काठमाडौँ – ५० औँ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रही राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अदालतको सामान्य समयभन्दा झण्डै डेढ घण्टापछि उक्त निर्णय सुनाएको हो।
चैत १५ गते राति गिरफ्तार गरिएका मिश्रलाई त्यसैदिनदेखि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको, कानुनको बाध्यात्मक प्रावधानविपरीत ४८ घण्टाभन्दा पनि पछि अदालतमा उपस्थित गराइएको, अपराधिक शैलीमा हत्कडी लगाइएको र केवल जेलमै राखिरहने नियतले नयाँ नयाँ मुद्दा थपिएकोमा उनका वकिलहरू सतिषकृष्ण खरेल, राजु बस्नेत, विष्णु भट्टराई, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य र शेरबहादुर केसीलगायतले तत्काल आफ्नो रोहबरमा रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनकी पत्नी सारिका कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मिश्र छुटेका हुन्। उनलाई हाजिरजमानीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
