काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन थालेको छ।
ओलीले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएपछि सात बुँदे सहमति गरेर सत्ता सहयात्रा सुरु गरेको काङ्ग्रेस नराम्रोसँग झस्किएको छ।
सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा ओलीले पार्टी बैठकमार्फत अस्वीकार गरेपछि काङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धनको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। शुकवारसम्म काङ्ग्रेसका आधा दर्जन नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सात बुँदे सहमति विपरीत आपत्तिजनक रहेको सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता अर्जुननरसिँह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मिनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भनाइले सत्ता सहकार्यमा प्रश्न उठेको बताएका छन्।
केसीले प्रष्ट भाषामा बिहीबार सात बुँदे सहमति र सरकारको औचित्य सकिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “जे विषयमा जनतासामु प्रतिवद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा गर्न लाग्नुपर्छ। जथाभावी बोलेर हुँदैन। सातबुँदेमा जे छ लागू गर्नुपर्छ।”
काङ्ग्रेसको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले अपमानित महसुस गरेर काङ्ग्रेसनिकट स्रोत बताउँछ।
सरकारको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र देखिनेगरी असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विपक्षी दलहरू पनि सक्रिय भएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको देखिनेगरी भेटघाट बढेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भेटेका दाहाल-नेपालले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्।
माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत मिसिए। तीन नेताको भेटपछि दाहालले अब ओली नेतृत्वको सरकार चल्दै नचल्ने घोषणा गरे। उनले भने, ‘यो गठबन्धन अप्राकृतिक छ। अलोकतान्त्रिक छ। यो सरकार चल्दै चल्दैन।’
त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले ओलीको अभिव्यक्ति २०८७ सम्ममा चुनाव नै नगराइ सत्तामा बस्ने नियतका साथ आएको आरोप लगाए।
लिङ्देनले नेताहरूलाई पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रम सहभागिता लागि निम्तो दिन भेटेको जानकारी दिँदै समसामयिक विषयमा पनि कुरा भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “म निम्ता दिन आएको थिए। भेट भएपछि समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी भए।”
देखिने गरी मात्रै नभइ ओली सरकारको विकल्प खोज्न सभापति देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच पनि गोप्य भेटवार्ता बाक्लिएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच केही दिनयता पटक-पटक भेट भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बिहीबार धरौटीमा रिहा भएसँगै सरकार विरोधी मोर्चा थप बलियो भएको छ।
रवि लामिछाने । फाइल तस्बिर ।
अर्कोतर्फ आन्तरिक रुपमा ओली थप आलोचित बन्न पुगेका छन्। भीम रावलसहित तीन नेतामा गरिएको कारबाही, पार्टी र सरकारको नेतृत्वप्रति एमालेमा तीब्र असन्तुष्टि देखियो।
मङ्गलबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओलीलाई निकट मानिने नेताहरूले नै उनको कार्यशैलीको खुलेर विरोध गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
