काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रष्टीकरण पेश गरेको छन्। पुस २२ गते सात दिनको समय दिएर जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई सोधेको ९ बुँदे प्रष्टीकरणको जवाफ आइतबार दिएका हुन्।
जवाफमा घिसिङले आफूले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकोले आफूमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्। पदमुक्त किन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले आफूले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको र चार वर्षका लागि भएको नियुक्तिको समय बाँकी नै रहेकाले पदबाट हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन्।
घिसिङले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन ९८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा नियुक्ति अन्त्य गर्ने कुरा विधिसम्मत नहुने जिकिर गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु,’ घिसिङले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समिति अवैधानिक रहेको जवाफ घिसिङले दिएका छन्।
उक्त जाँचबुझ आयोगलाई प्राधिकरणले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको, त्यसलाई असहयोग गरेको भन्दै सोधिएको प्रश्नमा घिसिङले अधिकार क्षेत्र नै नभएको जाँचबुझ समितिलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन्।
उनले कानुनले स्थापित गरेका निकाय र अदालतबाट प्राधिकरणबाट जारी भएका बिलमाथि छानबिन तथा निर्णय गर्न अवस्था रहँदा रहँदै मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा गठन गरेको समितिप्रति आफूले फरक मत राखेको उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनि गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल र बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृयासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवं पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।’
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४)ले समितिको वैठकमा फरक मत राख्ने अधिकार दिएको जवाफ मन्त्री खड्कालाई दिएका छन्। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले विवेक प्रयोग गरेको जनाएका छन्।
घिसिङले जवाफमा लेखेका छन्, ‘...बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
