काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने आफ्नै प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हट्न खोजेका छन्।
पाँच वर्षअघि आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार मन्त्रिपरिषद्सम्म विस्तार गर्ने प्रस्तावबाट ओली पछि हट्न खोजेका हुन्।
सार्वजनिक रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारलाई त्यसमा छानबिन गर्न दिने आफ्नै प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारीमा पुगेका छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले पनि जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरेर समितिमा पेश गरे पनि विधेयक नै पारित हुने बेला त्यसलाई उल्ट्याउने पक्षमा सरकार पुगेको हो।
यदि सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रियसभाले गरेको अनुमोदनलाई प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकार गर्ने हो भने अहिलेजस्तो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका नाउँमा हुँदै आएको ब्ल्याङ्केट उन्मुक्ति हट्नेछ। ब्ल्याङ्केट उन्मुक्तिकै कारण नेपालमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयकै आवरणमा हुने अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
तीन अवस्थामा बाहेक अरु जुनसुकै प्रकारका संघ वा प्रदेश सरकारका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ।
पहिलोः सङ्घीय संसद् वा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको काम कारबाही वा निर्णय,
दोस्रोः अदालतको न्यायिक काम कारबाही,
तेस्रोः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय।
नीतिगत निर्णयमा अख्तियारकोे क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने ओली सरकारले पाँच वर्षअघि गरेको प्रस्ताव (माथि) र त्यसै परिमार्जन गर्दै राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्रतिवेदन (तल)
एकैपटक कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरे पनि बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टिका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन भने पारित भएन।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली र सत्तागठबन्धनको चाहनाका कारण प्रतिवेदन रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले समितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेका केही सांसदलाई उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै परिमार्जनका लागि निर्देशन दिएका छन्। त्यसको झल्को एमाले र कांग्रेसका सांसदको अभिव्यक्तिमा प्रष्टै देखिन्छ।
प्रतिवेदनमाथि सरकारले चाहेमा थप छलफल हुन सक्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले बताए। उनले भने, ‘विधेयकका बारेमा सरकारले समितिमा आएर आफ्ना कुरा भन्न सक्छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ओनरसिप लिने वा नलिने भन्ने उसको कुरा हो।’
समिति सभापति रामहरि खतिवडा पनि सरकारले चाहेमा विधेयकमाथि थप छलफल हुने बताउँछन्। बिहीबार समितिले सँगै पेश भएकामध्ये एउटा मात्रै प्रतिवेदन पारित गरेपछि उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले अर्को अख्तियारको ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन कहिले पारित हुन्छ भनेर सोधेका थिए। उनले भने, ‘अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ? कतै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सरकार नै अनिच्छुक भएको त होइन?’
जवाफमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पन्तले जस्तै खुला छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको चासो सम्बोधन हुनुपर्ने आशयको जवाफ दिए। बोली फेरेका लेखकले भने, ‘त्यो विधेयक अख्तियारसँग सम्बन्धित छ। उसको क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार खुला छ। बरु के गर्दा उचित हुन्छ सदनको धारणा आओस्। सरकार त्यसबाट धेरै टाढा जानुपर्ने छैन।’
लेखक राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै गत कात्तिक ३० गते नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘नीतिगत निर्णय भनेको हो? यसका बारेमा राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय प्रचलन के छन्? हेरौँ। यो विषयलाई ठोस रुपले परिभााषित गरौँ। यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन। यो गर्न आवश्यक छ। यसैमा गर्नुपर्छ।’
अख्तियार विधेयकसहित विचाराधीन विधेयकमा समान धारणा बनाएर पारित गर्न कांग्रेस एमालेले सांसदहरुको छुट्टै संयन्त्र बनाएका छन्। कांग्रेसका जीवन परियार र एमालेका योगेश भट्टराईले संयोजन गरिरहेको संयन्त्रमार्फत अख्तियार विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको चासो सम्बोधन गराउन ‘ट्र्याक टु’ नीति दुई दलले अपनाएका छन्। बिहीबार उक्त संयन्त्रको बैठक बसेर विधेयकका विषयवस्तुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
त्यस्तै, अख्तियारमा विधेयकबाट भ्रष्टाचारको उजुरी दिने विषयमा हटाइएको हदम्यादको विषयप्रति पनि सरकार सन्तुष्ट छैन। आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार व्यक्तिगत प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादलाई कायम राख्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको एमालेका सांसदहरु बताउँछन्।
हदम्यादको विषय धेरै विवादित भएपछि गृहमन्त्री लेखककै प्रस्तावमा समितिले भ्रष्टाचारको उजुरी दिन कुनै हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको थियो। आफूसँग सल्लाह नै नगरी गृहमन्त्रीले समितिमा बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। यदि उजुरीमा हदम्यादको प्रावधान हटाउने हो भने अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विषयमा हदम्याद तोक्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधानलाई यथावत राख्न नहुने पक्षमा पनि सरकारको चासो रहेको छ।
सांसद थानी सरकारकै प्रस्तावअनुसार तयार भएको प्रतिवेदन उल्ट्याउने कोसिस भए मान्य नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘उल्ट्याउने कोसिस भए मान्दैनौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
