हुम्ला- कर्णाली प्रदेशमाा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारीले थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग १४ बुदे सहमति भएपछि कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै झण्डै दुई साता बढी वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न गठित समितिसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । शुक्रबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
गठित वार्ता तथा सहजीकरण समिति, सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समिति बिचको त्रिपक्षीय वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो । यसअघि पनि यही मुद्दामा कर्मचारीहरूले एक महिने लामो आन्दोलन गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि सरकारले २ जेठ २०८२ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले विभिन्न दफा उपदफाहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको भनी संयुक्त रूपमा माग पेस भएकाले मूल ऐनका विषयहरू सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सरकारसमक्ष वार्ता तथा सहजीकरण समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले बताए ।
आन्दोलन स्थगित भएसँगै आफूहरू नियमित काममा फर्कन लागेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणसँगै नियमित सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
