काठमाडौँ – न्यायपालिकाले सबैजसो मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालतबाट लाग्ने गरी न्यायालयहरुको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्यायसेवा आयोगको तर्फबाट मंगलबार वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतहरुको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सिफारिस गरेका हुन्।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अहिले भइरहेको अदालतहरुको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा अत्याधिक मुद्दाको चाप बढेकाले त्यसलाई घटाउन कानुनी व्यवस्थामै संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए।
न्यायपालिकाका तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा सबै जसो मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालतबाट लाग्ने गरी टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चले कानूनी प्रश्न मात्र समावेश भएका मुद्दालाई प्राथामिकता दिएर सर्वोच्चमा पुनरावेदनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन बिना हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको अत्यधिक मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने कार्य दुरह देखिन्छ। तसर्थ, क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ भई उच्च अदालत तहबाट अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।’
बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा हाल ३० हजार हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन्। हाल अदालतको क्षेत्राधिकार तोकेर विशिष्टिकृत अदालतहरुसमेत गठन भए पनि कुनै न कुनै रुपमा सबै मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्ने अवस्थाका कारण पनि त्यहाँ अत्याधिक मुद्दाको चाप बढ्न गएको हो।
राउतले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दोहोच्याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढ्न पुगेको देखिन्छ।’
विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्याायााधिकरण, वैदशिक रोजगार न्यायायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत, ऋण असुली न्यायाधीकरण, ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरण जस्ता विशिष्टिकृट अदालतहरु क्रियाशिल छन्।
उनीहरुले निरुपण गरेका सबै जसो विवादहरु समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने पछिल्लो समयको बढ्दो प्रवृत्तिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको ठहर वार्षिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ। मुद्दा सर्वोच्चमा थुप्रिदा विशिष्टिकृत अदालतहरुमा भने कम हुँदै गएको अवस्था छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका लगभग सबै किसिमका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार छ।
उच्चलाई जिल्लाले गरेको सबै मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने र खास किसिमका विवादमा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतलाई उच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका सबै मुद्दा, दश वर्ष कैद र २५ लाखभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा उच्च गरेको पुनरावेदनमाथि पुनरावेदन सुन्ने, दोहोर्याइपाउँ, साधक जाँच गर्ने जस्ता अधिकार छन्।
पछिल्लो वर्षहरुमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर रिट निवेदन दर्ता हुने क्रम बढेपछि इजलासको अधिकांश समय त्यस्ता मुद्दाले खाने गरेका छन्। अझ राजनीतिक प्रकृतिका विवाद पटक पटक अदालत प्रवेश गर्दा जनताको मुद्दालाई प्राथामिकता नै दिन नसकिएको गुनासो सर्वोच्च प्रशासनको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा अदालतहरूमा मुद्दाको कार्यचाप निरन्तर बढे पनि त्यसअनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको जनाइएको छ। न्यायपालिकाले २० वर्षअघि २०६१ सालमा रणनीतिक योजना लागू गरेको भन्दा अहिले मुद्दाको अनुपात तेब्बरभन्दा बढीले बढेको छ।
तर संविधान जारी भएपछि २०७५ सालमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिए पनि हाल त्यसअनुसार पदपूर्ति भएको जनशक्ति अपर्याप्त हुन पुगेको गुनासो राउतले राष्ट्रपति समक्ष गरेका छन्।
वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त सर्वेक्षणअनुरूप गरिएको जनशक्ति व्यवस्थापन हाल अपर्याप्त रहेकाले अदालतको बढ्दो कार्यचाप अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न यथाशिघ्र न्यायपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अदालतको सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई कार्यरत जनशक्तिको वृत्तिविकासको अवसरलाई समेत फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
