पोखरा – गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको सडक तीन दिनदेखि निकै सुनसान छ। लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन्। प्रदेशको राजधानीलाई जोड्ने मुख्य मार्ग पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ र भूपी शेरचन राजमार्गमा पनि सवारी चाप छैन।
सवारीको चापले अस्तव्यस्त बन्ने सबैजसो जिल्लाका साँघुरा चोकहरु खुला देखिन्छन्। गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुले सार्वजनिक सवारी पाउनलाई ‘फलामको च्युरा चपाए’ जस्तै हुन्छ।
अलपत्र यात्रुलाई नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको टोलीले स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यतर्फ पुर्याइरहेका छन्। बिरामी बोकेर गएका सवारीलाई पनि सडकमा बसेका हुलले केरकार गरिरहेका छन्। किनकि सार्वजनिक सवारी घर र ग्यारेजमा थन्काएर गण्डकीका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यातायात व्यवसायी शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीको नेतृत्वमा सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकी गठन गरेर सार्वजनिक सवारीका सञ्चालक र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। प्रदेश सरकारले वार्तामा बोलाए पनि व्यवसायी उपस्थित भएका छैनन्। आन्दोलनको बेला सेवा दिएका राइड शेयरिङले पनि चर्को मूल्य असुल्दा मारमा यात्रु परेका छन्।
आन्दोलनको जड गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यातायात व्यवसायीले जेठ ८ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। राइड शेयरिङ रोक्न मागसहित आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते वार्ता समिति गठन गर्यो।
मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन्।
समितिले जेठ १४ गते दिउँसो १ बजे वार्ताका लागि महासंघको तर्फबाट ५ जनासहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो। पत्राचार गरे पनि ७ बुँदे मागसहित जवाफ पठाएको तर वार्ताका लागि व्यवसायी तयार नभएको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीको कार्यान्वयन हुँदा सबै पक्षलाई फाइदा हुने वार्ता समितिका संयोजक अधिकारी बताउँछन्। राइड सेयरिङ नियमावलीमार्फत हजारौं युवामा स्वरोजगारको अवसरसमेत सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नहुने संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
‘कानुन जनताको आवश्यकता र मागअनुसार समयानुकूल परिवर्तन हुन सक्ने गतिशील दस्तावेज हो। प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा उक्त कानुनका सम्बन्धमा खुला रुपमा छलफल गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको छ। प्रदेश सरकारले यस्ता समस्याको निराकरण छलफलबाट नै हुने कुरामा विश्वास राख्दछ’, अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयको धारण सार्वजनिक गर्दै वार्ताका लागि फेरि आह्वान गरे।
समितिको आह्वानलाई ‘नाटकको संज्ञा’ दिन्छन् पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी। ‘कोसित बस्ने हामी वार्ता? सडकमा हामी बसिरहेका छौँ। खोई त वार्तामा बोलाएको?’, प्रश्न गर्दै आन्दोलन संघर्ष समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केसी भन्छन्, ‘एउटा कमिटी गठन गर्नुभा’छ। त्यो कमिटीले जानकारी त गराउनुपर्ने होला नि। एक दिन पत्र पठाउनुभो। हामी तीन घण्टा ढिलो गा’छौं।’
वार्ता संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीलाई व्यवसायीको माग राख्दा जवाफ नदिइकन चुपचाप बसेको उनले आरोप लगाए। माग पूरा गर्न आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेको उनको दाबी छ। बन्दबाट माग पूरा नभए आन्दोलनका अरु मोडालिटी तयार पार्ने उनले चेतावनी दिए। सोमबारदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने योजनामा व्यवसायी छन्। त्यसैको चेतावनीस्वरुप देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका संयोजक कपिलनाथ कोइराला यातायात व्यवसायीको धम्कीपूर्ण आन्दोलनले सरकार पछाडि हट्नै नहुने बताउँछन्। ‘जबर्जस्ती मेरै मात्रै सिन्डिकेट हुनुपर्छ। हाम्रै मात्रै चल्नुपर्छ। रातो प्लेटले किन ओसार्ने? उनीहरुले जे तर्क गरिरहेका छन् नि त्यो बाहनाबाजी मात्रै हो’, उनी भन्छन्, ‘लगानी त हरेक क्षेत्रमा भइरहेको हुन्छ। त्यो देखाएर अरु कसैलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने सिन्डकेट कायम गरेर उपभोक्ताले विकल्प नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।’ राइड शेयरिङले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।
राइड शेयरिङले पनि आन्दोलनको समयमा बढी रकम असुलेकाले सच्चिन कोइरालाको आग्रह छ। ‘यो बेला पवित्र रुपले सेवा दिएको देखाउनुपर्नेमा यही हो मौका झै भनेर चर्को रकम लिन हुन्न’, उनले भने, ‘सहज सेवा दियो भने विश्वसनियता कायम हुन्छ।’
राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली जारी गर्ने गण्डकी पहिलो प्रदेश सरकार हो। गत वर्ष साउन दोस्रो हप्ता पनि राइड शेयरिङविरुद्ध अराजक तरिकाले सडकमा व्यवसायी उत्रिएपछि वैधानिकता दिनबाट गण्डकी सरकार रोकिएको थियो। राइड शेयरिङलाई बैधता नदिए पनि पोखरामा भने सेवा दिइरहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
