काठमाडौँ– माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन तथा निरुपण संक्रमणकालीन न्यायअनुसार हुने भएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको हत्यासम्बन्धी छानबिनका लागि परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका घटनाको निरुपण नियमत प्रक्रियाबाट नहुने ठहर गरेको हो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनले छुट्टै हेर्नुपर्ने एउटा मत रहँदै आएको थियो। अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालका त्यस्ता घटनाको नियमित अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बहसका बीच संवैधानिक इजलासले मार्गदर्शन गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशअनुसार सापकोटासहित माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको हत्या अभियोगमा संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत छानबिन हुने गरी आदेश भएको छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोप सापकोटासहित माओवादीका अर्का नेता सूर्यमान दोङ तथा कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानलगायतमाथि लागेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलासले तीनवटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश दिएको छ। सुशील प्याकुरेलले दर्ता गरेको द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुमाथि नियमित प्रक्रियाबाट छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ।
प्याकुरेलसहित १२ जनाले २०७२ चैत २६ गते दायर गरेको उक्त रिट निवेदन खारेज भएसँगै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ असार ५ गतेसम्म द्वन्द्वका नाउँमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत हुने भएको छ। सर्वोच्चले लिखित आदेश भने दिएको छैन।
सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘नियमित प्रक्रिया र अदालतबाट अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटना संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत नै अघि बढ्ने भएका छन्।’
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटमाथि पनि एकैसाथ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। उनले आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न भएका सापकोटासहितका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।
उक्त जाहेरीलाई तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन १२ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
बुधबार संवैधानिक इजलासले दिएको उत्प्रेषणको आदेशले भट्टराई सरकारको तामेलीमा राख्ने निर्णय बदर गरेको छ। सापकोटको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अब तामेलीमा पुगेको जाहेरी संवैधानिक आदेशका कारण ब्युँतिएर संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई मध्ये एक आयोगमा जाने दाबी गरे।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भएका छन्। सरकारले हालसालै ती आयोगमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले देशसञ्चारसँग भने, ‘सुशील प्याकुरेलको रिट खारेज भएसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाको छानबिन आयोगहरुमार्फत नै गर्न बाटो खुल्यो। पूर्णीमायाजीको रिटमा भएको उत्प्रेषणको आदेशले जाहेर ब्युँत्याउन भनेको हो। त्यो अब आयोगहरुमा आउँछ।’
लामाले २०७२ सालमा सत्य निरुपण आयोगमा समेत आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेकी छिन्।
२०६८ सालमा अग्नि सापकोटा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि कनकमणि दीक्षितले नागरिक दैनिकमा हत्या आरोपीलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै लेख लेखे। उक्त लेखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको र आफूलाई बदनाम गराइएको भन्दै सापकोटाले दीक्षितविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हाले। उक्त अवहेलना मुद्दामा भने दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ।
यी रिटमाथि अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर चारपटक निर्णय सुनाउने मिति तोके पनि फैसला दिन नसकेपछि पुनः शून्यबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो।
माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
