काठमाडौँ – कर्मचारीको स्वार्थअनुसार कानुन बनाउन सरकारभन्दा पनि संसदीय समिति अग्रसर भएको पाइएको छ।
सरकारले गत वर्ष फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।
विधेयकलाई टुंग्याउन राज्यव्यवस्थाले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो। एक महिना काम गरेपछि उपसमितिले चैत १४ गते सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित उपसमितिले कर्मचारीको स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन सरकारभन्दा पनि अघि सरेर सिफारिस गरेको छ। देशको सिंगो निजामती प्रशासन र अरु संगठित संस्थाको कानुनलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान कर्मचारीले चाहेअनुसारको व्यवस्था गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो।
कतिपय विषयमा त सरकारले अनिइच्छा देखाएका कर्मचारीका स्वार्थसमेत उपसमितिले सजिलै दलीय सहमतिका आधारमा पूरा गरिदिएको छ। प्रभावशाली कर्मचारीको अनुहार झल्कने गरी विधेयकका दफा तय गरिएको हो। उपसमितिले १४ वटा मुख्य विषय पहिचान गरेर काम थालेको थियो। ती विषयमा देश, समग्र निजामती सेवा र सेवाग्राहीको हितभन्दा पनि कर्मचारीको स्वार्थ तलमाथि नहुने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
उपसमितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट बडूसहित ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा. चन्दा कार्की भएको उपसमिति बनाएको थियो। जसमा नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल थिए।
के–के हुन् कर्मचारीको स्वार्थअनुसार उपसमितिले विधेयकमा दिएका सुझाव?
१. सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा बन्ध्याकरण
बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहसचिव (नवौँदेखि ११ तहसम्म)को खुला प्रतिस्पर्थामा बन्ध्याकरण नै गरेको छ। साविक निजामती ऐनअनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उच्चतह पद सहसचिव हो।
र, त्यसका लागि खुलातर्फ १० प्रतिशत छुट्याइँदै आएकोमा उपसमितिले सेवामा रहेका कर्मचारीको स्वार्थमा त्यसलाई कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ। जसका कारण अब निजामती सेवाबाहिर रहेका काबिल व्यक्तिहरु एकैपटक सहसचिवमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भएको छ। उपसमितिले भने सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा पनि अघि बढेर जागिर खाएकाहरुलाई नै बढुवा गर्ने गरी विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा खुलाको हिस्सा काटेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वतः बढुवामा गाभ्न सिफारिस गरिएको छ। सरकारले सहसचिवमा खुलातर्फ १० प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई शून्य पारेर उपसमितिले अन्तरतह बढुवामा १० लाई १५ प्रतिशत र बढुवाबाट हुने पदपूर्तिलाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
उपसमितिले खुला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर बहालवाला कर्मचारीको हित हुने गरी पदपूर्ति प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ।
सरकारले सातौँ तहमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले त्यसलाई ६० मा झारेको छ। त्यस्तै, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले ल्याएको प्रस्ताव १० प्रतिशतलाई यथावत राखेर बढुवा प्रतिशत २५ बाट ३० पुर्याउने सफारिस भएको छ। उपसमितिको सिफारिसले सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले माथिल्लो पदमा जान कार्यालयका काम नै छाडेर पढेर बस्ने गरेको गुनासो सम्बोधन हुने कुनै छाँट देखाएन।
त्यस्तै, सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको स्वार्थअनुसार राजपत्राकिङ्त (सहसचिव)मा प्रतिस्पर्धा गर्न अधिकृत भएको १० वर्षपछि भएको हुनुपर्ने सरकारको प्रस्तावलाई उपसमितिले सात वर्ष भए पुग्ने बनाइदिएको छ।
तस्बिर: एआई
२. अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था ब्यूँतियो
कुनै समय निजामती सेवामा राखिएको अतिरिक्त सचिवको पद उपसमितिले ब्यूँत्याउन सिफारिस गरेको छ। निजामती सेवाकै अनुभवका आधारमा अनावश्यक भनेर हटाइएको अतिरिक्त सचिवको पद कर्मचारीको दबाबमा ब्यूँत्याइएको उपसमितिका एक सदस्य बताए।
सचिव हुने सम्भावना र अवसर नपाएर सहसचिवबाटै घर जाने कर्मचारीहरुको इच्छाअनुसार अतिरिक्त सचिवको पद ब्यूँत्याइएको हो। उपसमितिले वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट केही संख्यामा मात्रै अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न भनेको छ।
कर्मचारीहरुले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र सचिवभन्दा तल हुने उक्त पदका कर्मचारीले नेपाल ट्रष्ट, तथ्यांक विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, सतर्कता केन्द्रजस्ता अहिले सचिव नै खटिने ठाउँमा खटाउन भनेर पद ब्यूँत्याउन सफल भएका छन्।
तर, एक उच्च अधिकारीले अतिरिक्त सचिवको पद सिजर्ना गरेर विधेयकमै संख्या नतोकिएकाले धेरै सहसचिवहरु अतिरिक्त सचिव बन्ने अवसर पाउनेछन्। ऐनले नै संख्या र आवश्यक रहेको ठाउँमा निर्धारण नगरिदिएपछि दबाबका कारण नियमावलीबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्न करिब असम्भव रहने समितिकै सदस्यहरु स्वीकार गर्छन्। जसका कारण अतिरिक्त सचिवको संख्या उल्लंख्य मात्रामा बढ्नेछ।
अर्कोतर्फ अतिरिक्त सचिव थपेपछि सचिवको संख्या घटाउनुपर्नेतिर उपसमितिले कुनै चासो नै देखाएन। हाल निजामती सेवामा ७२ जना सचिवको दरबन्दी छ। सचिवको पद यथावत राखेर अतिरिक्त सचिव थपिँदा त्यही पदमा बस्नेबाहेक अरुलाई फाइदा छैन।
३. ट्रेड युनियन यथावत
निजामती सेवाकै विकृतिको रुपमा परिचित दलीय ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। पहिलो, निजामती सेवामा अन्यत्रजस्तो ट्रेड युनियन अधिकार दिनै नहुने, दिए पनि तल्ला तहका कर्मचारीमा मात्रै दिनुपर्ने सुझावविपरीत उपसमिति कर्मचारीको दबाबका अगाडि निरीह बन्न पुगेको छ।
विधेयकको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका महेश बर्ताैलाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने दलीय अडान व्यक्त गरेका थिए। तर, कर्मचारीको स्वार्थमा उक्त अडानमा टिक्न सकेनन्। अन्ततः साविकजस्तै कार्यालय प्रमुखबाहेक अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्।
४. कुलिङ पिरियड कर्मकाण्डी
निजामती सेवमा रहेका कर्मचारीले अन्यत्र नियुक्त खानका लागि निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखिने भएको छ। तर, त्यस्तो कुलिङ पिरियड कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न उपसमितिले सुझाएको छ।
संवैधानिक आयोगमा जानका लागि एक वर्ष र अरु नियुक्तिका लागि दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राखिने भएको छ। तर, राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा लागू नहुने भनिएको छ।
त्यस्तै, स्वीकृति लिएर गैरसरकारी संस्थामा पनि काम गर्न सक्ने गरी उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको राजदूत पद र गैरसरकारी संस्थामा जागिर खान जान नरोक्ने कुलिङ पिरियडको अर्थ नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
त्यस्तै, न्यायाधीशमा कुलिङ पिरियड नराख्नुका पछाडि अहिलेका एक प्रभावशाली सचिवको व्यक्तिगत स्वार्थ र दबाबले काम गरेको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्य बताउँछन्। ती सचिवले विदेश भ्रमणमा रहँदासमेत सांसदहरुलाई पटक–पटक म्यासेज गरेर लविङ गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
