स्थानीय तह निर्वाचनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो। यही मुद्दालाई जोडतोडले उठाउँदै नेपाली कांग्रेसबाट बागी भएर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका मनोज साह मेयरमा निर्वाचित भए। तर, आफ्नो कार्यकालको आधा समय बिताइसकेका उनले फोहोर व्यवस्थापनलगायत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बनेका छन्।
मेयर साहले निर्वाचित भएयता के–के काम गरे? निर्वाचनताका प्रतिबद्धताअनुसार किन काम गर्न सकेनन्? जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम कसरी बनाउँछ? तथ्यांकको प्रयोग एवं व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? लगायत सन्दर्भमा उपमहानगर प्रमुख साहसँग देशसञ्चारका लागि राजा झाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
० जनकपुरधाम उपमहानगरमा विकास निर्माण कसरी अगाडि बढेको छ?
– विकास निर्माण द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जति बजेट बनेको छ त्यसमध्ये वडास्तरको लगभग ९९ प्रतिशत योजनाको इस्टिमेट भइसक्यो। १०–१५ प्रतिशतको कार्यादेश पनि गइसक्यो र १०–२० वटा योजना सुरु पनि भइसक्यो। अहिले ४–५ वटा टेन्डर गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि प्रकाशन भइसकेको छ। उपमहानगरमा एकाउन्टेन्टको अभाव रहेका कारण पनि काममा अलि विलम्ब भएको छ।
० निर्वाचनताका आफूले वाचा गरेजस्तो काम गर्न सक्नुभएन भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?
– आलोचना गर्नु एउटा विषय हो र आत्मालोचना गर्नु अर्काे विषय हो। मलाई स्वयं अनुभूति हुन्छ, जुन उद्देश्यले चुनाव लडेको थिएँ। जति काम गर्ने सोचेको थिएँ। उपमहानगरमा यो गर्छु त्यो गर्छु, जानकीको भूमिमा म धर्मलाई साक्षी राखेर काम गर्छु। तर, चुनाव जितेपछि यहाँ धेरै किसिमका समस्या झेल्नुपरेको छ। जसरी हामी सेनेटरी फिल्ड साइटको कुरा उठायौँ तर अहिले ७५ प्रतिशत जग्गा गुठी संस्थानको भएका कारण र सामाजिक रुपमा के चाहन्छन् भने फोहोर व्यवस्थापन त होस् तर हाम्रो एरियामा न होस्। प्रत्यक्ष रुपले २४ नम्बर वडामा हामीले ३० बिघा जमिन लिजमा लिनका लागि काठमाडौँमा केन्द्रीय गुठीसम्म पुग्यौँ। केन्द्रीय गुठीले सहमति दिइरहेको छैन।
केही विपक्षी पार्टीले केन्द्रमा मेरो कार्यकालमा नगरपालिकाको असहमति गरोस् भन्ने पनि देखिन्छ। अर्को कुरा गुठी संस्थान एउटा ठूलो बाधकको रुपमा उत्पन्न भएको छ। स्वाभाविक रुपमा आधुनिक ‘सेरिगेसन’सहितको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न सक्दैन। यसमा मैले आफँै आत्मालोचना गरिरहेको छु कि मैले सोचेको कुरा गर्न पाइरहेको छैन। यसमा अरुलाई आलोचना गर्नुको विषय म ठान्दिनँ किनकि फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको छ। क्तिपय मानिस जनचेतना अभावमा ट्याक्टरमा फोहोर फ्याँक्ने, केही आफ्नो फोहोर आफैसँग राख्ने र राति सडकमा फालिदिने गर्छन्। यसका लागि पनि जनचेताको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।
हामी पब्लिक प्राइभेट पार्टनसिप मोडेलमा अगाडि बढ्छौँ। सरकारी जग्गामा उपमहानगरपालिका आफैँले सेनेटरी ल्याण्ड फिल्डसाइट निर्माण गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो। अबको केही समयमा अस्पतालजन्य फोहोरका लागि पिपी मोडेलमा सूचना प्रकाशन गर्छौं। जसमा फोहोर गरेबापत केही शुल्क जरिवाना लाग्छ। र, त्यो समीकरण पिपी मोडेलमा लगेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका आधिकारिक रुपमा भेन्डर खडा गरी फोहोर व्यवस्थापनमा अगाडि बढेपछि सहरमा सुधार हुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो आफ्नो प्रयास सराहनीय छ तर व्यक्ति र उपमहानगरले मात्र चाहेर मात्र पनि पुग्दोरहेनछ।
० विकासका लागि तथ्यांकलाई आधारभूत विषय मानिन्छ। तपाईं निर्वाचित भएर आउँदा यस उपमहानगरका सामाजिक सूचक कहाँ थिए र बिदा हुँदै गर्दा कहाँ पुर् याउँछु भन्ने सोच्नुभएको छ? तपाईंका केही अनुभव र भिजन बताइदिनुस् न!
– हामीले विश्वास लिएका छौँ कि विगत अढाई वर्षमा पूर्वाधार तयार गरेका छौँ। आउने अढाई वर्षमा हामीले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका थियौँ र व्यवस्थापन गरेर जान्छाँै। कारण हामीले जुन पिपी मोडेलमा सूचना गरिरहेका छौँ जसमा अस्पतालजन्य फोहोरका लागि डाटा लिएका छौँ प्रत्येक वडाबाट। ७३५ वटा छोटो र ठूलो गरी औषधि पसलदेखि लिएर अस्पताल रहेको हामीले डाटा पाएका छौँ। त्यसै डाटाको बेसमा अहिले सर्वेक्षण गरेर सूचना प्रकाशन गरिरहेका छौँ। त्यसको प्रपोजल अहिले तयार भइरहेको छ। एक हप्तामा हेर्नुहोला। यो अढाई वर्षमा कहाँसम्म पुर् याउँछु त्यो आफ्नो श्रम, बुद्धि विवेक, समाज, नियम कानुनले जति सहयोग गर्छ भ्याएसम्म गर्छु। अब कति गर्न सक्छु त्यो मूल्यांकन जनताले नै गर्नेछन्।
० जनकपुरधाममा सहरीकरण र जनसंख्या द्रुत गतिमा बढेको छ। यहाँको जनसंख्या र सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
– जनकपुरधाममा जति अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको त्यसमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका टाउन प्लानिङ गरेको छैन। तर, पब्लिक आफैँ निजी जमिन खरिद गरेर सडक निर्माण गरी सहर अगाडि बढिरहेको छ। पहिलेको तुलनामा माइग्रेसन घटेको छ। कारण, प्रत्येक गाउँ अब सहर हुन लाग्यो। प्रत्येक गाउँमा बिजुली, खानेपानी र रोड पुगिसकेको छ। त्यसैले अब जनकपुरधाममै आएर घर बनाएर बस्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि आउटर रिङरोडको कल्पना गरिरहेका छाँै। नयाँ रोड अहिले जलाददेखि बाबा पेट्रोल पम्पहुँदै थुमौनासम्म। थुमौनादेखि बेंगासिंहपुरको पूर्वारी टोलदेखि महुवाको छेउ र कपलेश्वर हुँदै रामपुरसम्म यो वर्षमा अहिले १५ दिनभित्र २३ करोडको ४ किलोमिटरको टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ। यो योजना चाँडै सुरु हुन्छ।
ठुल्ठूला परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयबाट जसरी लगभग २२ किलोमिटरको आइयुडिपीको माध्यमबाट त्यसपछि केही प्रदेश सरकारबाट हुन लागेका छन्। प्रदेश सरकारको सहयोग जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई नाम मात्रको छ। हामी अहिले सबैभन्दा ठूलो रंगभूमि मैदान बाह्रबिघाको लागि २८ करोडको डिपिआर गरेर भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री हुँदा त्यो समय मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ। तर, हाम्रा लागि बजेट विनियोजन गरिएन। अब २८ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको छैन। त्यसकारण प्रदेश सरकार होस्, सहरी मन्त्रालय होस् या संघीय सरकार होस् उनीहरुसँग हामी माग गर्छौैँ। तिरहुतीया गाछीको डेभलोपमेन्टका लागि योजना बढाएका छाँै। अहिले फुटपाथको व्यवस्थापनका लािग एक करोड रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले आफँैसँग राखेर जुन अतिथिगृहको उत्तरबारी भागमा गोपाल धर्मशाला लिजमा लिएका छौँ त्यसमा दुईवटा मुद्दा पर् यो । हामीले मुद्दा पनि जित्यौँ अहिले सारा फुटपाथ व्यवस्थापनमा लागेका छाँै।
० उपमहानगरको वार्षिक बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिन्छ किन होला ?
– हाम्रो बजेट खर्च राम्रो छ। गत वर्ष पनि हामीले ८० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च गरेका छौँ। गत वर्ष हाम्रा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनुभयो। अहिले पनि एकाउन्टेन्ट छैन। तैपनि, हामीले यो वर्ष ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने सोचमा छौँ।
० संघ सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा जनकपुरधामलाई वैवाहिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना सारेको थियो। अहिले उपमहानगरसँग कत्तिको समन्वय भइरहेको छ?
– म निर्वाचित भएपछि भवन तथा सहरी कार्यालयमा समन्वय गरेँ। त्यहाँ करिब ३०–४० वटा घर हटाउनुपर्ने छ त्यसभित्रका। म्यारिज हलका लागि एउटा ठूलो हल चाहिएकाले त्यो हलको डिजाइन भएर टेन्डर भएको छैन। म्यारिज ब्युरोका लागि मणिमण्डपमा जानकी मन्दिरको जग्गा हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यसमा केही घर हटाउनुपर्ने भएकामा सहरी कार्यालय, गुठी संस्थान, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैलै पनि दुई दिन भिजिट गरेर उनीहरूलाई एक धुरको दुई धुर दिएर छेउमा बसाएर त्यस बाउन्ड्रीवाल बन्द गरेर एउटा नयाँ हल बनाउन पहल भइरहेको छ।
म्यारिजका लागि त्यहाँ हल भएन, बिल्डिङ त भयो। काठमाडौँले कन्सेप्ट त दिन्छ तर हेर्ने त्यही पहाडी/मधेसी नजरिया छ। जुन प्रकारले समयमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो। जुन प्रकारले यहाँका मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो तालमेलको अभाव छ। सहरी कार्यालयसँग तालमेल गरेर हामी म्यारिज ब्युरो अथवा हाम्रो मैथिली परम्पराअनुसार स्वयंम्बर गरेर विवाह गर्ने संस्कार छ। यस विवाह गन्तव्यमा एउटा पर्यटनको धेरै ठूलो आधार हुन सक्छ यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।
० उपमहागरमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा के–के आधारमा बनाउनुहुन्छ ? यस्तो बेलामा कुनै तथ्यांकको विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ कि ? पहुँचका आधारमा मात्र ?
० जति तथ्यांक छ, वडाबाट योजना छनोट भएर आउँछ। योजना र तथ्यांकलाई हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश भौतिक संरचनामा रोड मागिन्छ। हामीसँग बजेट अभाव छ। योजना सयौँ हुन्छ तर बजेट २० वटा योजना बराबर मात्रै हुन्छ। सबैलाई पुर्याउन कठिन छ। हामीलाई ५ करोड आवश्यक छ तर बजेट विनियोजन हुन्छ १ करोडको। अनि कसरी सबै योजना पूरा हुन सक्छ। घाटा बजेटको कारण हामीलाई योजना बनाउनमा धेरै कठिनाइ छ।
० आइडिएमएस प्रणालीले जनकपुरधाममा कार्यान्वयन हुने नीति तथा योजना बनेको, तथ्यांक व्यवस्थापनमा सजिलो भएको सुनिन्छ। के यस्तै हो?
– अहिलेको समयमा डिजिटल हुनु धेरै आवश्यक छ। आइडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि यहाँका नागरिकलाई सूचनामा सहज पहुँच भएको छ। डिजिटलबाट मेनपावरमा कमी आउँछ, प्रविधिमैत्री भएपछि स्वाभाविक रुपमा आमनागरिकको पहुँच बढेको छ। अहिले सबैको हातमा एन्ड्रोइड फोन छ, आफ्नो घरबाट एपको मद्दतले आफ्नो कुरा गर्न सकिन्छ। जसरी अहिले तापक्रम बढिरहेको छ, हामीले १२ वटा वडामा यो अवस्थामा लु कति हुन्छ? तापक्रम कति हुन्छ? वडाकार्यालयमा सूचना प्रवाह हुने त्यस नोटिसमा लेखिन्छ। नागरिक बडापत्र छ त्यसको अवस्था हुन्छ जुन काम जति डिजिटलाइज भएर पारदर्शी हुन्छ त्यति नै सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्छन् । यो खुसीको कुरा हो।
० यस उपमहानगरमा आइडिएमएस प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाए भन्ने गुनासो पनि छ। कर्मचारीले यस प्रणालीमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्न मानेका छैनन् पनि भनिन्छ। त्यस्तो अवस्था किन आयो?
– अहिले धेरै पुराना कर्मचारी छन् जसलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन। हाम्रो वडासचिवलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन। त्यस ठाउँमा कम्प्युटर अपरेटरका लागि जनशक्ति आवश्यक छ। विज्ञापन गर्न पनि लोकसेवाले रोकिदिन्छ। कर्मचारी बहाली गर्दा भन्छन् आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गर्छन्। यहाँ दुबै द्वन्द्वको विषय छ। कम्प्युटर छ, इन्टरनेट छ तर चलाउने जनशक्ति छैन। हाम्रो चिन्ताको विषय भनेकै कर्मचारीलाई कसरी युगमैत्री बनाउने, कसरी डिजिटलमा साक्षर बनाउने भन्नेमा छ। कतिपय पुराना कर्मचारीमा प्रविधि सिक्ने तत्परता छैन। जसले गर्दा हामीसँग डिजिटल प्रणाली भए पनि त्यसबाट पूर्ण सेवा दिन सकिएको छैन।
० जनकपुरधाम उपमहानगरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउन घर नम्बरिङको काम गरिरहनुभएको छ। त्यो काम कहाँ पुग्यो ? घर नम्बरिङपछि नगरवासीलाई हुने फाइदा के–के हुन्?
– अहिले घर नम्बरिङअन्तर्गत वडा नं. ७ मा मोडेलको रुपमा काम भइरहेको छ। यहाँ नम्बरिङको काम सकिसकेको छ। घर नम्बरिङ भइसकेपछि प्रत्येक घर, रोड, गल्लीको लोकेसट ट्र्याक हुन्छ, जसमा कनेक्टिभिटीअन्तर्गत हरेक वडाको रोड नम्बर र नाम हुन्छ। यसले गर्दा घरसम्म पुग्न धेरै सहज हुन्छ। नम्बरिङ गर्ने कामअन्तर्गत अहिले वडा नं. ७ मा प्रत्येक रोडको गल्लीको नम्बरिङ, हाउसनम्बरिङ भइसकेको छ। अन्य वडामा प्रोसेसको काम भइरहेको छ। ऋब त्यसको बोर्ड लगाउन मात्र बाँकी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
