सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा

धनगढी – स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा होमिएका छन। उनिहरुले प्रदेश सभाबाट ऐन जारी नहुदा सम्म काममा नफर्किने बताएका छन्।

संघर्ष समिति गठन गरेर गत आईतबार अर्थात बैशाख २८ गतेबाट प्रदेश राजधानी धनगढीमा निरन्तर आन्दोलन थालेका कर्मचारीहरुले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि यो आन्दोलन निर्णायक हुने बताएका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले मुख्यमन्त्री कमल शाहले पटक पटक आश्वासन दिएपनि पूरा नगरेकाले अब ऐन जारी नहुदा सम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दौल्यालले भने ९ हामीले पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ऐन जारी गर्न आग्रह गर्यौ तर उहाँले आश्वासन मात्र दिनुभयो तर अब आश्वासनमा अल्झिदैनौ। यस पटक पनि अब जेठको १०९११ गते प्रदेश सभा बैठक वोलाएर ऐन पारित हुने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिए पनि अब बिश्वास नरहेको संयोजक दौल्यालको भनाई छ।

पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले १९२ दिन भित्र प्रदेश सभाको बैठक नबोलाए थप शसक्त आन्दोलन गर्ने बताए। सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु अत्यावश्यक वाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन। संघर्ष समिति संयोजक दौल्यालले पहाडी जिल्लामा रहेका अन्य कर्मचारी पनि आन्दोलनमा आउने क्रममा रहेको बताए। उनले भने ९ स्थानिय तहमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा छन, आन्दोलनले योजना सम्झौता, भुक्तानी लगायत प्रभावित भएका छन। चाँडो ऐन पारित नगरे धेरै योजना कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ, यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ।

प्रदेश सभामा गत माघमै दर्ता भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित कर्मचारीहरुले गत आइतवारदेखि लगातार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना गरीरहेका छन। उनिहरुले हरेक दिन बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रवेशद्वारमा धर्नामा बस्ने गरेका छन।

प्रदेश सरकारले ऐन नल्याउँदा लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नु परेको,जसका कारण विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप र समस्या भोग्नुपरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ।