काठमाडौँ – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
मंगलबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा सत्ता/शक्तिमा रहेकाहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उठ्न सक्ने आवाजलाई दबाउने खालका प्रावधान राखेर विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
सरकारले दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रताको हकलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधान छन्।
अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियम गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको थियो। त्यसका केही प्रावधानमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको विधेयक त्यहीँ निष्क्रिय भएको थियो।
तर अहिले कांग्रेस सत्तामा रहेकै बेला सरकारले ल्याएको विधेयकमा त्यो भन्दा पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकारलाई दमन गर्ने कठोर प्रावधान राखिएका छन्।
सरकारले विधेयक ल्याउनु पर्नाको सैद्धान्तिक अवधारणामा संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर्ने उल्लेख गरे पनि विधेयकका प्रावधानले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति निरुत्साहित गर्न बाटो खोल्नेछ।
विधेयक ल्याउनु पर्नाको संवैधानिक कारण दर्शाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मौलिक हकको रुपमा संरक्षित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम गर्दै सञ्चार र गोपनियताको हक विद्युतीय माध्यममा समेत सुनिश्चित गर्न।’
नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले नागरिकलाई मौलिक हकका रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ।
उक्त प्रावधानअनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा, संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक नलगाए पनि सरकारले ल्याएको विधेयक त्यस बाहेकका विषयमा पनि नागरिकका आवाज रोक्ने उद्देश्यका साथ आएको छ।
प्रस्तुत विधेयकले संवैधानिक दायरा नाघेको फ्रिडम फोमरका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिलेको विधेयक संविधान प्रदत्त मौलिक हकका सीमाभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ। भेग र बहुअर्थी अनि प्रहरीराज बढाउने खालको छ। यो स्वतः पास भयो भने सञ्जालको प्रयोग गरी हुने अपराध घटाउनमा भन्दा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक क्रिटिकल मासलाई दमनमा पार्ने खतरा बढ्छ।’
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही’ बनाइ प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने भनिएको छ।
नियमनका लागि सञ्चार मन्त्रालय मातहत एउटा विभाग स्थापना हुने र विभागले नै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागलाई सामाजिक संजालका विषय वस्तुमाथी अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने अदालत सरहको न्यायिक अधिकार दिइएको छ। जुन सरासर स्थापित न्यायीक मुल्यमान्यता विपरीत हो।
जसबाट सरकारले विभागमा आफू अनुकुलको कर्मचारी राखेर नागरिकका अभिव्यक्तीमाथी कठोर बन्न सहजै बाटो खोल्छ।
सञ्जालमा आएका विषयवस्तुमाथि कसैले जानकारी, गुनासो वा उजुरी दिएमा त्यसमा तत्काल जाँचबुझ हुनेछ। जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखिएमा विभागले तुरुन्तै निर्देशन दिने र सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालले हटाउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागलाई ‘हटाउनुपर्ने पर्ने देखिएमा’ निर्णय गर्ने अधिकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई खुम्च्याउनेछ। कस्ता विषय हटाउनु पर्ने भित्र पर्ने वा कस्ता नपर्ने भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छैन।
यस्तो असीमित स्वविवेकीय अधिकारले सरकारले नरुचाएका अभिव्यक्तिलाई ‘हटाउनु पर्ने’मा पारेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन बाटो खोल्नेछ।
सहसचिवको नेतृत्वमा रहने विभागको अधिकारबारे विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखिएमा विभागले प्लेटफर्मबाट अस्थायी वा स्थायीरुपमा वा आंशिक वा पूर्णरुपमा हटाउन सम्बिन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिको नेपालस्थित सम्पर्क विन्दूलाई निर्देशन दिनेछ।’ त्यसरी प्राप्त निर्देशनअनुसार सामाजिक सञ्जालले तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १३ (३)मा गरिएको छ।
यदि विभागको निर्देशन पालना नगरेमा पटकैपिच्छे पाँचदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकको दफा १३ (४) मा भनिएको छ, ‘प्लेटफर्मबाट हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई विभागले पटकै पिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भनेर कानुनविपरीत हुने गरी पोष्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य गर्नुलाई परिभाषित गरिएको छ।
जसले नागरिकलाई आफ्ना भनाइ राख्न, पद शक्ति वा सत्तामा रहेका व्यक्ति, भ्रष्टाचारका घटनाविरुद्ध बोल्न निरुत्साहित गर्ने दाहालको भनाइ छ। उनले भने, ‘फौजदारी कठोर कानुन बनाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुन गैरलोकतान्त्रिक समाजमा आलोचनात्मक बहस र छलफललाई निरुत्साहित गर्छ, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्न मानिसहरु डराउँछन् र मौनताको संस्कृतिलाई बढाउँछ। सत्ता र सरकारमा हुनेले आफूलाई चुनौती हुने आवाजहरु सहजै दमन गर्ने खतरा बढेर जान सक्छ।’
अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक शिव गाउँले पनि प्रस्तावित विधेयकले समाजिक सञ्जालमा नागरिकको बोली बन्द गर्ने र पत्रकारलाई जेल देखाएर त्रसित बनाउने दाबी गर्छन्।
विधेयक सार्वजनिक भएलगत्तै उनले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ। दफा दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्नेछ।’
प्रस्तावित विधेयकले समाजिक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नेपालमा सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्नुपर्ने छ। उनीहरुले २४सै घण्टा सञ्चालनमा आउने गरी गुनासो सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। नेपालमा दर्ता भएका प्लेटफर्महरु प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क बुझाएर नवीकरण हुनुपर्ने र नभए दर्ता खारेजी हुनेछ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमनका लागि विधेयकले प्रहरीलाई पहिलो सम्बद्ध निकायका रुपमा अघि सारेको छ। यसले विभागले उचित नठानेका पोष्ट, कमेन्ट, लाइक, शेयर गरेका विषयमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गर्न बाटो खोल्नेछ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रशासन विभाग, विज्ञापन बोर्डजस्ता विशुद्ध पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने निकायलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सम्बद्ध निकायका रुपमा राखिएको छ।
यो कानुनअनुसार दर्ता हुने अभियोगलाई कठोर फौजदारी अभियोगको सूचीमा राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुनअनुसार दर्ता हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ अन्तर्गत पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना, अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना, बुलिङ गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै साइबर स्कटिङ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आइडी ह्याक गर्ने, सेक्सटोर्सन गर्ने र फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्लेटफर्ममा विभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोष्ट शेयर गर्नेलाई ३ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना, अश्लिल, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचार गर्नेलाई २ वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय, छद्म रुपमा समाजिक सञ्जाल आइडीको प्रयोग गरेमा ३ महिना कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह बनाएमा पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
