काठमाडौँ – आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि बुधबार प्रतिनिसभामा पेश हुने भए पनि प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षीय दलका सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप लगाए।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीको निर्देशमा कांग्रेस एमालेका सांसदलाई उपस्थित हुनै पर्ने निर्देशन दिइयो। तर अध्यादेश जारी गर्ने र स्वीकृतिका लागि सांसदलाई ह्वीप लगाउने प्रधानमन्त्री ओली भने आफैँ संसद गएनन्।
संसदको कार्यसूचीमा ‘सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ लाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएपछि उनका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेश गरे। र छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिए।
ओलीसँगै संसदमा मन्त्रीहरुको समेत उपस्थिति पातलो छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने संसदमा उपस्थित भएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश हुने कार्यसूची छ।
जसमध्ये अहिलेसम्म सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरेको छ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकारका लागि पेश हुने क्रममा छन्। सरकार भूमी सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गर्न भने हच्किएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
