
सिमकोट- कर्णाली प्रदेश सभामा नौ वटा विधेयक थन्किएका छन्। विधेयक तयार भए पनि सभामा छलफल अगाडी नबढेको कारण हालसम्म ती बिधेयक थन्किएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत १२ मा कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।
गत वर्षको चैत १९ गते प्रदेशसभामा छलफल भएर वैशाख ७ मा सैद्धान्तिक सहमति बन्यो । २०८० वैशाख १७ मा संशोधन परेको सूचना टाँस भएपछि सामाजिक विकास समितिमा गयो । त्यसमाथि छलफल नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन ।
यसअघिका पदाधिकारीले झन्डै २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् । परिषद्मा पुस २६ गतेदेखि पदाधिकारीहरु रिक्त छन् । गत जेठ २७ गते दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली संसद्मा दर्ता भयो ।
असार ३ गते प्रदेशसभामा छलफल भयो भने २४ गते सैद्धान्तिक छलफल सकियो । २७ गते संशोधनको सूचना परेपनि असार २८ गतेदेखि सामाजिक विकास समितिमै अड्किएको छ ।
जसका कारण दलित सम्वन्धि कुन काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश सभाको सचिवालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै थन्किएका छन् ।
अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा १० वटा विधेयक समितिमा थन्किएकै अवस्थामा निष्क्रिय बनेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो कार्यकालको पाच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको थियो ।
संसद्को यो कार्यकालमा १६ वटा विधेयक दर्ता भए पनि अहिलेसम्म सात वटा विधेयक मात्र पारित भएका छन् । त्यसमध्ये चार वटा विधेयक प्रदेश सरकारको खर्च र कामकारबाहीसँग सम्बन्धित छन् भने स्थानीय सेवाका गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र सार्वजनिक महत्त्वका हुन् ।
बाँकी नौ वटा विधेयक प्रदेशसभा र समितिमै थन्किएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा चार वटा संसदीय समिति छन् । लामो समय सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन भएको थिए तर तीन साताअघि मात्रै पूर्णता पाए । तर अहिले पनि समितिका बैठकहरू बस्न सकेको छैन ।