पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनलाई अब झन्डै ७० दिन बाँकी छ। यो अवधिमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई गण्डकी सरकारले २० अर्ब ५१ करोड ५६ लाख ८ हजार ९३६ रुपैयाँ १३ पैसा खर्चन सक्नुपर्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले दिएको जानकारीअनुसार गण्डकीले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट ३७.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। गौतमका अनुसार ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये शुक्रबारसम्म १२ अर्ब ४६ करोड २९ लाख ६६ हजार ६३ रुपैयाँ ८७ पैसा खर्च भएको हो।
चालुतर्फको बजेट ३८.८० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख ६९ हजार ४६० रुपैयाँ ९० पैसा निकासा भएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी गौतमले दिएका जानकारीअनुसार पुँजीगततर्फ ३७.६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। १९ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख ९६ हजार ६०२ रुपैयाँ ९७ पैसा खर्च भएको छ। वित्तीयतर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म्को निकासा शून्य छ।
१२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ४ हजार २२३ रुपैयाँ २० पैसा खर्चिएको हो। भौतिक पूर्वाधारले अब ७ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख ६१ हजार ७७६ रुपैयाँ ८० पैसा खर्च गर्न बाँकी छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड ६५ लाख १० हजार ८३९ रुपैयाँ १ पैसा खर्चिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा ५ अर्ब ५१ करोड ४१ लख ९७ हजार ६०० रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट भएको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ६ करोड ४३ लाख ५५ हजार ८५७ रुपैयाँ ४८ पैसा निकासा गरेको कोलनिका गण्डकीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
२ अर्ब ९ करोड ९६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट भएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्राललयले जम्मा ७३ करोड ६५ लाख ३२ हजार ६५९ रुपैयाँ ९१ प्रतिशत खर्चिएको देखिन्छ।
उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६५ करोड ४३ लाख २२ हजार २४८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्चिएको छ।
१७ करोड ११४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट लिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४ करोड ४० लाख २७ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको खर्च २९ करोड ३१ लख १३ हजार ७९९ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्चिएको छ।
स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब १ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा १ अर्ब २७ करोड ९३ लाख ९९ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ। अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब ९ करोड ९८ लाख ५५ हजार ४०० रुपैयाँ छुट्याएकोमा एक रुपैयाँ खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीको तथ्याङक्ले देखाउँछ।
गण्डकीमा चालु वर्षको बजेटबाट २४ हजार १६७ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। त्यसमा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढी देखिन्छ। यी दुई मन्त्रालयले मात्रै ८ हजार २९८ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको ४ हजार ६४३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ हजार ४२७, कृषिको ३ हजार २८६, उद्योग तथा वनको २ हजार ९८५, मुख्यमन्त्री कार्यालयको ५३४ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २४० योजना छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रदेश सरकारको कुल विनियोजन ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २२ अर्ब २० करोड ६१ लाख १५ हजार खर्च भएको थियो। विनियोजनको ६६.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो।
सुरु विनियोजन भएको शीर्षकगत रकममध्ये चालूतर्फ ५९.४८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७२.४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको रकममध्ये ०.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।
तुलनात्मक रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा धेरै बजेट खर्च हुने गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको दाबी छ।
‘कार्यन्वयनमा भएका योजनाहरु गतिशील तरिकाले काम गर्ने समय हो यतिबेला। उहाँहरु भुक्तानी माग्न आउनुभा’छैन। हामीलाई खर्चको दबाब जेठको १५ गतेपछि मात्रै बढ्छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सुरुमा पेश्की रकम बुझेपछि सबै मूल्यांकन भएर काम नसकेसम्म रकम दिने चलन हुँदैन। त्यसले गर्दा कम खर्च देखिएको हो।’
बहुवर्षीय योजनाको हकमा पनि ढिला गरेर स्रोत सुनिश्चित हुने कारण खर्चमा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयार पार्नलाई प्रिबजेट छलफल सुरु भइसकेको छ। ‘स्थानीय सरकारसँग दुई चरणको छलफल गर्यौँ। दुई चरणको छलफल हुन बाँकी छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुसँग पनि हामी छलफल गर्दछौँ।’
गण्डकीमा प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा संयोजक रहेको समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४/८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
