सिमोट – कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बेलुका बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सिंचाई तथा जलश्रोत मन्त्री विजय बुढाले र परिमार्जित विधयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने निर्णय भएको बताईन। सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ऐन संशाेधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई चार दिने अन्टिमेटम दिएका थिए। सो बैठकले प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिनेगरी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा दुई लाख ९१ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
