काठमाडौँ – फर्जी आदेश बनाएर रेशम चौधरीलाई एकाएक जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह बिष्टलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
बिष्टले सकनको भरमा आफूखुशी तयार पारेको पत्रका आधारमा वैशाख १७ गते चौधरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले डिल्लीबजार जेल पुर्यायो ।
केही घण्टामै बिष्टले दिएको पत्र फर्जी भएको पत्ता लागेपछि सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई छाड्न मात्रै भनेन उल्टै बिष्टमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको जिम्मा लगायो।
अनुसन्धान गरेर विष्टमाथि पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर फर्जी कागज बनाएको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो।
जेठ ५ गते न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको इजलासले सरकार ‘लिखत सम्बन्धी कसुर’मा एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए। आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर महिमान हाजिर हुन सर्वोच्च अदालत पुगे पनि तुरुन्तै उनलाई निलम्बन गरियो।
महिमानलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश नमिलेको भन्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ। सामान्यतया तल्लो अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथिको अदालतमा निवेदन दिन पाइने व्यवस्था मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ ले गरेको छ।
दफा ७३ अनुसार ‘मुद्दाको पक्षले’ माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने भए पनि रेशम चौधरी ‘लिखत सम्बन्धी कसुर’सँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दाको पक्ष होइनन्। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।’
तर पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गरिएको चौधरीका वकिल टिकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले पीडित पक्षले पनि माथिल्लो अदालतमा आदेश सच्याउन निवेदन दिनसक्ने प्रावधानको प्रयोग गरेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताए।
‘पीडित संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दाको पक्ष नभए पनि पीडितका रुपमा हामीले निवेदन दिएका हौँ। उहाँ अनाआवश्यक रुपमा थुनिएर पीडित हुनुभएको छ, चौधरीले अगाडि भने, ‘निवेदनको भोलि पेशी तोकिएको छ।’
अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २० ले हदम्याद नतोकिएको अवस्थामा १५ दिनभित्र एक तहमाथिको अदालतमा निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पीडित संरक्षण ऐनको दफा २० मा भनिएको छ, ‘कुनै कसूरमा अदालतबाट भएको आदेश वा निणय सम्बन्धित पीडितलाई चित्त नबुझेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्णयविरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
