेले भने, ‘संवैधानिक आयोगलाई पूर्वकर्मचारी क्लब नबनाऔँ। अब पूर्वकर्मचारी ५० प्रतिशत र अरु बाहिरबाट लाने व्यवस्था गरौँ।’
निजामति सेवामा महिलाका लागि ४० वर्ष र पुरुषका ३५ वर्षको हालको प्रावधान उपयुक्त भएको घिमिरेको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
