काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक भएपछि फकाउन सत्ता गठबन्धन लागि परेको छ।
सरकारलाई समथर्न दिएर मन्त्रिरिषदमा सहभागी नभएको जसपा राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृृत गर्न निर्णयक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लागि परेका हुन्।
कांग्रेस एमाले मिल्दा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा जसपाले सहयोग नगरेको खण्डमा सामान्य बहुमत समेत नपुग्ने भएपछि ओेली देउवा उपेन्द्र यादवलाई मनाउन लागि परेका छन्।
संविधानअनुसार संघीय संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भए मात्रै ६० दिनसम्म सक्रिय रहन्छ। अध्यादेश स्वीकृति कांग्रेस एमालेको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन्। तीन जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएको अवस्थामा अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ।
जसपाको प्रतिनिधिसभामा ७ जना सांसद छन्।
अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना सांसद छन्। त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाका एक एक जना सांसद छन्।
सोमबार जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले पालैपालो फोन गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
जसपाका एक नेताका अनुसार यादवले बैठक चलिरहेकै बेला ओली र देउवाको फोन रिसिभ गरेर कुराकानी गरेका थिए। उनले आफ्नो एकल निर्णयले नहुने पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएको ती नेताले बताए। ‘उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ भन्नुभएको छ, जसपा स्रोतले भन्यो।
उता विपक्षी दलहरुले पनि आफ्नो कित्तामा पार्न बल गरिरहेका बेला तानातानमा परेको जसपाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत कुन पक्षमा उभिने भन्ने निर्णय गर्न नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
संयोजक यादवका अनुसार अध्ययन समितिमा चार जना सांसद र एकजना पार्टी निकट भूमिसम्बन्धी विषयमा जानकार रहेका वकिललाई राखिएको छ। उक्त कार्यदलले २४ गते संसद बैठक बस्नुुअघि पार्टीलाई सुझाव दिने यादवले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी अध्ययन गर्छौ। अध्ययनका आधारमा पार्टीलाई अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा उभिन सुझाव दिन्छौँ।’
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु गतल रहेको दाबी गर्दै विपक्षी दलहरुले संसदमा ६६ वटा अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जुन संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव हो।
सरकारले संसद अधिवेशन नचलेका बेला आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
