सिमकोट– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहरिएको छ। सत्र वटा सुचकका आधारमा स्थानीय तहहरुको गरिएको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्दै सिमकोट गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहरिएको हो।
बित्त आयोगले सार्वजनिक गरेका कार्य सम्पादन मुल्याङकन बिबरण अनुसार सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्य सबै भन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सवै स्थानीय तह मध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले ७७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको छ भने यसैगरि रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका ७२ दशमलव सात अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता हुम्ला जिल्ला कै खार्पुनाथ गाउँपालिकाले ७१ दशमलव एक प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
दैलेखको महावु गाउँपालिकाले ६९ दशमलव सात अङ्क प्राप्त गरि चौथो स्थान र सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले ६८ दशमलव नौ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरि पाँचौ स्थानमा रहेको छ। सबै भन्दा कम ३२ दशमलव चार अङ्क दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ। यो गर्नका लागि वित्त आयोगले आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान समयमा गाउँसभामा पेस गरे नगरेकोदेखि समयमा बजेट पास भए नभएको, स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघमा पठाउनु पर्ने राजस्व समयमा पठाएको नपठाएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व तथा विद्यार्थी भर्ना, चालु तथा पुँजीगत खर्च, सुशासन, समन्वय, पूर्वाधार, न्यायीक कुराहरु पनि सुचकमा राखिएको हुन्छ।
सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत बिशाल बाहेराले शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी जनप्रतिनिधिका तालिमका कुरा पनि समेटिएको बताए। नीति, नियम, कानुन बमोजिम काम भएन–भएको, बेरुजुका न्यूनीकरण ध्यान दिनु पर्ने बताउदै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उच्चतम प्रगति हालि गर्ने र त्यसमा लागनी, त्यस्ता खालका कुरामा लगानी गर्दाखेरी उच्चम नम्बर आउने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्यका अङ्कसँगै, भौतिक पूर्वाधार, लेखाका सुत्र प्रणाली, बेरुजुका न्युकिरण लगाएत ती सबैलाई समेटेर अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। आयोगले कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सुरु गरेयता सिमकोट गाउँपालिका पहिलो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा प्रथम भएको थियो भने हुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहमा भने तेस्रो पटक पहिलो भएको छ। यो कार्यमा उत्कृष्ट भए बापत आयोगबाट पचास लाख रुपियाँ अनुदान पाउने ब्यवस्था छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
