प्रशासनिक संयन्त्र कुशल, प्रभावकारी, उत्तरदायी, जवाफदेही र परिणाममूखी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनता बढेको छ। संसदीय समितिको छलफलका क्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियनको औचित्यका बारेमा प्रश्नहरू उठेको र संशोधन मस्यौदामा ट्रेड युनियन हटाउनेसम्मको सुझाव गरिएको बजार हल्ला छ। यस विषयलाई लिएर ट्रेड युनियनका आधिकारिक सदस्यहरूले उक्त संशोधन गरेर देखाउन चुनौती मात्र दिएका छैनन्, त्यसका हिमायति सांसदहरूलाई खबरदारी पनि गरेका छन्। सिंहदरवारभित्र विभिन्न दलका भातृ संगठनका रुपमा दलका झण्डा राखेर कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यलय स्थापित भएका छन्, जुन अस्वाभाविक मात्र होइन उदेकलाग्दो छ। अहिलेको मूल समस्या भनेको प्रशासन लगायत सम्पूर्ण राज्यका अङ्गको अधिक राजनीतिकरण नै हो। यदि राज्यका संयन्त्रहरू यसरी नै राजनीतिकरण भइरहेमा देश भड्खालोमा पर्ने पक्का छ।
निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम रुप दिन एक महिनाको समयावधि तोकी समिति गठन गरिएको छ। प्रशासन संयन्त्र प्रभावकारी र कुशल हुनका लागि जनशक्तिको उच्च मनोवल हुनुपर्छ। यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक तत्व वृत्तिविकासका अवसरलाई लिन सकिन्छ। ऐनमा वृत्ति विकास मूलतः कार्य सम्पादन मूल्यांकन, कार्य सम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठता तथा छडके प्रवेश (आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगिता) गरी तीन तरिकाबाट हुने प्रावधान छ। सबैभन्दा छिटो बढुवा छड्के प्रवेशबाट र त्यसपछि क्रमशः कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितको जेष्ठताका आधारमा हुने गर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन विषयगत हुने भएकोले मूल्यांकनकर्ताको दृष्टिकोण र बुझाइ नै प्रमुख आधार हुन्छ। अर्थात् कृपावाद, नातावाद र दलवादको भूमिका निर्णायक हुने गरेको विभिन्न तथ्य र घटनाले प्रकाशित गरेको छ। यसरी विविध प्रावधानका आधारमा वृत्तिविकास हुने भएकोले लोकसेवा आयोगको सेवा प्रवेशको परीक्षाफलमा योग्यता (merit) का आधारमा एक नम्बरमा उत्तिर्ण भएको उम्मेदवार कालान्तरमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको उम्मेदवारको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। जुन प्रतिभा, कौशलता, र योग्यता (meritocracy) को सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ।
सिद्धान्ततः छड्के प्रवेश भनेको सरकारी विभाग वा मन्त्रालयमा मध्य वा वरिष्ठ स्तरको पदमा मौजुदा कर्मचारी प्रशासन भन्दा बाहिरका दक्ष विशेषज्ञलाई भर्ना गर्ने विशेष प्रावधान हो। यस्ता पदहरू लोकसेवा आयोगको विशिष्टीकृत परीक्षा प्रणालीद्वारा योग्यताका आधारमा परिपूर्ति गरिन्छ। वा सरकारले तोकिएको समयावधिका (४/५ वर्ष) लागि करारमार्फत आपूर्ति गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि यहि प्रावधानअन्तर्गत भारतको भारतीय प्रशासन सेवामा डा. मनमोहन सिंहलाई सिधै अर्थ सचिव पदमा नियुक्ति गरिएको थियो, भारतको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा उहाँको योगदान अविष्मरणीय छ। पछि उहाँ देशकै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसरी नै मोनटेक सिंह आहलूवालिया पनि सचिव पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो र भारतको वाणिज्य सचिव पदमा हुँदा उहाँले गर्नुभएका सुधार नीति पनि त्यत्तिकै प्रशंसनीय छन्। पछि उहाँ भारतको योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो।
तर नेपालमा छड्के प्रवेशको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत मौजुदा प्रशासन संयन्त्रभित्रबाट नै वृत्तिविकास गरिने वर्तमान प्रावधानका कारण पढन्ते, कामचोर, घोकन्ते र नेपाली भाषामा दख्खल भएका प्रशासनभित्रकै कर्मचारीहरु नेतृत्व तहमा आएका छन्। अहिलेको प्रशासन संयन्त्रको उच्चतहमा छड्के प्रवेशबाट बढुवा हुनेको बोलवाला रहेको छ। र गजबको कुरा त गएको साढे दुई दशकदेखि यही पंक्तिले नै प्रशासन संयन्त्रको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। तर दूरदर्शी, प्रभावकारी र स्वतन्त्र नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भएका प्रशासनिक नेतृत्वको विकास भएको देखिँदैन। त्यति मात्र होइन तिनै नेतृत्व भुटानी शरणार्थी, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी काण्ड, छापाखाना काण्डलगायतका भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् र केहीलाई त अदालतले दोषी ठहर्यासकेको छ। यसबाट वर्तमान छड्के प्रवेश प्रावधानले इमान्दार, दक्ष र परिणाममूखी नेतृत्व स्थापित गर्न नसकेको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले वृत्तिविकासको वर्तमान छड्के प्रवेश प्रावधान खारेज वा संशोधन अनिवार्य भएको छ।
प्रशासनको नेतृत्व तह अर्थात सचिव/मूख्य सचिवमा बढुवा गर्दा रिक्त रहेको एउटा पदका लागि तीन योग्य उम्मेदवारको बढुवा समितिले सिफारिश गर्ने र त्यसमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठलाई मन्त्रिपरिषदले छान्ने वर्तमान व्यवस्थाले फरियावाद, कृपावाद र दलवाद वृत्तिविकासको आधारस्तम्भ भएको छ। यस प्रावधानका कारण नेताहरुको घर ढोका चाहर्नेको नेतृत्व तहमा बोलवाला बढेको छ। प्रशासन संयन्त्रलाई भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र अनुत्पादक बनाउनमा यो प्रावधानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तसर्थ यो प्रावधान परिवर्तन हुनुपर्छ, जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रावधान हुन सकेमा अहिलेको नेतामूखी प्रशासन नेतृत्वको अन्त्य हुनेछ। यसबाट राजनैतिक नेतृत्वलाई पनि गलत निर्णय गर्नबाट जोगाउन सहायक हुनेछ।
वृत्तिविकासका सन्दर्भमा रोचक कुरा त के छ भने नेपालका प्रशासनविद्, विद्धान सांसदहरु भारतको वृत्ति विकास प्रावधान (अर्थात् कार्य सम्पादन, जेष्ठताका आधारमा व्याच (टोली वा समूह) अनुसारको वृत्तिविकास)को प्रशंशा र वकालत विभिन्न थलो र निजी वार्तालापमा गरेर थाक्नु हुँदैन। तर, भारतको जस्तो वृत्ति विकासको प्रावधान ऐनमा राख्ने कुरा जब आउँछ, उहाँहरु उदासीन मात्र होइन विभिन्न कुतर्क दिन चुक्नुहुन्न। किनकि कानुनसम्मतः स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने सीप र दक्षता भएको कर्मचारी नेतृत्व भन्दा पनि “हस हजुर”, “यसरी मिलाउन सकिन्छ,”आदि सुझाउ गर्ने निर्देशनमूखी प्रशासनिक नेतृत्वको पक्षपातीको बोलबाला छ र त्यसैले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। प्रशासन संयन्त्रलाई सुदृढ, निष्पक्ष, जवाफदेही र परिणाममूखी बनाउन भारतीय प्रशासनिक सेवाको जस्तै एउटै मापदण्डका आधारमा वृत्तिविकास हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सकेमा प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिने लम्पसारवादको अन्त्य हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन विधिको शासनले प्रमुखता पाउने कुरामा पनि ढुक्क हुन सकिन्छ।
देशलाई दिशा दिने राजनैतिक नेतृत्व नै समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार बनाउनभन्दा पनि एक हुल कार्यकर्ता तयार गर्ने कुरामा बढि उद्दत देखिन्छन्। यो अवस्थामा परिवर्तन नहुञ्जेल प्रशासन संयन्त्र भ्रष्ट, अनुशासनहीन, अनुत्तरदायी, र नेतामुखि हुने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ। सारांशमा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी र नतिजामूखी बनाउन राजनीतिकरण बन्द गर्नैपर्छ। यसका लागि दलीय स्वार्थ त्यागेर स्वार्थ समूह वा अन्य कुनै समूहलाई दोषारोपण गरेर कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार र संसद् पञ्छिन हुँदैन।
सिद्धान्ततः आरक्षणले ऐतिहासिक रुपमा अन्यायमा परेका र परम्परागत रुपमा वञ्चित समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका जनमानसलाई अवसर प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सीमान्तकृत समुदायहरुलाई जात, धर्म वा लिङ्गका आधारमा वञ्चित नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्छ। यसबाट उनीहरुको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधारका अवसरहरु प्राप्त हुन्छ।
निजामती सेवामा आरक्षण भनेको सीमान्तकृत समूह र महिलाहरूका लागी रोजगारी प्रतिशत छुट्याउने नीति हो। यस नीतिको उद्देश्य यी समूहहरूका लागि समान अवसर र समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। आरक्षण देशको मूल प्रवाहमा प्रवेश नपाएका समुदाय वा क्षेत्रका उम्मेदवारलाई अवसर प्रदान गर्ने एउटा वस्तुगत व्यवस्था हो। ऐनको दोस्रो संशोधनले महिला, आदिवासी समूह, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरुलगायत विशिष्ट समूहहरूलाई कूल पदको ४५ प्रतिशत पदहरू छुट्याएको छ। ऐनमा उमेर हद, विशेष पद र पदोन्नतिका लागि विशेष प्रावधानको पनि व्यवस्था गरेको छ। उल्लेखित आरक्षण समूहमा परेका निजामती कर्मचारीहरूलाई बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार हुनका लागि एक वर्षको ग्रेस अवधिको व्यवस्था गरिएको छ। समावेशी प्रावधानका पक्षपातीको भनाइ छ कि यो विशेष व्यवस्थाले प्रशासन संयन्त्रको उच्च तहलाई पनि बढी समावेशी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। तर यो व्यवस्थाले “समानहरूका वीच असमान अवसर ( unequal opportunity among the equals)” सिर्जना गरेको छ र यसले ५५ प्रतिशत कर्मचारीको मनोवलमा नकारात्मक असर मात्रै पारेको छैन, यसले व्यापक असन्तुष्टि पनि सिर्जना गरेको छ।यसमा सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ।आरक्षणका नाममा एउटै व्यक्तिलाई प्रत्येक तहमा विशेष व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन सक्तैन। यसमा संशोधन हुनु पर्छ।
पश्चिमा देशमा औद्योगीकरणका समय उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूमाथि व्यवस्थापन वा मिल मालिकहरूबाट हुने मनोमानी एकपक्षीय निर्णयबाट हुने गरेको अन्यायका विरुद्ध श्रमिकहरू एकजुट भई त्यसको सामना गर्ने क्रममा ट्रेड युनियनको अवधारणाको विकास भएको हो। सामान्यतः कामदारलाई निलो पोशाकधारी कामदार ( blue color job)र सेतो पोशाकधारी कामदार (white color job)का रुपमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। उद्योग कलकारखानामा काम गर्नेलाई निलो पोशाकधारी कामदार भनिन्छ र यिनीहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/कार्यालय/उद्योग आदिमा काम गर्छन्। यिनीहरूको सेवा, पारिश्रमिक, तथा अन्य सेवा सुविधाको तय मिल मालिक वा सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ। विशेषतः निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्योग, कम्पनी वा अन्य व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूमाथि व्यवस्थापनको थिचोमिचो , मनोमानीविरुद्ध सामूहिक सौदावाजी (bargaining) गर्न सक्षम बनाउन ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। सौदावाजीअन्तर्गत व्यवस्थापन-श्रमिक वार्ता, सांकेतिक विरोध, हडतालजस्ता उपायहरू पर्छन्। ट्रेड युनियन मूलतः व्यवस्थापनसँग सामूहिक सौदावाजी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हो।
जबकि सेतो पोशाकधारी कामदार मूलतः सरकारी वा सरकारी प्रतिष्ठानमा काम गर्छन् र यिनको सेवा, तलब तथा अन्य प्रावधानहरू संसद्बाट अनुमोदित ऐनबाट निर्धारित हुन्छ। अर्थात यिनीहरूको भर्ना, नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधामा प्रचलित ऐन नियमको विधि विपरीत गर्ने कसैलाई पनि छुट हुँदैन। यसकारण निजामती कर्मचारीहरूलाई “टाउको नभएको काठमा ठोकिएको किला”को उपमा दिने गरिन्छ। निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन वा निलम्बन गर्न वा पारिश्रमिक सुविधामा हेरफेर गर्न ऐनमा तोकिएको विधि प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कर्मचारीलाई उपरोक्त सेवा सुविधाका विषयमा व्यवस्थापनसँग सौदावाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। अहिले दलको भगिनी संस्थाको स्वरुपमा रहेको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका कारण सेवा प्रवाह गर्ने र राष्ट्र निर्माणको दायित्व बोकेको निजामती कर्मचारी प्रशासन फगत राजनीतिक अखडा बनेको छ। यसर्थ अहिलेकै स्वरुपको कर्मचारी ट्रेड युनियनको औचित्य देखिँदैन। यसलाई खारेज गर्नु पर्छ वा समयानुकूल विशिष्ट व्यावसायिक संगठनका रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ।
प्रशासन सुधार आयोग वा अन्य कार्यदल वा समितिहरूले पटक–पटक सुझाएका संगठन सुधार, दरबन्दी कटौती आदिलगायतका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसबाट राज्य संरचना दिनानुदिन बोझिलो हुँदै गएको छ र आर्थिक दायित्व पनि बढिरहेको छ। अर्कोतिर कर्मचारीको तलब सुविधाले दैनिकि धान्न धौ धौ परेको छ। नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा बढेको अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको विविध कारणमध्ये एउटा कारक तत्वका रुपमा न्यून तलबमानलाई पनि इङ्गित गरिन्छ। तसर्थ कर्मचारीको मनोवल बढाउन अहिलेको तलवमान र सुविधामा पुनरवलोकन तदारुकताका साथ गर्नु पर्ने देखिन्छ।
गणतन्त्र स्थापित भएको झण्डै दुई दशक हुँदा पनि प्रशासनयन्त्र अझै पनि बोझिलो र केन्द्रीकृत छ। यो अवस्थामा ठोस परिवर्तन ल्याउन मौजुदा राज्य संरचनाको ढाँचा, भूमिका, जिम्मेवारी आदि संविधानमा परिभाषित गरिएको छ, तदअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन्, तर श्रोत र मानव संसाधनको कमीमा यी सरकारहरू अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी देखिएका छैनन्। प्रदेश संरचनाको औचित्यका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। केन्द्र स्तरको भूमिका नीति निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय अर्थनीति, सीमा सूरक्षा, शान्ति सूरक्षा तथा अमन चयनको प्रत्याभूति दिने आदि कार्य हुन, सेवा प्रवाह होइन। प्रदेश स्तरको नीति निर्माण, सेवा प्रवाह (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि), विकास निर्माणको दायित्व प्रदेशसरकारको हो भने स्थानीयसरकारको सानो आकारका विकास निर्माण र सेवा प्रवाह हो। तसर्थ केन्द्र स्तरमा अधिकृतमूखी (officer oriented) प्रशासन संयन्त्र राख्ने र मौजुदा मन्त्रालयको संख्या घटाउने मात्र होइन कर्मचारीको संख्यामा पनि उल्लेख्य संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। जस्तो कि वन, वातावरण, कृषि, भूमिसुधार, सहकारी तथा वातावरणका लागी एउटा मन्त्रालय र त्यसमा त्यहि अनुसारको महाशाखा राखेर अहिले भएका विभागहरू खारेज गरेर बढी भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने कामहरूको सूची तयार गरेर तिनको प्रकृति अनुसारका काम प्रवाह गर्ने केन्द्र, अञ्चल, जिल्ला स्थित समिति, विभाग, कार्यालय आदिलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर यसरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको सेवा, पारिश्रमिक, र वृत्ति विकासमा भने प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पदस्थापन भएका हकमा नयाँ सेवा सुविधा वृत्ति विकास जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकिएमा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुको निदान हुनेछ। अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ।
समग्रमा कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई आजको विकृत स्वरुपमा परिणत गर्नमा थुप्रै कारणहरू छन्, तर तीमध्ये राजनैतिक नेतृत्वको सत्तामोह मूख्य कारण हो। अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वको अर्जुनदृष्टि आवधिक निर्वाचनमा रहने गरेको छ, देश र जनताको समग्र विकासमा होइन। जसरी भए पनि सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने निकृष्ट मानसिकताबाट दलका नेतृत्व ग्रसित छन्। उद्देश्य पूरा हुन्छ भने जुनसुकै साधन वा रणनीति पनि ग्राह्य हुन्छ (end justifies the means) भन्ने सिद्धान्त उनीहरुका लागी ब्रह्मवाक्य भएको छ। यसैअनुसार कर्मचारीहरुलाई चुनावलगायतका क्रियाकलापमा आफू अनुकूल बनाउन कर्मचारी संगठनको वकालत गर्दै आएका छन्। यसमा लोभिपापी कर्मचारीका पंक्ति पनि सक्रिय छन्। सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व बोकेका कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा रातो क्याप लगाउन लगाएर प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै मञ्चमा राखेर राजनैतिक भाषण गर्ने गराउने काम देख्दा “हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज” लोकोक्ति सम्झन बाध्य बनाउँछ। अर्थात देशलाई दिशा दिने राजनैतिक नेतृत्व नै समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमान्दार बनाउनभन्दा पनि एक हुल कार्यकर्ता तयार गर्ने कुरामा बढि उद्दत देखिन्छन्। यो अवस्थामा परिवर्तन नहुञ्जेल प्रशासन संयन्त्र भ्रष्ट, अनुशासनहीन, अनुत्तरदायी, र नेतामुखि हुने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ। सारांशमा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी र नतिजामूखी बनाउन राजनीतिकरण बन्द गर्नैपर्छ। यसका लागि दलीय स्वार्थ त्यागेर स्वार्थ समूह वा अन्य कुनै समूहलाई दोषारोपण गरेर कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार र संसद् पञ्छिन हुँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
