एक वा एकभन्दा बढी अपराधिक समूहको अवैधानिक, गोप्य संगठनबाट सञ्चालित हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई संगठित अपराध भनिन्छ। यो पटके अपराधभन्दा फरक हुन्छ। किनकि यो लामो समयसम्म योजनाबद्ध ढङ्गबाट संगठित रुपमा सञ्चालन हुन्छ। यस्ता अपराधहरु कसैले पनि सुइँको नपाउने गरी सञ्चालन गरिन्छ।
अपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न संगठनमा सोपान र कार्यविभाजनसमेत हुने गर्छ। यस सिलसिलामा आवश्यकताअनुसार हिंसाको पनि प्रयोग गरिन्छ। भिन्न-भिन्न अवैध कार्यहरु गरिन्छ। अपराध लुकाउन वा त्यसबाट बच्न सरकारी अधिकारीलाई घुसलगायतका स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कार्य हुन्छ।
विशेषतः मुद्दा अभियोजनमा संलग्न हुने सरकारी वकिल, प्रहरी तथा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा अन्य उपायबाट न्यायिक प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कार्य गर्छन्। त्यति मात्र होइन, आफ्नो पक्षका नेता वा दलहरुलाई सत्तामा पुर्याउन पैसा, हिंसाजस्ता हतकण्डा पनि अपनाउने गरेको पाइन्छ।
दललाई लगानी गर्ने, दलका कार्यालय भवन बनाइदिने, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्नेजस्ता डरलाग्दा तर महत्वपूर्ण कार्यमा पनि यिनीहरु संलग्न भएको पाइन्छ। त्यसैले संगठित अपराध सामान्य अपराध होइन, यो विभिन्न व्यक्तिहरुको लामो समयको योजनाबद्ध प्रयासपछि मूर्तरुप लिने अपराध हो। यो कुनै ठाउँविशेषमा सीमित हुँदैन, कतिपय संगठित अपराध बहुराष्ट्रिय स्वरुपका हुन्छन्।
संगठित अपराधको अवधारणा मानव बेचविखन तथा लागुऔषध बेचबिखनजस्ता जटिल प्रकृतिका अपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा उठान भएको हो। जस्तैः इटालीका माफिया, लागुऔषध कारोबारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय जालो, भू-माफिया आदि।
यी संगठनका मूख्य सञ्चालक वा माथिल्लो तहका पदाधिकारीको एकीन गर्न कठिन हुने तर उक्त अपराधिक संगठनका सदस्यहरु मात्र समातिने र कारबाहीमा पर्ने गरेकोले अपराधले सदा निरन्तरता पाइरहने हुन्छ। यसर्थ, संगठित अपराधको मूल आधार आर्थिक कारोबार भएकोले यसमा लगाम लागउनु पर्ने देखियो। यही सन्दर्भमा मुद्रा शुद्धीकरण (money laundering) अवधारणाको विकास भएको हो। यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि संगठित अपराधका अवयवहरु, भ्रष्टाचारलगायतका माध्यमद्वारा आर्जित अवैध रकमहरुको वैधानीकरण गर्ने कार्य मुद्रा शुद्धीकरण हो।
सम्पत्ति सुद्धीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसद्वार अपराधि वा अपराधिक संगठनले आफ्नो अपराधिक क्रियाकलापबाट प्राप्त रकम वा आयको वास्तविक उत्पत्ति र स्वामित्वलाई लुकाउने गर्दछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणद्वारा उनीहरु आयमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न र अन्ततः आफ्नो अशुद्ध आयलाई एउटा वैध आवरण प्रदान गर्न सफल हुन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुनै एउटा निश्चित तरिका छैन, विविध किसिमबाट गरिन्छ। हिरा, सुन आदिका आभूषण खरिद र त्यसको बिक्रीदेखि वैध व्यवसायहरुमा निवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय जालोको माध्यमबाट रकमको स्थानान्तरण हुनेगर्छ। लागुऔषध कारोबार, लुटपाट डकैती, अवैध हातहतियारको खरिद बिक्री, मानव बेचविखनजस्ता क्रियाकलापबाट प्राप्त हुने ठूलो नगद धनराशीले सन्देह उत्पन्न हुने भएकोले सामान्यतः यी अपराधिक समूहले उक्त रकम प्राप्त भएको स्थानबाट त्यस्तो स्थानमा लैजान्छन्, जहाँ लुकाउन सजिलो हुन्छ वा निवेश गर्न सहज हुन्छ।
नगदलाई लुकाउन त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन गरिन्छ, जग्गामा निवेश, शेयर लगानी, मूल्यवान सामान खरिद, निर्माण कार्यमा लगानी वा त्यस्तै अन्य कारोबार। कतिपय अवस्थामा राज्यका पदाधिकारीको मिलोमतोमा अवैध रकम कानुनको कमीकमजोरीको फाइदा उठाउँदै वैध बैंकिङ माध्यमबाट विदेश लैजाने गरेको पनि पाइन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया ज्यादै जटिल छ तर पनि सामान्यतः तीन चरणमा पूरा हुने गर्छ। पहिलो चरण हो, स्थानान्तरण (placement)। जसमा अवैध रकम वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मिलोमतोमा जम्मा गर्ने वा वैध रकमसँग मिसमास गरिदिने वा नगद नै कुनै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने वा बहुमूल्य बस्तु, जग्गा खरिद र लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरु पर्दछन्।
दोस्रो चरण हो, सम्पत्ति तह लगाउने कार्य, जसमा विदेशस्थित कागजी कम्पनी (shell company) मा विद्युती कारोबारमार्फत रकम पठाउने वा नगद जम्मा गर्ने गराउने वा खरिद गरिएका बहुमूल्य बस्तुहरुको पुनर्बिक्री गर्ने गराउने कार्य हुन्छन्।
तेस्रो चरणमा उक्त धनलाई झुटा ऋण भुक्तानी वा अधिक मूल्य बिजक (overvalued invoice) जस्ता माध्यमबाट शुद्ध धनको आवरण दिने गरिन्छ र वैध आर्थिक र वित्तीय संस्थाहरुमा एकीकृत गरिने कार्य हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा अकुत सम्पत्ति कमाएका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही मुद्दाहरु अभियोजन भएका छन्। तर, ती सबै मुद्दाहरु मूलतः राष्ट्रसेवक कर्मचारी विरुद्ध मात्र दायर भएको पाइन्छ।
संगठित अपराध हुनलाई अनौपचारिक, अवैध रुपमा स्थापित गोप्य संगठनद्वारा नियोजित रुपमा अपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। बितेका घटनाहरुलाई सम्झने हो भने सुन तस्करी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, बाल संगठन जग्गा काण्ड, झापा चियाबगान जग्गा काण्ड, वाइडबडी काण्ड आदिको प्रकृतिलाई हेर्दा यी सबै काण्ड संगठित अपराधको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ। किनकि यसमा एउटा वा त्योभन्दा बढी समूहहरु मिलेर नियोजित रुपमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिमाथि नियोजित रुपमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ। यसका लागि ती अपराधिक समूहले बडो सतर्कताका साथ गोप्य रुपमा नियोजित ढङ्गबाट निकै समय लिएर सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीलाई प्रभाव पारी (घूस ख्वाएर वा प्रचलित ऐन नियममा संशोधन गर्न लगाएर वा अन्य उपायबाट) उपरोक्त काण्डहरु घटाएका हुन्।
उदाहरणका लागि भुटानी शरणार्थी काण्ड, जसमा गृहमन्त्री, गृहसचिवलगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसमेतको संलग्नतामा घटेको संगठित अपराध हो। तर, यसलाई अभियोजनकर्ताले कुन रुपमा कसरी प्रस्तुत गरे सबैमा जगजाहेर छ। यसबाट नेपालमा संगठित अपराधिक समूह कति प्रभावशाली छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ।
अहिले देखिएको सहकारी प्रकरणलाई संगठित अपराधका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। प्रत्येक दिन एउटा वा अर्को टेलिभिजन च्यानल वा पत्रपत्रिका वा सामाजिक सञ्जालबाट अनुभवी विज्ञ वा वकिल साहेबहरुबाट आ-आफ्नै किसिमबाट सूचना प्रवाह भइरहेको छ।
पहिले सहकारी एउटा वैधानिक संगठन हो, अपराधिक संगठनजस्तो अवैधानिक र गोप्य संगठन होइन। सरकारी नियम ऐनद्वारा सञ्चालन हुने संगठन हो। यसका क्रियाकलापहरु तोकिएका सरकारी निकायहरुले कुनै पनि समय निरीक्षण र मूल्यांकन गर्न सक्छन्। सहकारी सञ्चालन र नियमनका लागी एउटा सिंगै सहकारी विभाग स्थापित छ। ऐनले विभागलाई सहकारी दर्ता देखि खारेज गर्ने तथा अनियमितता गरेको खण्डमा तदअनुसार त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीहरुलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ।
सहकारी ऐनको विपरीत कामकारबाहीमा संलग्न हुने सहकारी र त्यसका पदाधिकारीहरुलाई समयमै कुशलतापूर्वक निरीक्षण, नियमन, कारवाही सम्पन्न नगरिदिएकोले अहिलेको समस्या देखिएको हो। दोस्रो, सरसर्ति हेर्दा बहुसंख्यक समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकहरुले राजनैतिक दलको संरक्षणमा गलत प्रयोजनका लागि रकम परिचालन गरेको पाइन्छ। यसकारण पनि ती सहकारीको बेलैमा नियमन वा कारबाही हुन नसकेको हुनुपर्छ।
अहिलेको विकराल समस्याका लागि विगत ३० वर्ष देखि राज्यसत्ता सम्हालेर बसेका दुई खम्बे आर्थिक नीति स्थापित गर्ने नीतिकर्ता, शासक र कार्यान्वयन तहमा कार्यरत कर्मचारी नै जिम्मेवार छन्। यसमा कसैको दुई मत हुन सक्तैन।
अहिले सहकारीलाई लिएर त्यसका सञ्चालकलगायतका मानिसहरुलाई संगठित कसुरको अपराध र मुद्रा शुद्धीकरणको मुद्दा अभियोजन गरिएको छ, जुन आफैमा हास्यास्पद र कानुन ऐन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरुप देखिँदैन। संगठित अपराध मुद्दा चलाउनका लागि ती संगठन गोप्य, अवैध हुनुपर्छ तर सहकारी वैध संगठन हो। त्यसैले पहिले सहकारी संस्थालाई अपराधिक संगठन भएको पुष्टि गर्नु पर्यो र त्यसमा सञ्चित रकम अपराधिक कार्यबाट सिर्जना भएको प्रमाणित हुनु पर्यो।
अवैध रकमलाई वैध बनाउने प्रयासलाई मुद्रा शुद्धीकरण भनिन्छ। जब अपचलन गरिएका रकमहरु अवैध होइनन् भने त्यो कसरी संगठित अपराध तथा मुद्रा शुद्धीकरणको परिभाषामा पर्ने हो? तसर्थ यसमा अलमिलिनु पर्दैन, यो मूलतः सहकारी सञ्चालनमा देखिएको अनियमितता मात्र हो।
सहकारीका रकमहरुको अपचलन हुनु हुँदैन, जुन भएको छ त्यसको सबै पक्षबाट विरोध हुनु पर्छ र पीडितको रकम राज्यद्वारा उठाउने सतत प्रयास गर्नुपर्छ, यसमा ढिलाइ गर्ने सरकारलाई कुनै सुविधा छैन, त्यसमा कसैको विमति छैन। यस प्रयोजनका लागि प्रथमतः मौजुदा ऐन कानुनविपरीत परिचालन भएका सहकारीका रकमहरु कानुनसम्मत ढङ्गबाट ऊठाउने सफा नियत राज्य सञ्चालकमा हुनु पर्यो। यसलाई राजनैतिक मुद्दाको आवरण दिन भएन।
दोस्रो, संगठित अपराधअनुसार सहकारीका पदाधिकारीहरुलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने हो भने सहकारी संगठन अवैध हो, यी संस्थाहरु अण्डरवर्ल्डबाट सञ्चालित हुन र यसमा तिनीहरुबाट आर्जित अवैध रकम परिचालन हुने कुराको पुष्टि गर्नु जरुरी हुन्छ। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमलाई मुद्रा शुद्धीकरणको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने हो? यसर्थ समस्याको चुरोलाई बेवास्ता गरेर समाचारको हेडलाईन बनाउने मौजुदा कार्यशैलीमा परिवर्तन जरुरी छ।
सहकारी समस्यालाई हौवा बनाएर आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयासले राज्यप्रतिको आस्था दिनानुदिन ह्रासोन्मूख छ, राजनैतिक दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ, जनता निराश मात्र छैनन्, डरलाग्दो कुरो आक्रोशित छन्। यसकारण यो समस्याको समाधानमा राज्य इमान्दार हुनुपर्छ, अन्यथा यसको परिणामका लागि तयार हुनुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
