मोरङ – कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालसँग निःशुल्क उपचार पाउने विपन्न, असहाय, तथा बेवारिसे बिरामी र अभिलेखसहित प्रतिवेदनको विवरण माग गरेको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा देखिएको बेथितिलाई नियमन गर्न र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तथ्यांकसहित प्रतिवेदन माग गरेको बताए।
मन्त्री राईले भने, ‘आज हामीले सबै प्रदेशका सबै निजी अस्पतालहरूलाई पत्राचार नै गरेका छाँै। उहाँहरूले हामीलाई निःशुल्क उपचार पाएका बिरामीदेखि अभिलेख र प्रतिवेदन दिनुहुनेछ। कतिपय अस्पतालले वेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार नगराएको पाएका छाँै। हामी निजी अस्पतालको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दैछौ।’
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीहरूको व्यवस्थित रुपले अभिलेख राखेर त्यसको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्री राईका अनुसार केही अस्पतालहरूले निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिएका बिरामीको विवरण देखिने गरी सार्वजनिक हिसाबले राखेका छैनन्। स्वास्थ्यजस्तो गंभीर विषयमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले प्रक्रिया नियम र पद्धतिसँगै विपन्न बिरामीको उपचार सेवामा समेत कैफियत गरेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
