धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट विद्येयक पारित भएको हो।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक भएकाले विद्येयक तयार गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको घोषणा गरे।
गत वर्ष प्रदेश सभामा पेश भएको विद्येयक संशोधन सहित बहुमतले पारित भएको हो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुले भने विद्येयक पारित हुने बेला प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। विद्येयकको छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठक बहिष्कार गरिएको जनाएका छन्।
कानुन मन्त्री सार्कीले छलफलमा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी र एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लबाट प्राप्त सुझाव विद्येयकमा समावेश गर्ने बताएका थिए।
सुरुवातमा भने धामी र मल्ल सहित माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश बहादुर शाहीलाई समेत धन्यवाद दिएका थिए। ‘माननीय बिक्रम धामी, चक्र मल्ल, अक्कल रावल र नरेश शाहीले दिएको सुझावले ध्यानाकर्षण गराएको छ। छलफलमा भाग लिने सबैलाई धन्यवाद,’ सार्कीले भनेका थिए।
त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट बीचमै उठेर बोलेका माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले दुई दलले बोलेको कुरा निणायार्थ पेश गर्न मिल्छ की मिल्दैन् रु भन्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए।
माननीय सभामुख ज्यू यो समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल हो तर दुई दलका प्रदेश सभा सदस्यको सुझावका आधारमा प्रस्ताव निणार्थ पेश गर्न मिल्छ की मिल्दैन् रु,’ रावलले भने, ‘सभाले दुई माननीयले बोलेको कुरा पास गर्ने हो की समितिको प्रतिवेदन रु यसमा खेद प्रकट गर्दछौँ।’
तर सभामुख भण्डारीले विद्येयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। प्रतिपक्षीका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुले उभिएर विरोध गरेका बेला सभामुखले मन्त्री सार्कीलाई विद्येयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमती दिएका थिए। मन्त्रीले रोष्टममा उभिएर प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीहरु प्रदेश सभाको बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। सोहीक्रममा सभामुखले विद्येयक पारित गर्न ध्वनी मत विभाजन गरेका थिए।
सभामुखले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
