हुम्ला– चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ।
जेठको पहिलो हप्तासम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३५.२८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो खर्च प्रगति गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३०.६७ प्रतिशतभन्दा सामान्य बढी भए पनि सन्तोषजनक मानिएको छैन।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको कुल बजेटमध्ये साउनदेखि जेठ १३ गतेसम्म ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५८.५४ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ। १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार बजेटमध्ये १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजारको कुल बजेटमा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भई ४४.५६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ३६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विकास बजेटमा यस मन्त्रालयको खर्च प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग पर्छन्।
प्रदेश सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ। यस वर्ष भूकम्पपीडितका लागि छुट्याइएको ५० करोड बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ, जसको मुख्य कारण खर्च मापदण्ड नबन्नु नै हो।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताले चाहेको जस्तो विकास हुन सकेको छैन। जेठ र असारमा खर्च हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अझै पनि सन्तोषजनक मानिँदैन। यसले प्रदेशको विकास कार्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
